रूपगंध : दिल्ली कोणाची?

महाराष्ट्र, झारखंडनंतर आता दिल्ली विधानसभा निवडणुकीकडे देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. दिल्लीतील 70 जागांसाठी पुढील वर्षाच्या सुरुवातीलाच निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. यंदा आम आदमी पक्ष शड्डू ठोकून मैदानात उतरला आहे. केजरीवालांनी काँग्रेससोबत निवडणुका लढण्याच्या शक्यतांना पूर्णविराम दिला असल्याने यंदाची निवडणूक तिरंगी होणार हे स्पष्ट झाले आहे. प्रशासनातून राजकारणात आलेल्या केजरीवालांनी आपण मुरब्बी राजकीय नेते बनल्याचे एव्हाना दाखवून दिले असले तरी अलीकडील काळात त्यांचा प्रभाव ओसरत चालला आहे, हे गेल्या काही निवडणुकांतून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे दिल्लीची लढाई केजरीवाल आणि आप दोहोंच्या राजकीय भवितव्यासाठी महत्त्वाची आहे.

अरविंद केजरीवाल यांच्या सक्रिय राष्ट्रीय राजकारणातील उदयामध्ये दिल्ली विधानसभेमध्ये सलग तीन वेळा मिळालेला दणदणीत विजय हे बलस्थान राहिले आहे. 2015 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिल्लीतील 70 जागांपैकी 67 जागांवर आणि 2020 मध्ये 62 जागांवर विजय मिळवत केजरीवालांनी आपली ताकद दाखवून दिली आहे.

दिल्लीचा गड जवळपास एक दशक आपल्याकडे शाबित राखणार्या आम आदमी पक्षासाठी यंदाची विधानसभा निवडणूक मात्र अग्नीपरीक्षा ठरण्याची शक्यता दिसत आहे. भाजपने नेहमीप्रमाणे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही अन्य राज्यांप्रमाणेच मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा समोर न आणता लढण्याचे निश्चित केले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केंद्र सरकारच्या योजना जनतेसमोर प्रभावीपणे मांडण्याची रणनिती आखली आहे.

राजधानी जिंकण्यासाठी भाजपा नवनवीन रणनिती आखत आहे. ‘बदल कर रहेंगे’ हा नारा देत पक्षाचे सर्व प्रमुख नेते दिल्लीत कामाला लागले आहेत. 2013 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांमध्ये सर्वांत मोठा पक्ष ठरूनही भाजपने सत्तास्थापनेस नकार दिला होता. 2015 व 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला चांगली कामगिरीची अपेक्षा होती, परंतु आम आदमी पक्षाकडून सपाटून पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यावेळी भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवारही जाहीर केला होता; पण त्याचा ङ्गारसा ङ्गायदा झाला नाही. या पराभवापासून धडे घेत भाजप यंदा रणनितीत बदल केल्याचे दिसत आहे.

प्रामुख्याने विकास, सुरक्षा, आरोग्य आणि शिक्षण सारख्या मुद्यांचा प्रचारात उल्लेख केला तर त्याचा अधिक ङ्गायदा होईल, असा भाजपचा कयास आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा वापर करून अन्य राज्यांप्रमाणेच राजधानी दिल्लीत ‘चमत्कार’ देखील होऊ शकतो, असे भाजपाचे म्हणणे आहे. भाजपाकडून अरविंद केजरीवाल यांना प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवले जाणार असून त्यांनी दिल्लीकरांची कशी ङ्गसवणूक केली,

यावर प्रचाराचा भर दिसत आहे. भाजपला दिल्लीत नेहमीच मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय वर्गांचे पाठबळ राहिले आहे. व्यापारी समुदाय देखील भाजपचा कट्टर समर्थक आहे. पण केजरीवालांचा अभेद्य गड जिंकायचा झाल्यास भाजपला कमी उत्पन्न गटातील आणि वंचित, गरीब लोकांचा मिळवावा लागेल.

प्रशासनातून राजकारणात आलेल्या केजरीवालांनी आपण मुरब्बी राजकीय नेते बनल्याचे एव्हाना दाखवून दिले असले तरी अलीकडील काळात त्यांचा प्रभाव ओसरत चालला आहे. परंतु तरीही झुंजारपणा आणि विजिगिषुवृत्ती त्यांनी सोडलेली नाहीये. उलट चाणाक्षपणा दाखवत त्यांनी काँग्रेसशी ङ्गारकत घेत यावेळी महाशक्तीशी झुंज देण्याचे ठरवले आहे. भाजपचा नारा म्हणजे आपल्या योजना बदलल्या जाणार असा प्रचार करत त्यांनी ‘नरेटिव्ह’ सेट केला आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच दिल्लीतील अनेक लोकप्रिय योजनांमुळे केजरीवालांकडे लाभार्थ्यांचा मोठा पाठीराखा आहे. पण सध्याच्या आम आदमी पक्षाच्या राजवटीत राज्याचा विकासगाडा ठप्प पडलेला दिसतो आणि पर्यावरणाची समस्या उग्र झाल्याचे दिसून येते. ‘आप’ नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे सातत्याने आरोप झाले आहेत. त्यांचे अनेक नेते तुरुंगात जावून आले आहेत. असे असले तरी केजरीवालांनी गेल्या दहा वर्षांमध्ये दिल्लीतील शिक्षणक्षेत्राचा केलेला कायापालट, मोङ्गत वीज, मोङ्गत पाणी, मोहल्ला कमिटी, सरकारी रुग्णालयांचा कायापालट यामुळे दिल्लीतील गोरगरीब, निम्न मध्यमवर्गीय जनता त्यांच्याविषयी आजही तितकीशी नाराज दिसत नाही. त्यामुळे यंदाची निवडणूक काँग्रेस आणि भाजपासाठी आव्हानात्मक असेल.

2020 मध्येे विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला 62 जागा मिळाल्या तर भाजपला केवळ आठच जागांवर समाधान मानावे लागले होते. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा सलग दुसर्यांदा दिल्लीतून सङ्गाया झाला होता. यंदा निवडणुकीच्या अगोदर अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्यंमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर आतिशी मार्लेना यांच्या हाती राज्याची कमान सोपविली. त्याचबरोबर नुकताच अरविंद केजरीवालांनी आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार दिल्लीमध्ये महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष म्हणून आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस एकत्र निवडणुका लढवतील अशा शक्यता वर्तवल्या जात होत्या; परंतु केजरीवालांनी त्यास पूर्णविराम दिला असून काँगे्रसशी ङ्गारकत आप स्वबळावर दिल्लीतील निवडणुका लढणार आहे. गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड ङ्गरकाने विजय मिळवलेला आहे.

‘आप’च्या अंतर्गत सर्वेक्षणानुसार याही वेळेस ‘आप’ सहजपणे जिंकण्याच्या दिशेने वाटचाल करु शकतो. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी दिल्लीत ‘आप’ने काँग्रेससोबत युती केली होती. नवी दिल्ली, पूर्व दिल्ली, दक्षिण दिल्ली आणि पश्चिम दिल्ली या चार जागांवर ‘आप’ने उमेदवार उभे केले होते; तर काँग्रेसने चांदनी चौक, उत्तर पूर्व दिल्ली आणि उत्तर पश्चिम दिल्लीमध्ये उमेदवार उभे केले. निवडणुकीच्या तोंडावर सुप्रीम कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांना प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला. यानंतर ’आप’ने मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेला निवडणुकीचा मुद्दा बनवून ‘जेल का जवाब व्होट से’ अशी मोहीम सुरू केली.पण 4 जून रोजी आलेल्या निकालातून काँग्रेस व आपचा सुपडासाङ्ग करत यावेळीही भाजपने सातही जागा जिंकल्या. म्हणजेच काँगे्रससोबत आघाडी करुनही ‘आप’ला यश आले नाही. त्यामुळेच लोकसभेनंतर महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये जबरदस्त पिछेहाट झालेल्या काँग्रेसची साथ कशाला हवी, या विचाराने केजरीवालांनी काँगे्रसला डावलल्याचे दिसत आहे.

काँग्रेस आणि ‘आप’ यांच्यात आघाडी न झाल्याने भाजपला त्याचा ङ्गायदा मिळू शकतो. कारण भाजपाविरोधी मतांचे विभाजन होणार आहे. त्यामुळे केजरीवालांचा स्वबळाचा नारा भाजपच्या शिडात नवी हवा भरणारा ठरला आहे. दुसरीकडे काँग्रेस पक्ष मात्र या निर्णयामुळे दिल्लीत विचित्र राजकीय परिस्थितीच्या भोवर्यात अडकल्याचे दिसून येत आहे.

केजरीवालांचे प्रतिमाभंजन कितीही झाले असले तरी दिल्लीतील निम्न-मध्यम वर्गीय आणि झोपडपट्टी भागात ‘आप’ची लोकप्रियता आजही दिसते. ‘आप’च्या मतांचे प्रमाण पूर्वीच्या तुलनेत वाढलेले आहे. त्यातुलनेत काँग्रेस मात्र कमकुवत झाली आहे. 2013 मध्ये केजरीवालांनी पहिल्यांदा दिल्लीतील विधानसभा निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी आश्चर्यकारक कामगिरी करत 29 टक्के मते मिळवताना दिल्लीतील 70 पैकी 28 जागांवर आपचे उमेदवार विजयी झाले होते. काँग्रेसच्या मतपेढीत ङ्गूट पाडल्याने या पक्षाचा मतांचा वाटा 24.5 टक्क्यांवर आला अणि केवळ आठ जागा जिंकंत काँग्रेस तिसर्या स्थानावर गेला. 2015 आणि 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी ही अनुक्रमे 9.7 टक्के आणि 4.3 टक्क्यांपर्यंत घसरली; तर ‘आप’ने या निवडणुकांमध्ये 54.6 आणि 53.6 टक्के मते मिळवत प्रचंड बहुमत मिळवले.

यंदाच्या विधानसभांसाठी आम आदमी पक्षाच्या वतीने उमेदवारांची नावे जाहीर होत आहेत. तथापि, 11 उमेदवारांच्या पहिल्या यादीवर नजर टाकल्यास त्यात भाजप आणि काँग्रेसमधून आलेल्या 6 नेत्यांना तिकीट दिल्याचे दिसत आहे. यावरुन केजरीवाल यांनी भाजप आणि काँग्रेसमधून बाहेर पडणार्यांना पाठिंबा देणार असल्याचे दिसत आहे. दिल्लीची निवडणूक अरविंद केजरीवालांसह आम आदमी पक्षाच्या राजकीय भवितव्यासाठी महत्त्वाची आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून शाबित ठेवलेला दिल्लीचा गड पुन्हा आपल्याकडे राखण्यात यश आल्यास केजरीवालांचे राष्ट्रीय राजकारणातील अस्तित्व कायम राहील. अन्यथा अलीकडील काळात लयाला जात असलेल्या काही पक्षांप्रमाणे ‘आप’ची स्थिती होण्याची शक्यता आहे.

– व्ही. के. कौर