Sanatan Dharm Remark Row । सनातन धर्माबद्दल वादग्रस्त विधान करणारे द्रमुक नेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी केली. उदयनिधी स्टॅलिन यांना न्यायालयाने दिलेला दिलासा अबाधित राहील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय सनातन धर्मावरील वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी उदयनिधी स्टॅलिन यांच्याविरुद्ध पुढील कोणताही फौजदारी खटला दाखल करू नये, असे न्यायालयाने आदेश दिले.

बिहारमध्ये स्टॅलिनविरुद्ध नवीन एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २१ एप्रिल रोजी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, जर दुसऱ्या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले की इस्लाम नष्ट करावा लागेल तर काय होईल ?” असा सवाल देखील त्यांनी यावेळी केला.

सुनावणीदरम्यान काय घडले? Sanatan Dharm Remark Row । 
देशभरातील त्यांच्याविरुद्ध दाखल असलेले सर्व गुन्हेगारी खटले एकत्र करण्यासाठी स्टॅलिन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिला. न्यायालयाने एप्रिलमध्ये यादी करण्याचे आदेश दिले. अंतरिम आदेश कायम राहील आणि नव्याने नोंदणीकृत प्रकरणांना देखील लागू असेल. या प्रकरणात आणखी एफआयआर दाखल करू नये असे आम्ही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, या प्रकरणात दाखल केलेल्या पुनर्विचार अर्जातून असे दिसून आले की बिहारमध्ये स्टॅलिनविरुद्ध नवीन प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) देखील दाखल करण्यात आला आहे.

सप्टेंबर २०२३ मध्ये चेन्नईमध्ये तामिळनाडू प्रोग्रेसिव्ह रायटर्स आर्टिस्ट असोसिएशनने आयोजित केलेल्या परिषदेत स्टॅलिन यांनी हे वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांनी म्हटले होते की,”ज्याप्रमाणे डेंग्यू, डास, मलेरिया किंवा कोरोनाव्हायरसचे उच्चाटन करण्याची गरज आहे, त्याचप्रमाणे आपल्याला सनातनचेही उच्चाटन करावे लागेल.” असे म्हणून त्यांनी नवीन वाद निर्माण केला होता.

या वक्तव्यासंदर्भात देशाच्या विविध भागात दाखल केलेल्या प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) एकत्र करण्यासाठी स्टॅलिन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. जेणेकरून ते एकाच फौजदारी खटल्याच्या रूपात हाताळता येईल. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला स्टॅलिनवर टीका केली होती आणि म्हटले होते की त्यांनी संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) (भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि २५ (विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचा स्वतंत्र व्यवसाय, आचरण आणि प्रसार) अंतर्गत त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे.

जर कोणी म्हणत असेल की इस्लाम नष्ट झाला पाहिजे… Sanatan Dharm Remark Row । 
स्टॅलिनच्या वादग्रस्त वक्तव्याचा संदर्भ देत, महाराष्ट्र सरकारकडून बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, “जर इतर कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी इस्लाम नष्ट करण्याबद्दल बोलले असते तर काय झाले असते याची कल्पना करा”. मेहता म्हणाले की जर दुसऱ्या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले की ,इस्लाम नष्ट करावा लागेल तर काय होईल. येथे असे म्हणता येणार नाही की ज्या समुदायाला संपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे तो हिंसक प्रतिक्रिया देत नाही म्हणून हे असे आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, उदयनिधी स्टॅलिन यांनी दिलेले विधान आक्षेपार्ह आहे. यामुळे देशाची सुसंवाद बिघडणार आहे” असे त्यांनी म्हटले. यावर न्यायालयाने म्हटले की, “सध्या आम्ही गुणवत्तेच्या आधारे खटल्याची सुनावणी करत नाही आहोत.”