– जयंत माईणकर रशियाचे अध्यक्ष पुतीन भारत भेटीनंतर आपल्या मायदेशी गेले. त्यांच्या भेटीदरम्यान भारत-रशिया संबंधावर आधारित करार-मदार यावर चर्चा होणे अधिक संयुक्तिक ठरले असते. पण प्रत्येक बाबतीत देशातील अंतर्गत राजकारण करणे भारतासारख्या लोकशाही देशाला भविष्यात परवडणारे नाही. दुसर्या महायुद्धानंतर स्वतंत्र झालेल्या भारताने अगदी प्रथमपासूनच अलिप्ततावादाचे धोरण स्वीकारले. जग अमेरिका आणि सोव्हियत युनियन या दोन महासत्तात विभागले जात असतानाच पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी अलिप्त धोरण स्वीकारले तरीही नेहरूंचा कल हा सोव्हियत युनियनकडेच होता. भारताने त्याच धर्तीवर पंचवार्षिक योजना आखल्या होत्या. 1971च्या युद्धात अमेरिकेने आपले नाविक सामर्थ्य पाकिस्तानच्या बाजूने हिंदी महासागरात आणण्यास सुरुवात केली तेव्हा सोव्हियत युनियनचे तेव्हाचे प्रमुख लिओनीद ब्रेझनेव्ह यांचा एक इशारा अमेरिकेला थांबविण्यास पुरेसा होता. 1996 मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नेहरूंच्या पराराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाची स्तुती करत म्हटले होते, ‘नेहरूंच्या धोरणात काहीही बदल होणार नाही.’ पण त्यानंतर भाजपच्या काळात त्यातही नरेंद्र मोदींच्या काळात आर्थिक उदारीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आणि सोव्हियत युनियनच्या विघटनामुळे भारत अमेरिकेकडे झुकला. पंतप्रधान मोदी स्वतः ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ म्हणाले. पण गेल्या काही दिवसातल्या घटना- ट्रम्प यांचं टॅरिफ वाढविण्याचं धोरण, इंधनाची कमतरता या पार्श्वभूमीवर ज्या नेहरूंच्या नावाने भाजप सतत खडे फोडत असतो त्या नेहरूंनी दिलेला मित्र रशिया भारताच्या मदतीला धावून आला. रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी नुकत्याच संपलेल्या भारत भेटीत भारताच्या शांतता प्रयत्नांची प्रशंसा केली आणि इंधन पुरवठा अखंड राहील असे सांगितले. नेहरूंनी आखून दिलेल्या पराराष्ट्र धोरणाच्या भरवशावरच भारत अमेरिकेच्या टॅरिफच्या धमक्यांना तोंड देत उभा राहू शकला, ही वस्तुस्थिती आहे. रशियन राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन 4-5 डिसेंबर रोजी भारत भेटीवर आले होते. ही भेट म्हणजे 2021 नंतर पुतीन यांचा पहिला भारत दौरा आहे आणि युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट भू-राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची ठरली. दोन्ही नेत्यांमधील चर्चा ऊर्जा, संरक्षण, व्यापार आणि युक्रेन शांततेसंदर्भात झाली. मोदी म्हणाले, ‘भारत तटस्थ नाही, तर शांततेच्या बाजूने आहे.’ मात्र पुतीन यांच्या मेजवानीला काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना आमंत्रण न देऊन सरकारने राजशिष्टाचाराचे पालन केले नाही असेच म्हटले पाहिजे. ही फार मोठी राजकीय चूक म्हटली पाहिजे. मात्र परराष्ट्र व्यवहार संसदीय समितीचे अध्यक्ष शशी थरूर यांना मेजवानीस बोलावले. थरूर, सध्या राहुल गांधींच्या गुड बुक्समध्ये नाहीत. अर्थात, त्यांना मेजवानीला बोलवून मोदी त्यांना अभिप्रेत असलेल्या काँग्रेसच्या फुटीला खतपाणी घालत आहेत असे वाटते. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात काश्मीर प्रश्नावर भारताची बाजू मांडण्यास अटलबिहारी वाजपेयी यांची निवड केली होती. तर जवाहरलाल नेहरूंनी विरोधी पक्षातील तरुण खासदार अटलबिहारी वाजपेयी यांची परदेशी मान्यवरांना ‘भावी पंतप्रधान’ म्हणून ओळख करून दिली. त्यांची क्षमता आणि वक्तृत्व ओळखले, जरी वाजपेयींनी संसदेत त्यांच्यावर कडक टीका केली. नेहरूंनी भाकीत केले होते की, ‘हा तरुण एक दिवस देशाचा पंतप्रधान होईल’, ही भविष्यवाणी दशकांनंतर खरी ठरली. ज्यामुळे राजकीय मतभेद असूनही वाजपेयींच्या संसदीय प्रतिभेबद्दल नेहरूंचा आदर दिसून येतो. पण मोदींच्या कुठल्याही कृतीत नेहरू किंवा नरसिंह राव यांच्यात दिसणारा खुलेपणा दिसत नाही. उलट आंतरराष्ट्रीय स्तरावरसुद्धा पक्षीय मतभेद कायम ठेवण्याची वृत्ती दिसते. एक प्रकारची उजव्या विचारसरणीची! विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी दावा केला की, सरकार असुरक्षिततेच्या कारणाने विदेशी अतिथींना विरोधी नेत्यांना भेटण्यापासून रोखत आहे. ही परंपरा वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग काळात पाळली जायची, पण आता ती मोडली जातेय, असा त्यांचा आरोप आहे. विदेशी अतिथी सामान्यतः विरोधी नेत्यांना भेटतात ही वाजपेयी आणि मनमोहन काळातील परंपरा आहे. पण मोदी सरकार आणि परराष्ट्र मंत्रालय ही परंपरा पाळत नाही. जेव्हा मी परदेशात जातो, तेव्हा ते विदेशी नेत्यांना विरोधी पक्ष नेत्यांना भेटू नका असे सांगतात. ही असुरक्षितता आहे, या त्यांच्या आरोपात तथ्य आहे. विरोधी पक्षनेते दुसरा दृष्टिकोन देतात, जो राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतो. भारत म्हणजे सत्ताधारी नाही, विरोधीही राष्ट्राचे प्रतिनिधी आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. भारत-रशिया संरक्षण भागीदारी 36% करून पाकिस्तान आणि चीनला अप्रत्यक्ष संदेश दिला आहे. तर अमेरिका/युरोपलासुद्धा भारत तटस्थ नाही, पण स्वतंत्र आहे; हा संदेश दिला आहे. त्याचबरोबर 2030 पर्यंत 100 अब्ज डॉलर लक्ष्य (सध्या 65 अब्ज); रुपया-रुबल व्यवहार वाढ केली जाईल. ही भेट भारताच्या रणनीतिक स्वायत्ततेचे प्रतीक आहे. ट्रम्प यांच्या 50% टॅरिफ धमक्यांमधूनही भारत रशियाशी बांधिल राहिला, ज्यामुळे ऊर्जा आणि संरक्षण सुरक्षित राहिले. अमेरिकेला सांगितले जाते की भारत बाजू निवडत नाही, तर फायदा घेतो. भेट यशस्वी झाली, पण राहुल यांची टीका घरगुती राजकारणाला जिवंत ठेवते. आणि नेहरूंनी आखून दिलेलं पराराष्ट्र धोरण आजही भारताला उपयोगी ठरत आहे.
