New Labour codes: भारतातील सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने आणलेले चार नवीन कामगार कायदे (New Labour Codes) मोठे बदल घेऊन आले आहेत. या कायद्यांनुसार, आता आयटी आणि आयटी-आधारित सेवा (ITES) क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत देणे बंधनकारक असणार आहे. हे नवीन नियम शुक्रवार, २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून तातडीने लागू झाले आहेत. वेळेवर वेतन: आर्थिक स्थैर्यासाठी मोठा निर्णय – कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या (Ministry of Labour & Employment) आकडेवारीनुसार, यापूर्वी कंपन्यांना वेळेवर पगार देण्याचे कोणतेही कठोर नियम नव्हते. मात्र, नव्या सुधारणांनुसार, कर्मचाऱ्यांमध्ये आर्थिक स्थैर्य टिकवून ठेवण्यासाठी आणि कामाचा ताण कमी करण्यासाठी सरकारने वेळेवर वेतन देण्याचे बंधन घातले आहे. या नवीन नियमांमुळे पगार प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल आणि कर्मचाऱ्यांचा त्यांच्या व्यवस्थापनावर विश्वास वाढेल, असे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ‘समान कामासाठी समान वेतन’ आणि रात्रीच्या शिफ्टला परवानगी – वेळेवर पगार करण्याबरोबरच, नवीन कामगार संहिता अनेक महत्त्वाचे बदल घेऊन आली आहे: समान कामासाठी समान वेतन (Equal Pay for Equal Work): आयटी कंपन्यांना आता समान काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता समान वेतन द्यावे लागेल, ज्यामुळे विशेषतः महिला कर्मचाऱ्यांचा सहभाग वाढण्यास मदत होईल. महिलांसाठी नाईट शिफ्ट सुविधा: महिला कर्मचाऱ्यांना रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा कंपन्यांना उपलब्ध करून द्याव्या लागतील, ज्यामुळे त्यांना अधिक संधी मिळतील. सामाजिक सुरक्षा: निश्चित-कालावधी करारावर (Fixed-Term Contract) असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा लाभांची हमी, तसेच अनिवार्य नियुक्तीपत्र (Appointment Letters) देणे बंधनकारक केले आहे. आयटी क्षेत्रासाठी मोठे बदल – आयटी आणि आयटीईएस क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेचे (NITES) अध्यक्ष हरप्रीत सिंग सलूजा यांनी या बदलांचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले की, आयटी क्षेत्रातील बहुसंख्य कामगार हे निश्चित-कालावधीचे करार, व्हेंडर व्यवस्था किंवा प्रोजेक्ट-आधारित कामावर असतात. “नव्या संहितेमुळे, निश्चित-कालावधीच्या कर्मचाऱ्याला आता कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखेच लाभ त्यांच्या कराराच्या कालावधीत मिळतील. कामाचे तास आणि ओव्हरटाईमचे नियम अधिक समान होतील, जे आयटी उद्योगात जिथे विस्तारित कामाचे दिवस, शनिवार-रविवारचे काम आणि उच्च-दाबाचे प्रकल्प सामान्य आहेत, तिथे फार महत्त्वाचे आहे,” असे सलूजा यांनी सांगितले. याव्यतिरिक्त, कामगार संहिता (Code on Social Security, 2020) अंतर्गत सर्व कर्मचाऱ्यांना पीएफ (PF), ईएसआयसी (ESIC), विमा आणि इतर सामाजिक सुरक्षा लाभ २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून मिळतील. जागतिक अर्थव्यवस्थेशी सुसंगत राहण्यासाठी आणि कालबाह्य कामगार कायद्यांची जागा घेण्यासाठी सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
