– हर्ष व्ही. पंत

अमेरिका आणि चीन या दोन जागतिक महाशक्‍तींमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये तणाव निर्माण झालेला जगाने पाहिला. विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात हा तणाव विकोपाला जाताना दिसला. बायडेन सरकारच्या काळातही नॅन्सी पॉवेल यांच्या तैवान दौऱ्यावरून दोन्ही देशांत संघर्ष उभा राहिलेला दिसला. हिंद प्रशांत क्षेत्रात भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आदी देशांना सोबत घेऊन चीनची कोंडी करत आला आहे. भारत-अमेरिकेतील संबंध तर आज नव्या उंचीवर पोहोचले आहेत. दुसरीकडे कोविडमुळे चीनची अर्थव्यवस्था संकटात आली आहे. परिणामी, आज चीनला अमेरिकेच्या रणनीतीची धास्ती वाटू लागली आहे.

अमेरिका आणि चीन यांचे ताणलेले संबंध संपूर्ण जगाला ठाऊक आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून या दोन्ही देशातील द्विपक्षीय संबंध बरेच ताणले गेले आहेत. विशेषत: माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेने चीनविरुद्ध एक प्रकारे व्यापारी युद्धच पुकारले होते. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत प्रचारात चीनचा मुद्दा समोर आणला होता. चीन हा अमेरिकेचा एक आर्थिक आणि सामरिक स्पर्धक असल्याचे त्यांनी जगाला सांगितले. एका अर्थाने आगामी काळात चीनकडून अमेरिकेला सर्वच आघाडीवर मोठा धोका राहील यावर रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट या पक्षांचे एकमत झाले.

अमेरिका त्यापूर्वीपासूनच चीनला एक सामरिक शत्रू म्हणून मानत आला आहे. पण त्याचवेळी आर्थिकदृष्ट्या संधी म्हणून चीनकडे पाहत होता. कालांतराने त्यात बदल झाला आणि अमेरिकेला आर्थिक आघाडीवर देखील चीनचे आव्हान वाटू लागले. अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल होण्याची प्रक्रिया ट्रम्पोत्तर काळातही पुढेही सुरूच राहिली. जो बायडेन यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत चीनविरुद्ध ट्रम्पपेक्षा अधिक जोरकस व आक्रमक प्रचार केलेला दिसला. सत्तेत आल्यानंतर बायडेन यांनी चीनला समोर ठेवूनच अमेरिकेने राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण आणि अन्य संरक्षण धोरण तयार केले. आता युक्रेन युद्धामुळे रशिया अमेरिकेसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. तरीही राजकीय तज्ज्ञ रशियाची डोकेदुखी ही काही काळापुरतीच मर्यादित राहिल, असा अंदाज वर्तवत आहेत.

कारण रशिया चीनप्रमाणे आर्थिक आव्हान देऊ शकत नाही. बायडेन प्रशासनाने चीनविरुद्ध आक्रमक धोरण अंगिकारणे सुरूच ठेवले असून आशिया प्रशांत क्षेत्रात सहकार्याची भूमिका ठेवली आहे. अमेरिकेने चीनची आर्थिक आणि तंत्रज्ञान पातळीवर कोंडी केली आहे. या सर्व घडामोडीत चीनची भूमिका खूपच आक्रमक राहिली आहे. तैवानच्या प्रश्‍नावरून देखील अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध ताणले गेले. नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान यात्रेनंतर या तणावात अधिक भर पडली आणि अद्यापही हा तणाव कमी झालेला नाही. म्हणजेच अमेरिकेने अनेक मुद्द्यावरून चीनला घेरण्याचा प्रयत्न केला आणि चीनने देखील त्यास प्रत्युत्तर दिले आहे. या उत्तर-प्रत्युत्तराच्या भूमिकांमुळे या दोन महाशक्‍तीत निर्माण झालेला तणाव आजही कायम आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी फेब्रुवारीत चीनला जाण्याचे निर्धारित केले होते. परंतु हेरगिरी करणाऱ्या फुग्याचे प्रकरण समोर आले आणि त्यांनी हा दौरा लांबणीवर टाकला. आता चार महिन्यानंतर ब्लिंकन यांनी अलीकडेच चीनचा दौरा केला. उभय देशात संबंध स्थिर राहावेत आणि उभय देशांतील स्पर्धा संघर्षाच्या पातळीवर पोचू नये, यादृष्टीने दौऱ्याची आखणी करण्यात आली. ब्लिंकन यांनी चीन भेटीनंतर जारी केलेल्या निवेदनात उभय देशात चर्चा सुरू ठेवणे आणि संवादाचा मार्ग मोकळा ठेवण्याचा मुद्दा मांडला आहे. त्यांनी आपल्या दौऱ्यात चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांची देखील भेट घेतली. यानंतर जनिपिंग यांनी प्रसिद्ध केलेले निवेदन खूपच सकारात्मक होते. वास्तविक जिनिपिंग यांची अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याची खूप इच्छा आहे. कारण ड्रॅगनची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. त्यामुळे अमेरिका आपल्या सहकाऱ्यांसह चीनविरुद्ध नाकेबंदी करण्यात यशस्वी झाला आहे, असे म्हणता येईल.

भारताचा विचार केला तर चीन आणि अमेरिका यांच्या बदलत्या संबंधावर भारताची बारीक नजर आहे. त्याचवेळी भारत आणि अमेरिका संबंध बरेच मजबूत झाले आहेत आणि एकप्रकारे चीनबरोबरच्या तणावामुळे बळकटीला चालना मिळाली. हिंद प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या आक्रमक धोरणामुळेही अमेरिका आणि भारत यांच्या संबंधाला नवी चालना मिळाली. सद्यस्थितीत भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध आपापल्या पातळीवर खूप दृढ आहेत. शीतयुद्ध समाप्तीनंतर भारत आणि अमेरिका यांच्यात जवळीक वाढली आहे. मात्र उभय देशात अजूनही विश्‍वासतुटीचे वातावरण आहे. ही विश्‍वासतूट दूर करण्यासाठी भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांच्या तत्कालिन सरकारांनी बरेच प्रयत्न केले.

जॉर्ज डब्लू बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रम्प आणि आता बायडेन हे अमेरिकेचे चारही अध्यक्ष वेगळ्या पक्षाचे आणि विचारसरणीचे आहेत, तर दुसरीकडे भारतात देखील अटलबिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंग किंवा नरेंद्र मोदी हे वेगळ्या पक्षाचे आणि वेगळ्या विचारातील नेते आहेत. मात्र उभय देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी त्यांनी अमेरिकेबरोबर संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी धोरण आखण्यात कोणतीही कसूर ठेवली नव्हती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेच्या दौऱ्यात दोन्ही देशातील संबंध अधिकाधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. संरक्षण अणि तंत्रज्ञानाच्या मुद्द्यावर चर्चा करत काही महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आले. परंतु एकेकाळी हे मुद्दे खूपच संवेदनशील होते आणि त्यावरुन दोन्ही देशात मतभेदाची स्थिती राहिली आहे.

संवेदनशील तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्याबाबत अमेरिका नेहमीच आखडता हात घेतो, असे भारताला वाटत आले आहे. तसेच संरक्षण उत्पादनांच्या विकासातही अमेरिका तंत्रज्ञान देऊ इच्छित नाही, असा भारताचा समज होता; पण आज या सर्व शंकाचे निरसन होण्यात यश आले आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही देशांतील सहकार्य झाल्यास केवळ भारतालाच नाही तर अमेरिकेला देखील लाभ होईल, हे पटवून सांगण्यात भारताला यश आले आहे. याचाच ठोस परिणाम मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यात पहावयास मिळाला. भारत आणि अमेरिका यांची घनिष्ठता पाहून चीनची अस्वस्थता वाढू शकते.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढती जवळीक पाहून चीनला धास्ती बसली आहे. हे दोन्ही देश एकत्र येऊन सामरिक पातळीवर चीनला आव्हान देऊ शकतात. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण करार पूर्णत्वाला गेल्याने आणि आशिया प्रशांत क्षेत्रात दोन्ही देशात काम करण्याची तयारी करत असल्याने चीनच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते. म्हणून चीनकडून भारतावर कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सीमाभागात कुरापती करत तसेच पाकिस्तानला बेकायदा कामात मदत करत चीन भारताची गोची करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र भारताने अमेरिकेशी संबंध अधिक घनिष्ट बनवत चीनचे मनसुबे उधळून लावले आहेत.
आता चीनला देखील सामरिक आघाडीवर पावले टाकताना विचार करावा लागत आहे. आपल्याला नेमके हवे काय, यावर विचार करण्यास चीन प्रवृत्त झाला आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे चीन आता अमेरिकेबरोबर सौहार्दतेचे संबंध प्रस्थापित करू इच्छित आहे. आपण यादृष्टीने विचार केला नाही तर अडचणीत वाढ होऊ शकते, हे चीनला कळून चुकले आहे. कारण अमेरिका सध्या जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलियासारखे सहकारी देश आणि भारतासारखा जवळचा देश या सर्वांना एकत्र करून हिंद प्रशांत क्षेत्रात सुरक्षा आराखडा तयार करू शकतो आणि चीनची कोंडी होऊ शकते.