संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता होत असताना केंद्र सरकारने मांडलेले ‘एक देश एक निवडणूक’ हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे. 2015 मध्ये मी निवडणूक आयोगात असतानाच सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात निवडणूक आयोगाला अडचण येणार नाही, असे सांगितले होते. कोविद समितीपुढे बोलताना, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रयोग आधी करावा. तो यशस्वी झाल्यानंतर एकाच वेळी किंवा काही दिवसांच्या अंतराने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या दिशेने वाटचाल करायला हवी, असे मी सांगितले. तथापि, देशात एकत्रित निवडणुका घ्यायच्या का, घ्यायला हव्यात का, यावर साधकबाधक चर्चा झाली पाहिजे. यासाठी सरकारने सर्व पक्षांची संमती घ्यायला हवी आणि त्यांची मतेही समजून घेतली पाहिजेत. या पक्षांची पर्वा न करता हा निर्णय राबवल्यास यामागील चांगल्या हेतूला नक्कीच धक्का बसेल. गेल्या अनेक वर्षांंपासून देशभरात चर्चा असलेल्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाला काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. त्यानंतर यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता होत असताना यासंदर्भातील विधेयक सरकारने लोकसभेत सादर केले आणि बहुमताने ते मंजूरही झाले आहे. केंद्र सरकारच्या या विधेयकाला आधार आहे तो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली हे धोरण कितपत व्यवहार्य आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा. या समितीने अनुकूल मत दर्शवत एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आणि आता यासंदर्भातील विधेयकही मंजूर झाले. एक देश एक निवडणूक यासंदर्भातील आमचा मुद्दा मांडण्यासाठी मी आणि माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा कोविद समितीकडे गेलो होतो. वास्तविक, या समितीच्या स्थापनेतच चूक झालेली आहे. निवडणूक घेणार्या निवडणूक आयोगाच्या विद्यमान किंवा माजी निवडणूक आयुक्तांचा या समितीत समावेश असायलाच हवा होता. पण तसे झाले नाही. असो, एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोग पूर्णतः सक्षम आहे. 2015 मध्ये मी निवडणूक आयोगात असतानाही सरकारने हेच विचारले होते. त्यावेळीही सरकारकडून सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात निवडणूक आयोगाला कोणतीही अडचण येणार नाही, असे आम्ही सांगितले होते. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रयोग आधी करावा, असे मी समितीसमोर सांगितले. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर आपण एकाच वेळी किंवा काही दिवसांच्या अंतराने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या दिशेने वाटचाल करायला हवी. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे विलीनीकरण केल्यास निवडणुकीचे स्वरूप अधिक मोठे आणि व्यापक होईल. कारण आजमितीला देशात सात लाख पंचायती आहेत. बहुधा समितीनेही याची दखल घेतली आहे आणि लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीनंतर 100 दिवसांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे, राज्यांचे निवडणूक आयुक्त हे बहुतेकदा केंद्रीय निवडणूक आयोगाप्रमाणे कठोर राहून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेत नाहीत. पंचायत निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात हाणामारी होते. बरेचदा संविधानाचे पालन होत नाही. तरीही राज्य निवडणूक आयुक्त हतबल दिसतात. याचे कारण त्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादानेच झालेली असल्यामुळे ते योग्य काय अयोग्य ठरवण्याऐवजी वरिष्ठांना खुश करण्यात ते व्यस्त असतात. त्यांच्यावर सत्ताधारी पक्षाकडून नेहमीच दबाव असतो. अलीकडेच, न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित लोकांच्या एका कार्यक्रमात, मोठ्या संख्येने लोकांनी मला सांगितले की निवडणूक आयोगाने नागरी निवडणुका देखील घ्याव्यात. निःपक्षपातीपणा हा एकमेव मुद्दा नाही; राज्य सरकारे वेळेवर निवडणुका घेत नाहीत. महाराष्ट्रातील पंचायत निवडणुका वारंवार पुढे ढकलण्यात आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी सरकारला खडे बोल सुनावले होते आणि निवडणुका एका दिवसानेही लांबू नयेत, असा सज्जड दम भरला होता. यानिमित्ताने एक रंजक प्रसंग सांगावासा वाटतो, ज्यावरुन राज्यांचे निवडणूक आयुक्त कोणत्या दबावाखाली काम करतात हे समजण्यास मदत होईल. मी देशाचा निवडणूक आयुक्त असताना मला माझ्याच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा ङ्गोन आला आणि ते कठोरपणे म्हणाले की, तुम्ही आमचा पराभव करण्याचा ठेका घेतला आहे, त्यामुळेच शिवपुरीतील पोटनिवडणुकांसाठी हैदराबाद येथील एका अधिकार्याची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यावर मी त्यांना सांगितले की, त्या पर्यवेक्षकाच्या निःपक्षपातीपणाबद्दल तुम्हाला शंका असेल तर आयोग पर्यवेक्षक बदलेल. यानंतर मी पश्चिम बंगालमधील अधिकार्याला निरीक्षक म्हणून नियुक्त केले. त्यानंतरही या निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाचा पराभव झाला. खरे तर नवीन पर्यवेक्षक जुन्यापेक्षाही कडक होते. अशा प्रकारे निवडणुका घेतल्या जातात. निवडणूक घेणार्याला केवळ संविधानाकडेच पाहावे लागते. वास्तविक, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी राज्यांमध्ये प्रादेशिक निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. घटनेच्या कलम 243 मध्ये सुधारणा करून हे करता येणे शक्य आहे. मूळ मुद्दयाकडे येऊया. लोकसभेत बहुमत असल्यामुळे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’चे विधेयक मंजूर झाले असले तरी देशात एकत्रित निवडणुका घ्यायच्या का, घ्यायला हव्यात का, यावर साधकबाधक चर्चा झाली पाहिजे. यासाठी सरकारने सर्व पक्षांची संमती घ्यायला हवी आणि त्यांची मतेही समजून घेतली पाहिजेत. ही घाईगडबडीने करण्याची बाब नाही. सद्यस्थितीत देशाच्या राजकारणात महत्त्व असलेले 15 पक्ष ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ला सहमत नसल्याचे समोर येत आहे. या पक्षांची पर्वा न करता हा निर्णय राबवल्यास यामागील चांगल्या हेतूला नक्कीच धक्का बसेल. ही खूप खोलवरची गोष्ट आहे, जी कदाचित सध्या कोणालाच समजू शकत नाही. येत्या काळात भारतात जनगणना सुरू होणार आहे. जनगणनेच्या आकडेवारीनंतर जागांचे परिसीमन देखील बदलेल. उत्तर भारतात जागांची संख्या जास्त वाढेल, तर दक्षिण भारतात जागा कमी वाढतील. त्यामुळे दक्षिण भारतातील पक्षांमध्ये असंतोष निर्माण होऊ शकतो. आधीच सरकारचे नेतृत्व करणार्या भाजपबद्दल असे म्हटले जाते की, त्यांचा प्रभाव ङ्गक्त उत्तर भारतात आहे. मला वाटते की जनगणनेनंतर (त्यानुसार 2029 मध्ये निवडणुका होतील) जागांचे सीमांकन देशावर खूप परिणाम करेल. देशाची एकता आणि अखंडता जपण्याच्या दृष्टीकोनातूनही मी याकडे पाहतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर येणारा काळ देशासाठी आव्हानात्मक असणार आहे. त्यामुळे ‘वन नेशन वन इलेक्शन’साठी सर्व पक्षांच्या सहमतीचा मी आग्रह धरत आहे. आता प्रश्न उरतो तो या निणर्याच्या अमलबजावणीसाठी निवडणूक आयोगाला काय तयारी करावी लागेल? सध्या निवडणुकीत 20-22 लाख ईव्हीएमचा वापर केला जातो. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी 50 लाख ईव्हीएमची आवश्यकता असेल. त्यासाठी अंदाजे नऊ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. पूर्वी, ईव्हीएमचे आयुष्य 15 वर्षे होते. त्यामध्ये 10 निवडणुका होत असत. आता त्याद्वारे ङ्गक्त तीनच निवडणुका घेता येणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या खर्चावर नजर टाकली तर जगातील सर्व निवडणुकांपेक्षा आपल्या निवडणुका स्वस्त आहेत. आम्ही सर्व निवडणूक व्यवस्थेवर प्रति मतदार ङ्गक्त एक डॉलर खर्च करतो. याउलट केनिया प्रति मतदार 25 डॉलर खर्च करतो. शेजारी देश पाकिस्तानचा खर्चही जास्त आहे. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’मध्ये विविध निवडणुकांचा विचार करता, मतदारांसाठी अनेक ईव्हीएमही बसवावी लागतील. त्यामुळे मतदारांचा भ्रमनिरास होईल, असे पक्षांचे म्हणणे आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसोबत नागरी निवडणुका घ्यायच्या नसल्याने ङ्गक्त दोनच ईव्हीएम बसवावी लागू शकतात. भारतात ओडिशाच्या निवडणुका अजूनही लोकसभेच्या निवडणुकांसोबतच होतात. तिथे दोन ईव्हीएम बसवले जातात. त्यानुसार सुरुवातीला विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका सर्व राज्यांत एकत्रित घेऊन त्यातील अनुभवांनुसार सुधारणा करुन सर्व निवडणुका एकत्र घेण्याबाबतचे पाऊल टाकता येईल. एकत्रित निवडणुकांमुळे प्रशासकीय खर्च कमी होणार असला तरी निवडणुकीत होणारा पैशांचा वापर कमी होईल, असे वाटत नाही. कारण अधेमधे निवडणुका नसल्याने राजकीय पक्ष एकाच निवडणुकीत जास्त पैसा खर्च करू शकतात. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या निवडणूक खर्चावर मर्यादा असल्याशिवाय निवडणूक खर्च कमी होणार नाही. पण या मुद्द्यावर राजकीय पक्षांमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. प्रमुख पक्षांना यात काही स्वारस्य असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे एकत्रित निवडणुका ही एक मोठी निवडणूक सुधारणा असली तरी ती अंतिम नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. – ओ. पी. रावत, माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त
