शबरीमला : शबरीमला मंदिरात दर्शनासाठी जाणाऱ्या सर्वधर्मीय आणि सर्व वयोगटातील महिलांना दर्शन घेण्यासाठी केरळ सरकारने संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करणारी महिलावादी कार्यकर्त्या बिंदू अम्मानी यांनी दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी घेण्यास सर्वोच्च न्यायलयाने बुधवारी मान्यता दिली.

शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी संरक्षण मिळावे, म्हणून कोची पोलिस आयुक्‍तांकडे तृप्ती देसाई यांच्यासह गेलेल्या बिंदु यांच्यावर आयुक्‍तालयाच्या दारातच मिरपूड टाकून हल्ला करण्याचा प्रयत्न 26 नोव्हेंबर रोजी करण्यात आला होता.

न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. बी. आर. गवई आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठापुढे ज्येष्ठ वकील कोलीन गोन्सालवीस यांनी याचिका दाखल केली. त्यात बिंदु यांना दर्शनासाठी जाऊ दिले जात नसल्याची तक्रार करण्यात आली. त्यावर पुढील आठवड्यात ही याचिका सुनावणीसाठी घेण्यात येईल, असे न्यायलयाने स्पष्ट केले. या मंदिरात दर्शनासाठी जाणाऱ्या महिलांना संरक्षण देण्यास नकार देत केरळ सरकार सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशाचा अवमान करत आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.

या मंदिरात प्रवेशासाठी जाणाऱ्या महिलांवर हल्ले करण्यासाठी हे सरकार समाज कंटकांना मोकळे सोडत आहे. मंदिरात जाऊ इच्छिणाऱ्या महिलांच्या वयाची तातडीने तपासणी केली जात आहे. या महिलांनी दर्शनासाठी जाऊ नये म्हणून केरळ सरकारच्या वतीने पोलिस समुपदेशन करत आहेत, असे या याचिकेत म्हटले आहे.