भारताच्या शेजारी दक्षिण आशियात म्यानमार मध्ये एक देश जगाच्या नकाशावर येण्याची शक्यता दिसत आहे. नवा सीरिया अशी ओळख करून दिल्या जात असलेल्या या देशाच्या निर्मितीमुळे भविष्यात भारताची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. भारताच्या शेजारील देश म्यानमारचा (पूर्वीचा ब्रह्मदेश) पश्चिम भाग विद्रोहाच्या ज्वाळांमध्ये धगधगत आहे आणि येथे कधीही नवे राष्ट्र जन्माला येऊ शकते. ‘युनायटेड लीग ऑफ अराकान’ (यूएलए) आणि तिची लष्करी शाखा ‘अराकान आर्मी’ यांनी ‘स्वातंत्र्या’च्या लढ्याला एका महत्त्वपूर्ण वळणावर नेले आहे. बंडखोरांनी म्यानमार संघराज्यातील राखीन (पूर्वीचे अराकान) राज्यातील १८ पैकी १५ शहरे ताब्यात घेतली आहेत. ‘अरकान आर्मी’ने ताब्यात घेतलेली तीन महत्त्वाची पोझिशन्स सिटवे पोर्ट, क्यूकफ्यू पोर्ट आणि मुआंग सिटी ही आहेत. सध्या हे तीनही भाग म्यानमार सैन्याच्या नियंत्रणाखाली आहेत. या ठिकाणांचे सामरिक आणि आर्थिक महत्त्व इतके जास्त आहे, की भारत आणि चीनसारख्या देशांना त्यांच्या गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागला. सिटवे बंदर हे भारताच्या ‘ब्लॅक मनी मल्टीमॉडेल’ प्रकल्पाचा एक भाग आहे, तर क्यूकफ्यू बंदर हे चीनचे आर्थिक नाक आहे. ‘अराकान आर्मी’ने अलीकडेच ग्वा आणि अन ही मोक्याची शहरे ताब्यात घेतली आहेत. बांगला देशाच्या सीमेवर वसलेले मंगडॉ शहरही त्यांनी ताब्यात घेतले आहे. त्यामुळे बंगालचा उपसागर आणि बांगला देश सीमेवर आता बंडखोरांचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे. जर या बंडखोरांनी संपूर्ण राखीन राज्य काबीज केले, तर १९७१ च्या बांगला देशाच्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर आशियातील ही पहिली यशस्वी फुटीरतावादी चळवळ असेल. जानेवारी २०२४ मध्ये चीनने मध्यस्थी केलेल्या हायगेंग करारानुसार ‘युनाइटेड लीग ऑफ अराकान’ आणि म्यानमारच्या लष्कराने चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे. ‘अरकान आर्मी’ने चीन आणि भारताला आश्वासन दिले आहे, की त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित राहील आणि अरकानच्या विकासासाठी परकीय सहकार्याचे स्वागत केले जाईल. ‘ अरकान आर्मी’चे बहुतेक क्षेत्र नियंत्रित असले, तरी ते सिटवे आणि क्यूकफ्यूवर हल्ला करण्यापूर्वी भारत आणि चीनच्या प्रतिक्रियांचे मूल्यांकन करू शकतात. अरकान आर्मी सोबत ‘तांग नॅशनल लिबरेशन आर्मी ’(टीएनएलए) आणि ‘म्यानमार नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स आर्मी’ (एमएनडीएए) देखील या लढ्याचा भाग आहेत. हे तिघे मिळून ‘थ्री ब्रदरहुड अलायन्स’ तयार करतात. त्यांनी चीनच्या दबावाखाली चर्चा सुरू करण्याचे मान्य केले असले, तरी लशिओसारखे लष्करी मुख्यालय परत करण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. ‘युनायटेड लीग ऑफ अराकान’ (यूएलए) आणि तिची लष्करी शाखा ‘अराकान आर्मी’ तीन महिन्यांपूर्वी अशक्य वाटणारे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या अगदी जवळ आहेत. हे ध्येय स्वातंत्र्य मिळवणे हे आहे. २०२४ च्या शेवटच्या दिवशी ‘अराकान आर्मी’ने ग्वा शहर ताब्यात घेतले. पाश्चात्य सैन्याच्या प्रादेशिक कमांडचे हे मुख्यालय आहे. यावरून या शहराचे सामरिक महत्त्व लक्षात येते. काही दिवसांपूर्वीच ‘अरकान आर्मी’ने मांगडॉ शहर लष्कराच्या हातून हिसकावून घेतले होते. यासह ‘अरकान आर्मी’ने बांगला देशाला लागून असलेल्या सीमा भागावर पूर्णपणे ताबा मिळवला आहे. हे बंडखोर गट संपूर्ण राखीन राज्य काबीज करण्यात आणि स्वातंत्र्य घोषित करण्यात यशस्वी झाले, तर १९७१ मध्ये बांगला देशाच्या जन्मानंतर आशियातील ही पहिली यशस्वी फुटीरतावादी लष्करी कारवाई असेल. परिणामी, भारताच्या शेजारी एक नवीन देश जन्माला येईल. राखीन राज्याचा बहुतांश भाग आणि चीन राज्यातील पलेतवा या मोक्याच्या शहरावर ताबा मिळवल्यानंतर, ‘युनायटेड लीग ऑफ अरकान’च्या ‘अराकन आर्मी’ने लष्करी नेत्यांसोबत चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यासाठी दोन्ही बाजूंनी चीनच्या मध्यस्थीने झालेल्या हैगँग कराराचा आधार घेतला आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या चीनच्या नेतृत्वाखालील करारात म्हटले आहे, की आम्ही लष्करी उपायांऐवजी राजकीय संवादाद्वारे विद्यमान अंतर्गत समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी नेहमीच तयार आहोत. एका निवेदनात ‘युनायटेड लीग ऑफ अराकान’ने अन्य राष्ट्रांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला. ‘युनायटेड लीग ऑफ अरकान’(यूएलए)चे हे निवेदन चीनी भाषेतही जारी करण्यात आले आहे. यामध्ये ‘.यूएलए’ ने म्हटले आहे, की ते परकीय गुंतवणुकीचे संरक्षण करेल. म्हणजेच भारत आणि चीनकडून राखीन या राज्यातील गुंतवणुकीला संरक्षण देईल. ‘अराकान आर्मी’ने म्हटले आहे, की ‘अराकान पीपल्स रिव्होल्युशनरी’ सरकार अराकन प्रदेशाला लाभ देणाऱ्या सर्व विदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करते आणि त्यांना मान्यता देते आणि त्याच्या विकासाला आणि प्रगतीला मदत करते. ‘अरकान आर्मी’ने सांगितले, की सरकार गुंतवणूक क्रियाकलाप, प्रकल्प आणि व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या लोकांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी विशेष काळजी घेईल; परंतु ‘युनायटेड लीग ऑफ अरकान,’‘अराकन आर्मी’ सिटवे आणि क्युकफ्यू ताब्यात घेण्यासाठी थेट आक्रमण सुरू करेल, की चीनी आणि भारतीय प्रतिसादांची प्रतीक्षा करेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. म्यानमारने हवाई दल आणि नौदलाचा वापर करूनही ‘अरकान आर्मी’ला हा विजय मिळाला. त्यामुळे, बंडखोरांना एका शेवटच्या मोठ्या हल्ल्यासाठी पुन्हा संघटित होण्यासाठी थोडासा वेळ द्यावा लागेल; परंतु चर्चेची ऑफर देण्यामागे आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना आश्वासन देण्यामागील खरे कारण हे आहे, की जर स्वातंत्र्य प्राप्त झाले, तर राजनयिक मान्यता मिळण्याच्या शक्यतांचा विचार केला जाऊ शकतो. आशिया आणि पाश्चिमात्य जगातील महत्त्वाच्या देशांची मान्यता मिळाल्याशिवाय ‘युनायटेड लीग ऑफ आराकान’चे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. म्यानमार सरकारपासून स्वातंत्र्याच्या लढ्यात आणखी दोन संघटना सामील आहेत, या तिघांना मिळून ‘थ्री ब्रदरहुड अलायन्स’ म्हणतात. ‘अरकान आर्मी’ व्यतिरिक्त, ‘तांग नॅशनल लिबरेशन आर्मी’ आणि ‘म्यानमार नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स आर्मी’ने ही आता म्यानमारच्या लष्करी नेत्यासोबत राजकीय संवाद सुरू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. चीनच्या इच्छेनुसार उत्तर-पश्चिम मिलिटरी कमांडचे मुख्यालय असलेले लशिओ शहर लष्कराला परत देण्यास त्यांनी नकार दिला आहे. जर ‘बर्मीज लष्करी जंटा’ चर्चेसाठी सहमत असेल, तर अराकान बंडखोर हे तत्काळ स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न करू शकत नाहीत; परंतु ते इतर जातीय सशस्त्र संघटनांसह अधिक स्वायत्ततेची शक्यता शोधू शकतात. हे इतर बंडखोर गट जंटाविरुद्ध त्यांच्या लष्करी हल्ल्यांमध्ये किती यशस्वी होतात, यावर ते अवलंबून आहे. म्यानमार हा स्पष्टपणे पूर्वेचा नवा सीरिया बनत आहे; परंतु आतापर्यंत त्याकडे जागतिक लक्ष वेधले गेलेले नाही. म्यानमारच्या ‘अरकान आर्मी’ने ‘जंटा आर्मी’वर विजय मिळवून सर्वांनाच चकित केले आहे. आता फक्त भारतीय अर्थसहाय्यित सित्तवे बंदर आणि चीनच्या सहाय्याने क्यूकफ्यू आणि मुनौंग शहराचे खोल समुद्रातील बंदर म्यानमारच्या लष्करी जंटाच्या नियंत्रणाखाली राहिले आहेत. २०२४ च्या शेवटी ‘अरकान आर्मी’ने राखीनमध्ये स्थित म्यानमार ‘आर्मीच्या वेस्टर्न कमांड’चे मुख्यालय असलेल्या एन शहरावर कब्जा केला होता. यासोबतच मंगडॉही ताब्यात घेण्यात आले असून बांगला देशाला लागून असलेल्या संपूर्ण सीमेवर त्याचे नियंत्रण आहे. राखीन राज्याच्या बहुतांश भागावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या ‘अराकान आर्मी’ने लष्करी जंटासोबत चर्चा करण्यास सहमती दर्शवली आहे. दरम्यान, ‘अरकान आर्मी’च्या वरिष्ठ नेत्यांनी भारत आणि चीनच्या उच्च सुरक्षा अधिकाऱ्यांसोबत गुप्त बैठका घेतल्याचे वृत्त आहे. भारताच्या शेजारी उदयास येत असलेला संभाव्य देश हा भविष्यात भारत मित्र राहील जा?की भारताच्या मदतीने निर्माण झालेल्या बांगलादेश प्रमाणे पुढे डोकेदुखी निर्माण करेल? असा धोका नाकारता येत नाही.म्यानमार मधील सध्याच्या घडामोडींकडे भले जगाचे दुर्लक्ष दिसत असले तरी भारताला मात्र असे करून चालणार नाही. आरिफ शेख
