जर्मनीतील आर्थिक संकटाने अखेर चॅन्सेलर ओलाफ शॉल्टझ् यांचा बळी घेतला आहे. त्यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर आता जर्मनीतील निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. युरोपमधील अनेक देशांत अस्थिरता असून त्यात जर्मनीचाही समावेश झाला आहे. आगामी दोन महिन्यांत तेथे मुदतपूर्व निवडणूक होण्याची शक्यता असून, जगभर जसा उजव्यांचा प्रभाव वाढतो आहे, तसाच तो जर्मनीतही वाढतो का, हे पाहावे लागेल. संसदेत अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर लगेचच चॅन्सेलर ओलाफ शॉल्टझ् यांनी जर्मनीचे अध्यक्ष फ्रँक वॉल्टर स्टेनमेयर यांना संसद विसर्जित करून नवीन निवडणुका घेण्याची विनंती केली. अध्यक्ष स्टीनमेयर यांच्याकडे शॉल्टझ् यांच्या विनंतीला प्रतिसाद देण्यासाठी २१ दिवस आहेत. आता मुदतपूर्व निवडणुका साठ दिवसांच्या आत घेणे आवश्यक आहे. अपेक्षेप्रमाणे २३ फेब्रुवारीला निवडणुका झाल्या, तर त्या नियोजित वेळेपेक्षा सात महिने अगोदर होतील. ‘एसपीडी’ नेते ओलाफ शॉल्टझ् यांच्या नेतृत्वाखालील तीन पक्षांच्या युती सरकारने २०२१ मध्ये देशाची सत्ता घेतली. जर्मनीतही कोणा एका पक्षाला बहुमत मिळाले नव्हते. अर्थात गेली सात दशके तेथे आघाडीचेच सरकार सत्तेवर येत होते. गत वेळीही आघाडीची सत्ता आली ; परंतु सत्ताधारी पक्षांत आर्थिक धोरणांसह अन्य मुद्यांवरून वाद झाले. विश्वासदर्शक ठरावापूर्वी आर्थिक धोरणे आणि २०२५ च्या अर्थसंकल्पावर सत्तेत सहभागी झालेल्या पक्षांत जोरदार भांडण झाले. गेल्या महिन्यात चॅन्सेलर शॉल्टझ् यांनी अर्थमंत्री ख्रिश्चन लिंडनर यांची हकालपट्टी केली. यानंतर लगेचच ‘एफडीपी’या पक्षाने सरकारमधून बाहेर पडून अविश्वास ठराव दाखल केला. अपेक्षेप्रमाणे मतदानाचा निकाल लागला. मतदानाच्या वेळी ७१७ खासदार सभागृहात उपस्थित होते. त्यापैकी ३९४ खासदारांनी शॉल्टझ् यांच्या विरोधात मतदान केले. शॉल्टझ् यांच्या पराभवासाठी किमान ३६७ मतांची गरज होती. त्यांच्या बाजूने फक्त २०७ मते पडली, तर ११७ खासदारांनी मतदानात भाग घेतला नाही. शॉल्टझ् यांनी संसदेत विश्वासदर्शक ठराव मांडताना, हा ठराव जर्मनीच्या राजकारणाची दिशा ठरवेल अशी आशा व्यक्त केली. हा प्रस्ताव २३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मध्यावधी निवडणुका घेण्याच्या दिशेने पहिले अधिकृत पाऊल असल्याचे म्हटले जात होते. गेल्या महिन्यात सरकारमधील पक्षांची युती तुटल्यामुळे सरकार अल्पमतात आले होते. शॉल्टझ् यांनाही खात्री होती, की त्यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला जाईल. २०२५ च्या फेडरल बजेटबाबत अनेक महिने वाद सुरू होता. अखेर नोव्हेंबरमध्ये शॉल्टझ् यांनी अर्थमंत्री ख्रिश्चन लिंडनर यांची हकालपट्टी केली. यानंतर, लिंडनर यांच्या ‘प्रो-बिझनेस फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टी’ने (एफडीपी) सत्ताधारी आघाडी सोडली. त्यामुळे ‘एसपीडी’ आणि ‘ग्रीन पार्टी’चे सरकार अल्पमतात आले. शॉल्टझ् यांनी विश्वासदर्शक ठरावाच्या निर्णयाचे समर्थन केले. ते म्हणाले, की जर्मनी सध्या अनेक महत्त्वाच्या राजकीय समस्यांना तोंड देत आहे. आजारी अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी दीर्घकाळ गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. लवकर निवडणुकांमुळे नागरिकांना राजकारणाची दिशा ठरविण्याची संधी मिळेल. राजकीय गोंधळाच्या दरम्यान, जर्मनीमध्ये पुढील निवडणुका २३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहेत. निवडणुकीपूर्वी अनेक राजकीय पक्षांनी आपल्या प्रमुख उमेदवारांची नावे जाहीर केली आहेत. जर्मनीचा मुख्य राजकीय पक्ष ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी’ने पुन्हा एकदा शॉल्टझ् यांना उमेदवार म्हणून नामांकित केले आहे. चॅन्सेलर होण्यापूर्वी त्यांनी कामगार आणि अर्थमंत्री म्हणून काम पाहिले होते. जर्मनीचा पुराणमतवादी पक्ष ‘ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन’ने (सीडीयू) ने फ्रेडरिक मार्टझ् यांना चॅन्सेलर पदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. ६९ वर्षीय मार्टझ् हे जानेवारी २०२२ पासून पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. जर्मनीच्या सध्याच्या युती सरकारचा सहयोगी असलेल्या ‘ग्रीन पार्टी’ने रॉबर्ट हॅबेक यांना चॅन्सेलरपदाचे उमेदवार बनवले आहे. या पक्षाची पायाभरणी पश्चिम जर्मनीमध्ये १९८० मध्ये पर्यावरण वाचवण्याच्या मोहिमेने झाली. २०२१ मध्ये या पक्षाने सध्याच्या सरकारला पाठिंबा दिला आणि आघाडी सरकार स्थापन केले. त्यात हबेक यांना मंत्री करण्यात आले. जर्मनीचा अति उजवा पक्ष ‘अल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी’ (एएफडी) ने ॲलिस वायडेल यांची उमेदवारी चॅन्सेलरपदासाठी जाहीर केली आहे. ४५ वर्षीय वायडेल स्थलांतरितांविरुद्धच्या त्यांच्या प्रक्षोभक विधानांमुळं चर्चेत आहेत. त्या स्थलांतरितांना कडाडून विरोध करतात. जर्मनीच्या सध्याच्या राजकीय गोंधळाला जबाबदार असलेले माजी अर्थमंत्री ख्रिश्चन लिंडनर हे ‘फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टी’चे (एफडीपी) चॅन्सलरपदाचे उमेदवार आहेत. ते १९४८ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘एफडीपी’चे वयाच्या ३४ व्या वर्षी अध्यक्ष झाले. लिंडनर ‘सोशल मीडिया’वर खूप लोकप्रिय आहे. जर्मनीचा मुख्य डावा पक्ष, ‘बंडिस्ट सारा वगेनक्नेच’ (बीएसडब्ल्यू) नं सहारा वागेनक्नेच यांना चॅन्सेलरपदाचे उमेदवार बनवले आहे. ५५ वर्षीय साहरा ‘नाटो’च्या टीकाकार आणि डाव्या विचारसरणीच्या समर्थक आहेत. २००९ पासून, त्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृह बुंडेस्टॅगच्या सदस्य आहेत. २००९ ते २०१७ या काळात डाव्या पक्षाचे खासदार असलेले यान फॅन अकेन यांना चॅन्सेलरपदाचे उमेदवार बनवण्यात आले आहे. २००७ मध्ये स्थापन झालेला हा पक्ष डाव्या विचारसरणीला पाठिंबा देतो. अकेन यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये जैविक शस्त्र निरीक्षक म्हणून काम केले आहे. विश्वासदर्शक ठरावादरम्यान, शॉल्टझ् यांनी संरक्षण, व्यापार आणि समाजकल्याणासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्याच्या योजनांची रूपरेषा सांगितली; मात्र या वेळी विरोधी पक्षनेते फ्रेडरिक मार्टझ् यांनी त्यांना आधी हे पाऊल का उचलले नाही, असा सवाल केला. शॉल्टझ् यांनी असा युक्तिवाद केला, की त्यांच्या सरकारने गेल्या तीन वर्षांत मोठी प्रगती केली आहे. जर्मन सैन्यासाठी खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. ‘सीडीयू’च्या नेतृत्वाखालील सरकारांनी सैन्याला ‘वाईट स्थितीत’ सोडले होते, असा आरोप शॉल्टझ् यांनी केला. युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धाचा संदर्भ देत शॉल्टझ् यांनी इशारा दिला, की प्रचंड अणुशक्तीने सज्ज असलेला देश युरोपमध्ये येथून फक्त दोन तासांच्या अंतरावर युद्ध करत आहेत. मार्टझ् यांनी शॉल्टझ् यांच्यावर टीका केली. युद्धानंतरच्या सर्वात वाईट आर्थिक संकटात देश सोडून जात आहात. तुम्हाला संधी होती; पण तुम्ही ती वापरली नाही. मिस्टर शॉल्ट्झ, तुम्ही सभागृहाच्या विश्वासाला पात्र नाही, अशी टीका त्यांनी केली. जर्मनीतील चॅन्सेलर हा भारतातील पंतप्रधानपदा समान असतो. विश्वासदर्शक ठराव घेण्यासाठी शॉल्टझ् यांनी १५ जानेवारीपर्यंत वेळ मागितला होता. आता राज्यघटनेनुसार, जर्मन अध्यक्षांना २१ दिवसांच्या आत जर्मन संसदेचे कनिष्ठ सभागृह बरखास्त करावे लागेल आणि ६० दिवसांच्या आत सार्वत्रिक निवडणुका घ्याव्या लागतील. २०२१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत, शॉल्टझ् यांच्या ‘एसडीपी’ पक्षाला २०६ जागा, ‘ग्रीन्स पार्टी’ला ११८ जागा आणि ‘फ्री डेमोक्रॅटिक पक्षा’ला ९२ जागा मिळाल्या. तिन्ही पक्षांनी युती करून सरकार स्थापन केलं होतं. शॉल्टझ् यांना बहुमताचा ठराव जिंकण्यासाठी ३६७ खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज होती; मात्र त्यांना केवळ २०७ खासदारांनी पाठिंबा दिला. चॅन्सेलर शॉल्टझ् यांनी त्यांचे अर्थमंत्री ख्रिश्चन लिंडनर यांना नोव्हेंबरमध्ये काढून टाकल्यानंतर जर्मनीतील राजकीय संकटाला सुरुवात झाली. शॉल्टझ् यांच्या या निर्णयानंतर त्यांच्या ‘एसडीपी’ पक्षाची ‘ग्रीन्स पार्टी’ आणि ख्रिश्चन लिंडनर यांच्या ‘फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टी’शी असलेली तीन वर्षे जुनी युती तुटली. युती तुटल्यानंतर त्यांचे केंद्रातील डाव्यांचे सरकार अल्पमतात आले. युती तुटण्याचे कारण म्हणजे २०२५ च्या संघीय अर्थसंकल्पाबाबत देशातील वाद. वास्तविक, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जर्मनीची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. अमेरिकेनंतर जर्मनी हा युक्रेनला सर्वाधिक आर्थिक मदत करत आहे. जर्मन अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी चॅन्सेलर शॉल्टझ् यांना वित्तीय संस्थांकडून आणखी कर्ज घ्यायचे होते; पण अर्थमंत्री त्याला विरोध करत होते. खर्चात कपात करण्याचा त्यांचा आग्रह होता. शॉल्टझ् यांना युक्रेन मदत पॅकेज २७ हजार कोटी रुपयांवरून १.६३ लाख कोटी रुपये करायचे होते. अर्थमंत्र्यांनी तो प्रस्ताव फेटाळला होता. याबाबत शॉल्टझ् म्हणाले, की लिंडनर यांना जगाची चिंता नाही. ते एका छोट्या उद्देशावर लक्ष केंद्रित करतात. प्रत्युत्तरात लिंडनर म्हणाले, की त्यांना देशातील जनतेवर अधिक कर लादायचे नाहीत. यानंतर ‘एसडीपी’ आणि ‘ग्रीन्स पार्टी’ने लिंडनर यांच्या निर्णयाला विरोध केला. भारताप्रमाणे जर्मनीतही लोकशाही आणि संसदीय प्रणाली आहे; परंतु चॅन्सेलर निवडण्याची पद्धत वेगळी आहे. भारतात निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराचं नाव जाहीर करणं आवश्यक नाही. जर्मनीमध्ये सर्व पक्षांना चॅन्सेलर उमेदवाराचे नाव जाहीर करणे मात्र आवश्यक आहे. त्यांच्या नावावर आणि चेहऱ्यावर निवडणुका लढवल्या जातात. जर त्याचा पक्ष किंवा युती निवडणूक जिंकली, तर त्याला बुंडेस्टॅगमध्ये बहुमत मिळवावे लागेल. शॉल्टझ यांच्या आधी अँजेला मर्केल १६ वर्षे जर्मनीच्या चॅन्सेलर होत्या. कोणत्याही पक्षाला किंवा युतीला बहुमत मिळाले नाही, तर भारता प्रमाणे युती किंवा पाठिंब्याचे सरकार स्थापन होऊ शकते.तत्पूर्वी तेथे एक समान कार्यक्रम ठरवला जातो. ही माहिती संसदेला देणं आवश्यक असते. निवडणुकीनंतर ३० दिवसांत संसदेची बैठक होते. दुसऱ्या महायुद्धात जर्मनीत हिटलरच्या पतनानंतर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. तेव्हापासून जर्मनीमध्ये युती सरकार सातत्याने सत्तेवर येत आहेत. आरिफ शेख
