बँकॉक : थायलंडच्या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहामध्ये आज समलैंगिक विवाहांना (Same-Sex Marriage) मान्यता देणारे विधेयक संसद सदस्यांनी उत्स्फूर्तपणे मतदान करून मंजूर केले. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात उपस्थित असलेल्या १५२ सदस्यांपैकी १३० जणांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. तर अवघ्या ४ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले आणि १८ सदस्यांनी तटस्थ भूमिका स्वीकारली. वरिष्ठ सभागृहात विधेयक मंजूर झाल्यामुळे संसदेच्या मंजूरीच्या प्रक्रीयेतील सर्व अडथळे आता दूर झाले आहेत. आता थायलंडचे राजे महा वजिरालोंगकोर्न यांची औपचारिक स्वाक्षरी होणे बाकी राहिले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे आता समलैंगिक विवाहांना मान्यता देणारा थायलंड हा अग्नेय आशिया खंडातील पहिला आणि आशिया खंडातला तैवान आणि नेपाळनंतरचा तिसरा देश ठरला आहे. नव्याने मंजूर झालेल्या कायद्यानुसार समलैंगिक जोडीदारांना कायद्याने, आर्थिक आणि वैद्यकीय दृष्ट्या विवाहाची मान्यता असणार आहे. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात अर्थात प्रतिनिधीगृहात हे विधेयक एप्रिल महिन्यात संपलेल्या अधिवेशनातच मंजूर झाले आहे. नागरी आणि व्यवसायिक कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली असून त्यातील पती-पत्नी आणि पुरुष-स्त्री या शब्दांच्या जागेवर व्यक्ती आणि वैवाहिक जोडीदार असा बदल करण्यात आला. समावेशकतेला प्रतिष्ठा मात्र तरिही कायद्याला विरोध… थायलंडमध्ये स्वीकारार्हता आणि समावेशकतेला प्रतिष्ठा आहे. मात्र तरिही समलैंगिक विवाहांना मान्यता देणारा कायदा होण्यासाठी अनेक वर्षांचा संघर्ष व्हावा लागला. तेथील समाजामध्ये पुराणमतवादी विचारांचे प्राबल्य अधिक आहे. एलजीबीटीक्यू समुदायाला दैनंदिन जीवनामध्ये अवहेलना सोसावी लागत असते. सरकार आणि सरकारी एजन्सी देखील इतिहासकाळापासून पुराणमतवादी आणि लिंग समानतेच्या अधिकारांचे पुरस्कर्ते आहेत. लोकप्रतिनिधी आणि सनदी प्रशासनाने हा कायदा स्वीकारावा यासाठी बराच आग्रह धरावा लागला होता.
