– जयंत माईणकर हिवाळी अधिवेशनाचा एकूण खर्च 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होतो. अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा, खर्च कमी करण्यासाठी डिजिटलायझेशन करावे किंवा विदर्भ मुद्द्यांवर विशेष सत्र घ्यावे. अन्यथा ही परंपरा फक्त ‘फॅशन शो’ बनून राहील, असं काही टीकाकार म्हणतात. नागपूरमधील महाराष्ट्राच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी मोठा सार्वजनिक निधी खर्च होतो, ज्याचा अंदाजित खर्च एका लहान अधिवेशनासाठी (उदाहरणार्थ, एका आठवड्यासाठी) सुमारे 90-100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असतो. यामध्ये पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती, सुरक्षा आणि विधानमंडळाच्या तात्पुरत्या स्थलांतरासाठीच्या लॉजिस्टिक्सचा समावेश असतो. तथापि, 1960 च्या नागपूर कराराच्या आदेशानुसार नागपूरला दुसरी राजधानी म्हणून मान्यता असल्याने, अचूक आकडेवारी अनेकदा अध्यक्षांच्या अखत्यारीत असल्याने पूर्णपणे सार्वजनिक केली जात नाही. विदर्भाला स्वतंत्र राज्य न देता महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी नागपूरला दुसर्या राजधानीचा दर्जा दिला आणि वर्षातून किमान चार आठवड्यांचे अधिवेशन विदर्भाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी घेण्याचे वचन दिले. मात्र, आज 65 वर्षांनंतरही हे अधिवेशन भरवले जाते, पण त्याचा मूळ उद्देश पूर्ण होतो का आणि त्यासाठी होणारा प्रचंड खर्च व त्रास योग्य आहे का, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यंदाचे अधिवेशन 8 ते 14 डिसेंबर असे फक्त 7 दिवसांचे होते, तरीही त्यावर 90 ते 100 कोटी रुपयांपर्यंत खर्च होत असल्याचे अंदाज आहेत. नागपूर करार हा विदर्भातील असंतोष दूर करण्यासाठी महत्त्वाचा होता. विदर्भातील लोकांना राज्याच्या मुख्य केंद्रापासून दूर वाटू नये, त्यांच्या समस्या (शेती, सिंचन, बेरोजगारी) थेट विधिमंडळात मांडता याव्यात आणि विकासाला चालना मिळावी, हा उद्देश होता. तो सफल झाला आहे का? अधिवेशनात विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या, सिंचनाचा अनुशेष, अतिवृष्टीचे नुकसान असे मुद्दे चर्चिले जावे ही अपेक्षा असते. आता ते विषय चर्चिले जातात की केवळ हुरडा पार्ट्या होतात हा संशोधनाचा विषय ठरेल. अधिवेशनामुळे नागपूरमध्ये हॉटेल, वाहतूक, पर्यटन व्यवसायाला बूस्ट मिळतो. राजकारणी, अधिकारी, लॉबिस्ट यांच्या येण्याने स्थानिक अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो. हॉटेलच्या दरात वाढ होते, व्यावसायिकांना संधी मिळते, असा दावा केला जातो. पण मिळणारा महसूल आणि राजधानी काही काळासाठी दुसर्या शहरात नेण्यासाठी लागणार्या खर्चाचा विचार केल्यास हा आतबट्ट्याचा व्यवहार वाटतो. मुंबई-केंद्रित प्रशासनाला नागपुरात हलवणे हे राज्याच्या विकेंद्रीकरणाचे उदाहरण वाटत नाही तर मुख्यमंत्र्यापासून सर्व सरकार विकेंद्रीकरणाच्या नावाखाली ठप्प झाले आहे, असे वाटते. कारण विदर्भाच्या विकासावर सखोल चर्चा पूर्ण होत नाही, कारण अधिवेशनाचा कालावधी कमी होत चालला आहे. अधिवेशनाचा सर्वात मोठा विरोध खर्च आणि त्रासावरून होतो आणि तो योग्यच आहे. यंदाचे सात दिवसांचे अधिवेशन असले तरी खर्च कमी होत नाही. कारण, तयारी वर्षभर चालते. अधिकृत आकडे जाहीर होत नाहीत (स्पीकरच्या अधिकारात असल्याने), पण माध्यमांनुसार किमान 100 कोटी ते कमाल 500 कोटी रुपयेसुद्धा खर्च होतो. यात समाविष्ट आहे- मुंबईहून मंत्रालय हलवणे (अधिकारी, कागदपत्रे), विधानभवन, रवीभवन, आमदार निवास दुरुस्ती (यंदा मंत्र्यांच्या बंगल्यावर लाखो रुपये खर्च), सुरक्षा, वाहतूक, राहण्याची व्यवस्था. एका अहवालानुसार, प्रतिदिन 12.8 कोटी रुपये खर्च सात दिवसांसाठी 90 कोटी इतका खर्च करूनही गंभीर मुद्द्यांवर चर्चा होत नाही, तर निरर्थक विषयांवर वेळ जातो, असा आरोप टीकाकार करतात. विशेष म्हणजे अधिवेशन काळात नागपूरकरांना रहदारी, सुरक्षेच्या बंदोबस्तामुळे त्रास सहन करावा लागतो, याकडे तर कुणाचेच फारसे लक्ष जात नाही. दुसरीकडे विरोधक सरकारवर टाळाटाळ करण्यासाठी अधिवेशन छोटे ठेवण्याचा आरोप करतात जेणेकरून भ्रष्टाचार, शेतकरी संकटांवर चर्चा टाळता येईल. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले की, इतके छोटे अधिवेशन व्यर्थ आहे; बजेट सत्र नागपुरात घ्या. अंबादास दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, शेकडो कोटी खर्च करून चार-पाच दिवसांचे अधिवेशन कशासाठी? त्यामुळे विदर्भविकास हा मूळ उद्देश दूर राहून अधिवेशन टीळा लावण्याची औपचारिकता बनले आहे. राज्यावर आर्थिक संकट असताना (75 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या) इतका खर्च वाया जातो. कमी कालावधीमुळे लोकप्रतिनिधींना जनतेच्या समस्या मांडण्याची संधी मर्यादित राहते. त्यातच वेगळ्या विदर्भाचं गाजर दहा वर्षांपूर्वी भाजपने दाखवलं. त्याचा भाजपला फायदाही झाला. पण विदर्भातील भाजपचे नेते मुंबई पुण्यावरचं आपलं वर्चस्व सोडण्यास तयार नाहीत. कारण, आर्थिक नाड्या या दोन शहरातच एकवटलेल्या आहेत. एकूणच, सध्याच्या स्वरूपात खर्च आणि त्रास जास्त असल्याने हे अधिवेशन अयोग्य ठरते. बदल न केल्यास विदर्भातील जनतेची थट्टा होईल. राज्य सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
