Sambhal Masjid Case। संभलच्या शाही जामा मशिदीबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एका याचिकेवर सुनावणी झाली, ज्यामध्ये मशीद समितीने रंगकामाची परवानगी मागितली होती. या प्रकरणात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या अहवालाची दखल घेत, उच्च न्यायालयाने सध्या केवळ मशिदीच्या स्वच्छतेला परवानगी दिली आहे परंतु रंगकामावर बंदी घातली आहे. न्यायालयाने मशीद समितीला सांगितले की ते मंगळवारपर्यंत त्यांचे आक्षेप नोंदवू शकतात, त्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.

या प्रकरणातील सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालय मंगळवार, ४ मार्च रोजी निकाल देणार आहे. आज न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाने आपला अहवाल सादर केला. एएसआयच्या अहवालात असे म्हटले आहे की मशिदीत आधीच चित्रे आहेत; त्यामुळे नवीन रंगकामाची आवश्यकता नाही. मशीद समितीने न्यायालयात या एएसआय अहवालावर आक्षेप घेतला आहे.

हिंदू पक्षाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी मागितली Sambhal Masjid Case। 
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठासमोर झाली. खंडपीठाने मशीद समितीला लेखी स्वरूपात आपला आक्षेप नोंदवण्यास सांगितले आहे. मशीद समितीला ४ मार्च रोजी आपला आक्षेप सादर करावा लागेल. हिंदू पक्षानेही या प्रकरणात आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी मागितली आहे. न्यायालयाने हिंदू पक्षाला ४ मार्च रोजीच प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. हिंदू बाजूने असेही म्हटले आहे की, ‘दुरुस्ती आणि रंगकामामुळे रचना खराब होऊ शकते.

रमजान महिना १ मार्चपासून सुरू होऊ शकतो. रमजान महिन्यात उपवास करणाऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून, स्वच्छतेची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. एएसआयने आज न्यायालयात छायाचित्रांसह आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये मशिदीला रंगवण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. मशीद समितीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मशिदीला रंगवण्याची परवानगी मागितली होती. यापूर्वी मशीद समितीने संभळच्या डीएमना पत्र लिहून रंगकामासाठी एएसआयकडून परवानगी मागितली होती, परंतु एएसआयने या प्रकरणात मशीद समितीला परवानगी दिली नाही. मशिदीत रंगकाम आणि दुरुस्तीचे काम करायचे की नाही, हे ४ मार्च रोजी ठरवले जाईल.

 तीन सदस्यीय समितीला सर्वेक्षण अहवाल सादर करण्याचे निर्देश  Sambhal Masjid Case। 

यानंतर, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. मशीद समितीने आपल्या याचिकेत रंगकामाची मागणी केली होती, परंतु एएसआयच्या अहवालाच्या आधारे न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली नाही आणि ती सध्यासाठी पुढे ढकलली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय समितीच्या देखरेखीखाली संभळच्या जामा मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की या समितीमध्ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) मधील एक तज्ज्ञ, एक शास्त्रज्ञ आणि जिल्हा प्रशासनातील एक अधिकारी असावा. या समितीकडून सर्वेक्षण अहवाल मागवण्यात आला होता. या अहवालाच्या आधारे, न्यायालयाने मशीद समितीच्या रंगकाम याचिकेवर निकाल दिला आहे.