रूपगंध: संख्याबळापलीकडचा अविश्वास !

भाजपविरोधकांच्या “इंडिया’ या आघाडीने केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला. असा प्रस्ताव यापूर्वी विरोधकांनी 2018 साली म्हणजेच 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी आणला होता. त्यावेळी जवळपास 12 तास लोकसभेत त्यावर चर्चा झाली व तो प्रस्ताव बाजूने 126 तर विरोधात 325 मते पडून फेटाळला गेला. आताही राजकीय बलाबल हे “एनडीए’च्या बाजूनेच आहे. एकट्या भाजपकडे लोकसभेत तीनशेहून अधिक खासदार आहेत. तेव्हा संख्याबळाच्या निकषावर हा प्रस्ताव फेटाळला जाणार हे उघड आहे. मात्र, अविश्वास प्रस्ताव हा दरवेळी सरकार पाडण्यासाठीच आणला जातो, असे नाही.
जेंव्हा सरकारला उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देणे निकडीचे आहे असा विरोधकांचा ठाम समज होतो आणि तरीही सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसतो तेव्हा अविश्वास प्रस्तावाचे आयुध विरोधक वापरत असतात. आताही विरोधकांनी जो अविश्वास प्रस्ताव आणला त्यामागील मुख्य हेतू हा मणिपूरच्या ज्वलंत समस्येवर पंतप्रधानांना बोलण्यास भाग पाडणे हा आहे. अर्थात अनेक विषय या चर्चेत येतात आणि सरकारची झाडाझडती घेण्याची संधी विरोधकांना मिळते. लोकसभेत हा प्रस्ताव कॉंग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी दाखल केला आहे आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तो दाखल करून घेतला. त्यावर लगेचच चर्चा व्हावी अशी विरोधकांची मागणी असली तरी अध्यक्ष लवकरच या प्रस्तावावरील चर्चेचे दिवस निश्चित करतील. प्रश्न विरोधकांना अविश्वास प्रस्तावापर्यंत का जावे लागले हा आहेच; त्यातून त्यांना अपेक्षित असे काही निष्पन्न होईल का, हाही आहे.
गेले तीन महिने मणिपूर पेटलेले आहे. हिंसाचाराचा उद्रेक त्या राज्यात झाला आहे. अलीकडेच तेथे दोन महिलांना विवस्र करून त्यांच्यावर बलात्कार करण्यात आल्याची चित्रफित प्रसारित झाली आणि मणिपूरमधील ढासळलेल्या कायदा सुव्यवस्थेच्या स्थितीचे विदारक दर्शन घडले. मणिपूरमधील हिंसाचार अद्याप शमलेला नाही. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांच्या हकालपट्टीची मागणी जोर धरत असूनही भाजपने त्यांचा बचाव करण्याची भूमिका घेतली आहे. गेल्या महिन्यात कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मणिपूरला भेट दिली; त्यांना चुराचंद्रपूर येथे जाण्यास प्रशासनाने अनुमती नाकारली तरी इंफाळमध्ये त्यांनी दंगलग्रस्तांची भेट घेतली होती. तथापि आता जी चित्रफीत प्रसारित झाली आहे त्यामुळे मणिपूरच्या समस्येची भीषणता आणखीच दृगोच्चर झाली आहे. साहजिकच एवढ्या ज्वलंत समस्येवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाष्य करावे आणि ते संसदेत करावे अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.
पंतप्रधानांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीस संसदेच्या बाहेर वार्ताहरांशी बोलताना मणिपूरमधील घटनेचा उल्लेख करून दोषींना कठोर शिक्षा होईल अशी ग्वाही दिली; मात्र त्याच वेळी मोदींनी अन्य काही राज्यांत महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांकडे लक्ष वेधले. ती राज्ये कॉंग्रेसशासित आहेत हा योगायोग नाही. महिलांवर अत्याचार हे निषेधार्हच आहेत आणि ते कोणत्या राज्यात होतात यावर त्यांचे गांभीर्य ठरत नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे. तथापि मोदींनी मणिपूरमधील घटनेनंतर ते भाष्य केल्यामुळे त्यास राजकीय कुरघोडीचा दर्प आला हे नाकारता येणार नाही.
मोदींनी कॉंग्रेसशासित राज्यांकडे बोट दाखविल्यावर भाजपचे अन्य नेतेगण आणि उठवळ समाजमाध्यमीय त्याच धर्तीवर टीकास्त्र सोडायला लागले यात आश्चर्य नाही.
प्रश्न कॉंग्रेसशासित राज्यांत महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांकडे बोट दाखविले की मणिपूरमधील घटनेच्या जबाबदारीतून मोकळे होता येते का, हा आहे. मणिपूरमधील घटना प्रकाशात आली नसती तर भाजप नेत्यांनी कॉंग्रेसशासित राज्यांतील महिला अत्याचारांचा मुद्दा आताच उपस्थित केला असता का, हाही मुद्दा उपस्थित होतो. अर्थात मोदींनी संसदेबाहेर केलेल्या निवेदनाने विरोधकांचे समाधान होणे शक्य नव्हते, सभागृहात मोदींनी या विषयावर बोलावे अशी त्यांची मागणी आहे. तिला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मणिपूरच्या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा करण्यास सरकार राजी आहे अशी ग्वाही दिली तरी पंतप्रधानांनी भाष्य करावे इतकी मणिपूरची समस्या ज्वलंत आहे अशी विरोधकांची भूमिका आहे.
विरोधकांनी या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा होण्यासाठी काही संसदीय आयुधे वापरून पाहिली. लोकसभेत नियम 184 अन्वये या विषयावर चर्चा व्हावी अशी मागणी विरोधकांनी केली. या नियमांतर्गत चर्चा झाली तर त्यावर मतदान घेता येते. सत्ताधाऱ्यांना त्यावर आक्षेप होता. राज्यसभेत नियम 267 अंतर्गत चर्चा व्हावी अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. सभागृहाचे अन्य कामकाज बाजूला ठेवून निवडलेल्या विषयावर तातडीने आणि सखोल चर्चा होण्याची ही तरतूद आहे. मात्र सरकार सखोल चर्चेस अनुकूल नव्हते. नियम 167 अन्वये चर्चा व्हावी अशी सरकारने तयारी दर्शविली ज्यायोगे दोन अडीच तास चर्चा होऊ शकते. मात्र त्यास विरोधकांची तयारी नव्हतीच; शिवाय त्या नियमात देखील मतदानाची तरतूद आहे आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकड यांनी आपला त्यासंबंधी निर्णय अद्याप दिलेला नाही. तेव्हा सरकार विरोधकांच्या मागणीस अनुकूल प्रतिसाद देण्यास तयार नाही आणि विरोधक पंतप्रधानांच्या निवेदनावर ठाम असल्याने या गतिरोधातून मार्ग कसा काढायचा हा प्रश्न होता. गोंधळ आणि गदारोळात अधिवेशन वाहून जाण्याचा संभव होता.
अखेरीस विरोधकांनी अविश्वास प्रस्तावाचे आयुध बाहेर काढले. आता त्यावर लोकसभेत चर्चा होईल. प्रश्न तरीही पंतप्रधान मणिपूरच्या विषयावर बोलतील का हा आहेच. याचे कारण अविश्वास प्रस्ताव हा कोणत्याही एका विषयावर नसतो. विरोधकांना देखील मणिपूरसह सरकारच्या अन्य आघाड्यांवरील अपयशाच्या विषयांना स्पर्श करावा लागेल. तरीही मोदी मणिपूरवर बोलतील की अमित शाह हेच विरोधकांच्या आक्षेपांना उत्तर देतील हे पाहावे लागेल. मात्र मोदींनी मणिपूरचा विषय पूर्णपणे आणि जाणीवपूर्वक टाळला तर त्यांचा आडमुठेपणा उघडा पडेल. त्यांच्या हेतूंवर संशय निर्माण होईल. लोकसभा निवडणुका जवळ असताना मोदी केवळ विरोधकांना वाकुल्या दाखविण्याच्या अट्टाहासासाठी व्यापक धोका स्वीकारतील का हे पाहावे लागेल.
अविश्वास प्रस्तावावर लोकसभेत चर्चा होईल तेव्हा विरोधकांनी अभ्यासाने आणि आकडेवारीसह मुद्दे उपस्थित करणे आवश्यक आहे. या प्रस्तावावरील चर्चेच्या अखेरीस त्यास पंतप्रधान उत्तर देत असतात. 2018 साली विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला मोदींनी उत्तर दिले होते आणि 2023 साली असाच प्रस्ताव आणा, असे आव्हान विरोधकांना दिले होते. ते आता वास्तवात उतरत आहे. तेव्हा विरोधकांना केवळ मोदींना मौन सोडण्यास भाग पाडले यावर समाधान मानून चालणार नाही. मोदी हे प्रभावी वक्ते आहेत आणि आपल्या भाषणात ते आपल्या सरकारच्या गेल्या पाच वर्षांच्या कामगिरीवर भर देतील आणि सरकारकडून झालेल्या चुका आणि गफलतींचा उल्लेख देखील करणार नाहीत.
किंबहुना आगामी लोकसभा निवडणुकीचे एका अर्थाने रणशिंग मोदी लोकसभेतील आपल्या भाषणाने फुंकतील. पंतप्रधानांच्या भाषणाने चर्चेचा समारोप होत असल्याने त्यावेळी सर्व प्रकाशझोत त्यांच्यावरच असतो आणि त्याचा लाभ मोदी उठवणार याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र तत्पूर्वी विरोधकांनी सर्व प्रकाशझोत आपल्यावर राहील यादृष्टीने सरकारच्या अपयशाचे मुद्दे उपस्थित केले तर सरकारला त्यातून पळ काढता येणार नाही. विरोधक हे कसे निभावून नेतात यावर अविश्वास प्रस्तावाचा विरोधकांना काय लाभ मिळतो हे ठरेल.
“इंडिया’ ही विरोधकांची आघाडी आकार घेत आहे. विरोधकांच्या एकजुटीची देखील कसोटी यानिमित्ताने लागणार आहे. आताच कॉंग्रेसने आपल्याला विश्वासात न घेता घाईघाईने अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला अशी नाराजी तृणमूल कॉंग्रेसने व्यक्त केली आहे. त्यांची समजूत काढण्यात कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना यश आले असले तरी अशा नाराजीच्या सुरांनी विरोधकांच्या विश्वासार्हतेला तडा जातो. भारत राष्ट्र समितीने स्वतंत्रपणे अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे हेही विरोधकांमधील मतभेदांचे उदाहरण. आपल्याला कॉंग्रेसशी हातमिळवणी करायची नाही असे सांगून भारत राष्ट्र समितीचे लोकसभेतील नेते एन नागेश्वर राव यांनी हा प्रस्ताव दाखल केला. त्यातील उल्लेखनीय भाग हा की प्रस्तावाचे अनुमोदन एआयएमआयएम पक्षाने केले आहे. या दोन पक्षांमध्ये यापूर्वी अशी जवळीक दिसलेली नाही. या दोन्ही पक्षांनी ‘इंडिया’पासून दूर राहणे पसंत केले आहे हाच त्याचा अर्थ.
अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी हे पक्ष कॉंग्रेसच्या प्रस्तावावर मतदान करतात की मतदानात भाग घेत नाहीत हे पाहणे औत्सुक्याचे. भाजपविरोधकांमधील अशा भेगांचे भांडवल मोदी आपल्या भाषणात देखील करतील यात शंका नाही. तेव्हा अविश्वास प्रस्तावाचे वांच्छित साध्य कसे साधायचे हे विरोधकांसमोर आव्हान आहे.
हा झाला विरोधकांच्या कसोटीचा मुद्दा. पण भाजपला देखील अविश्वास प्रस्तावाच्या निमित्ताने काही प्रश्नांना उत्तरे द्यावी लागतील. मोदी कदाचित लोकसभेत त्या प्रश्नांना बगल देतीलही; पण जनतेला ती उत्तरे भाजपने देणे आवश्यक आहे. त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो मोदींच्या बहुचर्चित मौनाचा. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारात सिमला येथे झालेल्या सभेत मोदींनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा उल्लेख मौनमोहन सिंग असा करीत त्यांची खिल्ली उडविली होती.
आता मोदींनी देखील महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील मुद्द्यांवर सोयीस्कर मौन पाळल्याचे चित्र आहे. मनमोहन सिंग हे राजकीय वक्ते म्हणून प्रसिद्ध नव्हतेच; मोदींचे तसे नाही. देशात-परदेशात मोदी प्रभावी भाषणे देतात. पण विरोधकांच्या मागणीला मात्र ते जुमानत नाहीत हा फरक सहज दिसणारा. भारतीय कुस्ती महासंघांचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांनी काही महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप असोत किंवा अदानी यांच्यावर आलेला हिंडेनबर्ग अहवाल असो किंवा आता मणिपूरचा प्रश्न असो; हे विषय पंतप्रधानांनी भाष्य करू नये इतके हलके नाहीत. मात्र मोदींनी यावर मौन पाळणे पसंत केले. आताही संसदेत त्यांनी निवेदन दिले असते तर हा पुढचा सगळा घटनाक्रम टळला असता आणि संसदेचे कामकाज सुरळीत होऊ शकले असते. कदाचित अविश्वास प्रस्तावाच्या निमित्ताने आपल्याला विरोधकांवर तुटून पडण्याची संधी मिळेल
असाही मोदींचा हिशेब असू शकतो. पण काही विषय हे या राजकीय लाभ-तोट्याच्या पलीकडे जाऊन हाताळण्याचे असतात हेही भान राखणे गरजेचे. इंदिरा गांधी सरकारच्या विरोधात 1966 साली त्रिवेदी यांनी; 1967 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तर 1968 साली बलराज मधोक यांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. हे तिघे जनसंघाचे खासदार होते. पी. व्ही. नरसिंह राव सरकारच्या विरोधात भाजपचे जसवंत सिंह आणि वाजपेयी यांनी 1992 साली अविश्वास प्रस्ताव आणले होते. तर वाजपेयी पंतप्रधान असताना 2003 साली कॉंग्रेसने त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. त्यावेळी बोलताना वाजपेयी यांनी सरकारला जागृत ठेवण्यासाठी अविश्वास प्रस्तावाची गरज असते, असे प्रतिपादन केले होते.
अगदी 1962 साली चीनने भारतावर केलेल्या आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर 1963 साली आचार्य कृपलानी यांनी नेहरू सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव आणला होता तेव्हा नेहरूंनी केलेले भाषण आताही संदर्भहीन झालेले नाही. नेहरूंनी त्यावेळी म्हटले होते की, हा प्रस्ताव ज्यांनी आणला आहे त्यांनी तो सरकारबद्दल असणाऱ्या नापसंतीतून आणलेला नसून वैयक्तिक आपल्याबद्दल असणाऱ्या आकसामुळे आणला आहे; पण नेहरूंचे अपयश हा मुद्दा महत्त्वाचा नसून देशाचे अपयश आणि त्यासंबंधी व्यापक दृष्टी हे अधिक महत्त्वाचे आहे’. आताही मोदी यापेक्षा निराळे काही सांगत नाहीत. त्यामुळेच आपण व्यापक चित्र नजरेआड करत नाही ना हा नेहरूंचा सल्ला लक्षात घेऊन विरोधकांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेत मुद्दे मांडणे गरजेचे.
अविश्वास प्रस्तावामुळे लोकसभेत आता मुद्देसूद चर्चा होईल आणि मुख्य म्हणजे ठप्प झालेले कामकाज पुन्हा मार्गी लागेल अशी अशी अपेक्षा आहे. हा प्रस्ताव मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडण्यासाठी नाही; सरकारपाशी दणदणीत बहुमत आहे. मात्र अविश्वास प्रस्ताव हे त्या आकड्यांपलीकडचे असतात. सर्व संसदीय आयुधे वापरून झाली आणि तरीही सरकारकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसतो तेव्हा हे शस्त्र उपसावे लागते. यातील चर्चा ही वैयक्तिक हेवेदावे बाजूला ठेवून प्रगल्भ व्हावी अशी अपेक्षा आहे. सरकारपाशी बहुमत असले म्हणजे त्याचे सर्वच निर्णय योग्य ठरतात असे नाही. तसे असते तर विरोधकांची गरजच नव्हती. अविश्वास प्रस्तावाच्या निमित्ताने सरकारला बचावात्मक पवित्रा घेण्यास भाग पाडण्याची संधी विरोधकांपाशी आहे.
राहुल गोखले





