Sanjay Nirupam : ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी व्यवहारिक मराठी भाषा सक्तीची करण्याचा आपला निर्णय सहा महिने ते एक वर्षाने पुढे ढकला, असे आवाहन शिवसेना नेते संजय निरुपम (Sanjay Nirupam) यांनी राज्य सरकारला केले आहे. मंत्री सरनाईक यांना लिहिलेल्या पत्रात निरुपम (Sanjay Nirupam) यांनी म्हटले की, ऑटो-रिक्षा चालकांसाठी मराठी बोलणे सक्तीचे करण्याच्या निर्णयामुळे चालकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची ओळख आणि स्वाभिमान आहे, यात शंका नाही. परंतु, कोणतीही भाषा अवगत असणे हे त्या व्यक्तीच्या ती भाषा शिकण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. मी विनंती करतो की, मराठी सक्तीचे करण्याचा हा निर्णय सहा महिने ते एक वर्षाने अंमलात आणावा. यामुळे ऑटो आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आवश्यक वेळ मिळेल आणि ते अधिक आत्मविश्वासाने पुढे येऊ शकतील. ऑटो आणि टॅक्सी चालकांचा मराठी शिकण्याला कोणताही विरोध नाही, परंतु त्यांना त्यासाठी थोडा वेळ दिला गेला पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. Sanjay Nirupam गेल्या आठवड्यातही निरुपम यांनी सरकारला आवाहन केले होते की, ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठीची परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाचा सरकारने पुनर्विचार करावा. ज्यांना तुटक किंवा व्यवहारापुरती मराठी बोलता येते, त्यांना यातून काही प्रमाणात सवलत द्यावी. प्रेमाने शिकवलेली भाषाच कायम स्मरणात राहते, तर सक्तीने लादलेली भाषा केवळ भीती निर्माण करते. या मुद्द्याकडे मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहिले जावे. मुंबईसारख्या बहुसांस्कृतिक महानगरात, ७० टक्क्यांहून अधिक रिक्षा आणि टॅक्सी चालक हे गुजरात, उत्तर भारत, पंजाब आणि दक्षिण भारतातून आलेले आहेत. या चालकांनी आपल्या कठोर परिश्रमाच्या जोरावर या शहरात स्वतःचे स्थान निर्माण केले असून, ते प्रामाणिकपणे आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह (Sanjay Nirupam) चालवत आहेत आणि मुंबईच्या वेगवान जीवनशैलीला गती देत आहेत, असे त्यांनी म्हटले. दरम्यान, १ मे पासून महाराष्ट्रातील परवानाधारक असलेल्या सर्व ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी बोलणे अनिवार्य असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली होती. ज्या चालकांकडे मराठीचे प्राथमिक ज्ञान नसेल, त्यांचे परवाने रद्द केले जातील, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या, ऑटो-रिक्षा चालकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काही कामगार संघटनांनी ४ मे पासून राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.