sabarimala case: सबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशावरील वादविवाद आणि धर्म विरुद्ध समानता या संबंधित मुद्द्यांवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय पूर्णपणे तयार आहे. सरन्यायाधीशांनी (CJI) स्पष्ट केले आहे की, या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, नऊ न्यायाधीशांचे मोठे संविधान खंडपीठ ७ एप्रिल २०२६ पासून खुल्या न्यायालयात युक्तिवाद ऐकणार आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सबरीमालाशी संबंधित कायदेशीर प्रश्नांवर प्रथम चर्चा केली जाईल आणि त्यानंतरच इतर संबंधित बाबींवर निर्णय घेतला जाईल. सर्व पक्षांना त्यांचे लेखी युक्तिवाद सादर करण्यासाठी १४ मार्च २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या सुनावणीद्वारे, न्यायालय २०२० मध्ये कोविड-१९ आणि इतर कारणांमुळे रखडलेल्या दीर्घकालीन कायदेशीर वादांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करते. धर्माचे प्रमुख प्रश्न आणि न्यायिक पुनरावलोकन यावर विचार करणे या ऐतिहासिक सुनावणीदरम्यान, न्यायालय अनेक मूलभूत घटनात्मक प्रश्नांची उत्तरे शोधेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कलम २५ आणि २६ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मर्यादा आणि न्यायालय धर्माच्या “आवश्यक प्रथे” ची व्याख्या करू शकते का? धार्मिक पंथांची व्याख्या आणि प्रथागत परंपरांच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकार यावरही निर्णय घेतला जाईल. सबरीमाला सोबतच, खंडपीठ दाऊदी बोहरा समुदाय, मशिदींमध्ये मुस्लिम महिलांचा प्रवेश आणि पारसी महिलांचा धार्मिक दर्जा यासारख्या मुद्द्यांवरही विचार करेल. पारसी पंचायतीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने त्यांच्या धर्माबाहेर लग्न करणाऱ्या महिलांच्या स्थितीचा प्रश्नही उपस्थित केला आहे, जो अतिरिक्त मुद्द्यांमध्ये समाविष्ट असू शकतो. कडक सुनावणीचे वेळापत्रक आणि नोडल वकिलांची नियुक्ती sabarimala case: सुनावणी सुलभ करण्यासाठी न्यायालयाने एक कठोर वेळापत्रक निश्चित केले आहे. पुनरावलोकन याचिकाकर्त्यांची सुनावणी ७ ते ९ एप्रिल दरम्यान होईल, तर विरोधी पक्ष १४ ते १६ एप्रिल दरम्यान त्यांचे युक्तिवाद सादर करतील. २१ एप्रिल रोजी, प्रति-युक्तिवाद आणि अॅमिकस क्युरी ऐकले जातील. sabarimala case: कायदेशीर बारकावे समजून घेण्यासाठी खंडपीठाला मदत करण्यासाठी न्यायालयाने वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर आणि सी.यू. सिंग यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती केली आहे. सरन्यायाधीशांनी सर्व वकिलांना खटल्यात पुढील विलंब टाळण्यासाठी निर्धारित वेळेचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा इशारा दिला आहे. दोन्ही पक्षांचे कागदपत्रे व्यवस्थित करण्यासाठी दोन नोडल वकिलांनाही नियुक्त करण्यात आले आहे. केरळ निवडणुका आणि सरकारसाठी दिलासा sabarimala case: ७ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या सबरीमाला प्रकरणाच्या सुनावणीचे राजकीय परिणाम देखील शोधले जात आहेत. आगामी केरळ विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही तारीख निश्चित करणे हे राज्यातील सध्याच्या एलडीएफ सरकारसाठी दिलासा म्हणून पाहिले जात आहे. तोपर्यंत, निवडणुका जाहीर होण्याची आणि आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सरकारला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाच्या संवेदनशील मुद्द्यावर त्वरित प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यापासून रोखले जाईल. विरोधी पक्ष निवडणूक प्रचारादरम्यान हा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित करण्याची तयारी करत असताना, सरकारला निवडणुका संपेपर्यंत कायदेशीर आघाडीवर वेळ मिळू शकतो.
