मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कोर्टात टाकला आहे. त्यानुसार नार्वेकर यांनी दोन्ही गटाच्या आमदारांना नोटीसा जारी केल्या आहेत. परंतु या नोटीशीला शिंदे गटातील आमदारांनी आक्षेप घेतला असून उत्तर देण्यासाठी वेळ वाढवून द्यावा, अशी मागणी शिंदे गटाच्या आमदारांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली आहे. शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट म्हणाले की, काही लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. 11 मे 2023 रोजी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी नोटीस पाठवली असून हे पत्र प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत उत्तर सादर करायचे आहे. उत्तर सादर न केल्यास या अर्जाबाबत आपले काही म्हणणे नाही, असे समजून निर्णय घेतला जाईल, अशी नोटीस प्राप्त झाली आहे. मात्र, या नोटीशीवर आमचे वकील आणि पक्षाचे वकील उत्तर देणार असल्यामुळे त्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे उत्तर देण्याकरता मुदतवाढ आम्ही मागून घेणार आहोत. अध्यक्ष आमच्या विनंतीचा मान ठेवून मुदतवाढ देतील. त्यामुळे वाढवून दिलेल्या तारखेच्या आत आम्ही कायदेशीर उत्तर देऊ, अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच त्यांनी ठाकरे गटाला टोला लगावताना म्हटले की, नोटीस प्राप्त झाली म्हणजे कोणी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे हे घडले असे समजू नये. दरम्यान, वारंवार स्मरणपत्र देऊनही बंडखोर आमदारांवर कारवाईबाबत अध्यक्ष चालढकल करीत असल्याचा आरोप करीत शिवसेना ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष ऍड. राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या सर्व आमदारांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 14 जुलै रोली सुनावणी होणार आहे. यामुळे आता शिवसेनेच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होईल की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
