Sanchar Saathi। देशातील मोबाइल सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आणि ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी, दूरसंचार विभागानं एक नवीन निर्देश जारी केला आहे. या निर्देशानुसार, भारतात उत्पादित होणाऱ्या किंवा परदेशातून आयात केलेल्या प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये आता संचार साथी अॅप प्री-इंस्टॉल केलेले असेल. सर्व मोबाइल उत्पादक आणि आयातदारांना हा नियम त्वरित लागू करण्याचे आदेश केंद्र सरकारकडून देण्यात आले आहेत. संचार साथी अॅप मोबाइल वापरकर्त्यांना सुरक्षा प्रदान करते. जर फोन हरवला किंवा चोरीला गेला तर काही मिनिटांत त्याची तक्रार करणं आणि ब्लॉक करणं शक्य आहे. याव्यतिरिक्त, अॅप बनावट लिंक्स, स्पॅम कॉल्स, संशयास्पद संदेश आणि मोबाइल फोनवरील चालू कनेक्शनवर लक्ष ठेवण्यास मदत करते असेही सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र विरोधकांनी या सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. विरोधी पक्षाचा आक्षेप Sanchar Saathi। राजस्थानचे राज्यसभा खासदार के.सी. वेणुगोपाल यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत, “बिग ब्रदर आपल्यावर लक्ष ठेवू शकत नाही. दूरसंचार विभागाचे हे निर्देश असंवैधानिक आहे. गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम २१ मध्ये समाविष्ट असलेल्या जीवन आणि स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. प्री-लोडेड सरकारी अॅप, जे अनइंस्टॉल करता येत नाही, ते प्रत्येक भारतीयावर पाळत ठेवणारी यंत्रणा आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या प्रत्येक हालचाली, संभाषण आणि निर्णयावर लक्ष ठेवण्यासाठी हे एक साधन आहे. हे निर्देश चालू राहू दिले जाणार नाही. आम्ही हे निर्देश नाकारतो आणि ते त्वरित मागे घेण्याची मागणी करतो.” असे म्हटले आहे. ‘संचार साथी’ची आतापर्यंतची कामगिरी या अॅपने देशभरातील लाखो लोकांना मोबाइल सुरक्षा सेवा प्रदान केल्या आहेत. लाखो फोन ब्लॉक केले गेले आहेत. त्यासोबतच मोठ्या प्रमाणात चोरीला गेलेल्या मोबाइल फोनचे स्थान यामुळे शोधले गेले आहे. लाखो वापरकर्त्यांनी या प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्या नावाने चालणाऱ्या मोबाइल कनेक्शनची पडताळणी करून आधीच अनेक फसव्या कारवाया रोखल्या आहेत. प्ले स्टोअर आणि अॅप स्टोअरवरील त्याचे डाउनलोड सातत्याने वाढत आहेत, जे त्याची विश्वासार्हता आणि लोकप्रियता दर्शविते. मोबाइल कंपन्यांसाठी नवीन नियम Sanchar Saathi। सरकारने स्पष्ट केले आहे की, आता उत्पादित होणाऱ्या सर्व मोबाइल फोनमध्ये संचार साथी प्री-इंस्टॉल केलेले असणे आवश्यक आहे आणि हे अॅप काढून टाकता येणार नाही किंवा बंद करता येणार नाही. जुन्या स्टॉक फोनमध्येही सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे हे अॅप समाविष्ट करणे आवश्यक असेल. अॅपल, सॅमसंग, ओप्पो, व्हिवो आणि शाओमीसह सर्व कंपन्यांना ९० दिवसांच्या आत या आदेशाचे पालन करावे लागेल आणि १२० दिवसांच्या आत सरकारला अहवाल सादर करावा लागेल. सरकारचे उद्दिष्ट दूरसंचार विभागाने म्हटले आहे की, भारतातील मोबाइल फसवणूक कमी करण्याच्या दिशेने हे पाऊल एक मोठी सुधारणा आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता, संचार साथी अनिवार्य करणे आवश्यक होते.
