माजी महसूल, अर्थ सचिव संजय मल्होत्रा यांची आरबीआयचे 26 वे गव्हर्नर म्हणून नुकतीच नियुक्ती करण्यात आली. सध्याच्या काळातील महागाई दर, रुपयाचे अवमुल्यन, जागतिक अस्थिरता, व्याजदरातील स्थिरता, कमी होणारा विकास दर या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात देशाची अर्थव्यवस्था जगातील तिसर्या क्रमांकाची नेण्याच्या दिशेने पतधोरणाची आखणी करणे यांसारखी आव्हाने पेलताना नव्या गव्हर्नरांची अर्थदृष्टी महत्त्वाची राहणार आहे. याखेरीज मागील काळात वाढलेल्या व्याजदराने देशातील पंधरा कोटीपेक्षा अधिक मध्यमवर्गीय कुटुंबीयांवर वाढलेल्या ईएमआयचा भार पडला. आता चलनवाढीचा आगडोंब उसळल्याने हा भार सहन करणे या कर्जदारांना कठीण होत चालले आहे. गेल्या दोन वर्षात प्रत्येक पतधोरण आढावा बैठकीत रेपोदरात कपात होईल, अशी आस कर्जदारांना असायची. परंतु मावळत्या गव्हर्नरनी प्रत्येक वेळी अपेक्षाभंग केला. आता नव्या वर्षात नवे गव्हर्नर याबाबतची गोड बातमी देताता का हे पहावे लागेल. साधारणतः सतराव्या शतकपासून जगभरात मध्यवर्ती बँकांची स्थापना करण्याची सुुरुवात झाली असली तरी भारतात विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात याबाबत विचारमंथन सुरू झाले आणि 1 एप्रिल 1935 रोजी तत्कालीन कलकत्ता येथे रिझर्व्ह बँक ऑङ्ग इंडियाची स्थापना करण्यात आली. 1937 मध्ये आरबीआयचे स्थलांतर देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईमध्ये करण्यात आले. म्हणजेच रिझर्व्ह बँक ऑङ्ग इंडिया आज नव्वद वर्षांचा प्रवास पूर्ण करुन शंभरीकडे निघाली आहे. भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेची सर्वोच्च संस्था म्हणून रिझव्र्ह बँक भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थापनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. सर ओसबोर्न स्मिथ हे आरबीआयच पहिले गव्हर्नर होते. तथापि, पहिले भारतीय गव्हर्नर बनण्याचा मान सी. डी. देशमुख यांना मिळाला. 1943 ते 1949 या काळात त्यांनी गव्हर्नरपदाची जबाबदारी सांभाळली. त्यानंतरच्या काळात डॉ. मनमोहनसिंग, पी. सी. भट्टाचार्य, सी रंगराजन, डी. सुब्बाराव, रघुराम राजन, ऊर्जित पटेल यांसारख्या अनेक अर्थतज्ज्ञांनी या पदाची गरीमा उंचावली. वैयक्तिक कारणांवरून उर्जित पटेल यांनी एकाएकी राजीनामा दिल्यानंतर डिसेंबर 2018 पासून शक्तीकांत दास हे केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर म्हणून जबाबदारी सांभाळत होते. आजवरच्या प्रत्येक गव्हर्नरना अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हानांचा सामना करावा लागला असला तरी कोरोना जागतिक महामारीच्या ऐतिहासिक संकटकाळाचा सामना करताना दास यांच्या निर्णयक्षमतेचा कस लागला. कोरोना काळ संपताच पेटलेला रशिया युक्रेन संघर्ष, इस्राईल-हमास युद्ध यासारख्या जागतिक अस्थिर घडामोडीतून निर्माण झालेली आर्थिक आव्हाने देखील त्यांनी यशस्वीरित्या पेलली. अर्थात या आव्हानांना सामोरे जाताना आरबीआयने उचललेली पावले ही काळानुरूप होती. पण या भीषण संकटातून सावरत भारतीय अर्थव्यवस्थेला सावरत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनण्यामध्ये केंद्र सरकारच्या धोरणांइतकाच आरबीआयचा आणि पर्यायाने गव्हर्नर म्हणून दास यांचा मोठा वाटा राहिला. अलीकडेच त्यांच्या जागी नवे गर्व्हनर म्हणून संजय मल्होत्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आरबीआयच्या कोणत्याही गर्व्हनरच्या कामगिरीचे विश्लेषण करताना सर्वात प्रथम महागाईवर मात करण्यासाठी त्यांनी कोणकोणते निर्णय घेतले, याची पडताळणी केली जाते. या आघाडीवर मल्होत्रा यांचे पूर्वसुरी दास यांचा कार्यकाळ पाहिल्यास गेल्या सहा वर्षाच्या काळात केवळ एकदाच म्हणजे जानेवारी ते सप्टेंबर 2022 या काळात सलग तीन तिमाहीत महागाईचा दर हा सहा टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिला होता. त्यामुळे आरबीआयला याबाबत सरकारसमोर स्पष्टीकरणही द्यावे लागले. शक्तीकांत दास यांनी जीएसटीचा सुरुवातीचा काळही कौशल्याने हाताळला. डिजिटल पेमेंट प्रणालीला चालना देण्यासाठी आणि डिजिटल चलन सुरूवात करणे यासारखे प्रयोग तडीस नेले. अमेरिकेच्या ग्लोबल ङ्गायनान्स नियतकालिकेने त्यांना दोनदा सर्वोत्तम केंद्रीय बँकर म्हणून घोषित करणे ही मोठी गौरवाची बाब ठरली. गेल्या काही महिन्यांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची विनंती आणि वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी सार्वजनिक ठिकाणी टीका करूनही शक्तीकांत दास यांनी सलग 11 व्यावेळेस पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो रेट कमी केला नाही. त्यांनी रेपो रेट ‘जैसे थे’ 6.5 टक्के ठेवला. यामुळे वरिष्ठ मंत्र्यांत अस्वस्थता वाढली. परंतु शक्तीकांत दास यांनी महागाईच्या जोखमीचा संदर्भ देत कोणत्याही प्रकारच्या व्याजदरात कपात न करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळेच ते रघुराम राजन यांच्या मार्गावर गेले, असे काहींचे म्हणणे आहे. असो, आता या मध्यवर्ती बँकेच्या शीर्षस्थ पदावर असणार्या नव्या गव्हर्नरांपुढेही आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. मल्होत्रा हे मागील गव्हर्नरांप्रमाणे अर्थज्ज्ञ नसले तरी त्यांना आर्थिक आणि वित्तीय व्यवहारात कुशल अधिकारी म्हणून ओळखले जाते. साहजिकच, त्यांच्या कामगिरीवर सर्वांचेच लक्ष राहणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात दुसर्या तिमाहीत आर्थिक विकासाचा दर कमी होऊन सात तिमाहीच्या नीचांकी पातळीवर 5.4 टक्क्यांवर आलेला असताना आणि अर्थव्यवस्थेत वेग येण्यासाठी व्याजदरात कपात करण्यासाठी चहुबाजूंनी दबाव येत असताना मल्होत्रा गव्हर्नरपदाची कमान सांभाळत आहेत. शिवाय रशिया-युक्रेन युद्ध, हमास-इस्राईल संघर्ष हे दोन युद्धसंघर्ष अद्यापही शमलेले नसताना आता त्यात सिरीयातील उलथापालथींमुळे नवी भर पडली आहे. संजय मल्होत्रा हे आयआयटी कानपूरचे अभियांत्रिकी पदवीधर असून त्यांनी प्रिन्स्टन विद्यापीठातून पब्लिक पॉलिसी या विषयात पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली. ते भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या 1990 च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. संजय मल्होत्रा यांना ऊर्जा, अर्थ, कर, माहिती तंत्रज्ञान आणि खाण यासारख्या विविध क्षेत्रात काम करण्याचा व्यापक अनुभव आहे. गेल्या 33 वर्षांपासून आयएएस असून त्यांना राज्यांसह केंद्र सरकारच्या अनेक विभागात काम करण्याचा मोठा अनुभव आहे. अर्थमंत्रालयात सचिव म्हणून सेवा बजावताना ते भारत सरकारच्या अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाचे सचिवही राहिले आहेत. त्यांना अर्थ आणि करप्रणालीतील निष्णात म्हणून ओळखले जाते. संजय मल्होत्रा हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवडीच्या प्रशासकीय अधिकार्यांपैकी एक आहेत. कोणत्याही मुद्यावर काम करण्यापूर्वी त्याचा प्रचंड अभ्यास करणे हा त्यांचा स्थायीभाव आहे. केंद्रात येण्यापूर्वी राजस्थानमध्ये सेवारत असताना त्यांनी बहुतांश विभागांचा कायापालट केला. कॉम्युटर सायन्सचे विद्यार्थी असल्याने ते नेहमीच डिजिटली अपडेट राहतात. 2016 मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाला तेव्हा शक्तीकांत दास यांच्यासमवेत त्यांनी आघाडी सांभाळली होते. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे देशात नकारात्मक वातावरण तयार झाले होते, ते मळभ दूर करण्यासाठी संजय मल्होत्रा यांनी बरेच प्रयत्न केले. मल्होत्रा यांच्या निवडीचा निर्णय दास यांच्या कार्यकाळातील अनुभवातून घेतलेला दिसतो. कारण त्यांच्या कार्यकाळात सरकार आणि आरबीआय यांच्यात ङ्गारसे मतभेद दिसले नाहीत. सध्या मोदी 3.0 सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू असताना या मोक्याच्या क्षणी मल्होत्रा गव्हर्नरपदी विराजमान झाले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून जागतिक अर्थव्यवहारांचा कणा असणारा डॉलर अधिकाधिक भक्कम होत चालला असून रुपया नीचांकी पातळी गाठत आहे. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ब्रिक्स चलनासह अनेक धोरणात्मक बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून आगामी काळात तो चलन बाजारावर परिणाम करणारा राहू शकतो. अशा स्थितीत रुपयाला सावरण्यासाठीच्या प्रयत्नांबाबत मल्होत्रांची धोरणे महत्त्वाची राहणार आहेत. याखेरीज क्रिप्टोकरन्सीपासून ते आर्टिङ्गिशियल इंटेलिजन्स यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर, बँकिंग क्षेत्रातील मशीन लर्निंग आणि डिजिटल चलनाचा विस्तार याबाबतही मल्होत्रा यांची भूमिका महत्त्वाची राहील. सर्वांत महत्त्वाचे आव्हान असणार आहे ते महागाई नियंत्रणाचे. किंबहुना, आरबीआयच्या एकंदर धोरणाचा केंद्रबिंदूच बँकिंग व्यवस्थेच्या व्यवस्थापन व नियमनाबरोबरच चलनवाढ नियंत्रण हा असतो. मागील पतधोरण समितीच्या बैठकीत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले होते की, महागाई दर निर्धारित लक्ष्याच्या आत आणणे हे बँकेचे पहिले लक्ष्य असणार आहे. कारण त्यामध्ये यश न आल्यास देशाच्या आर्थिक विकास दरावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. महागाईच्या आघाडीवर अंदाज पाहिले तर चलनवाढीचा दर पुढच्या आर्थिक वर्षात दुसर्या तिमाहीत चार टक्के अंदाजित ध्येयाच्या आसपास राहिल, असे म्हटले आहे. केंद्रीय बँकेच्या टूलकिटमध्ये विकासासाठी महत्त्वाचा उपाय हा दळणवळणाचा आहे. दास यांच्या कार्यकाळात त्यात सुधारणा झाली. मल्होत्रा यांना देखील विकासाची गती अशीच कायम ठेवावी लागणार आहे. चलनवाढ आणि व्याजदर यांचे व्यस्त गुणोत्तर असते. चलनवाढीला लगाम घालण्यासाठी बाजारातील तरलता कमी करण्याच्या उद्देशाने रेपोदरात वाढ केल्यास मध्यमवर्गीयांना कर्जावरील हप्त्यांसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतात. मागील काळात वाढलेल्या व्याजदराने देशातील पंधरा कोटीपेक्षा अधिक मध्यमवर्गीय कुटुंबीयांवर वाढलेल्या ईएमआयचा भार पडला. आता चलनवाढीचा आगडोंब उसळल्याने हा भार सहन करणे या कर्जदारांना कठीण होत चालले आहे. गेल्या दोन वर्षात प्रत्येक पतधोरण आढावा बैठकीत रेपोदरात कपात होईल, अशी आस कर्जदार मंडळी बाळगून असायचे. परंतु मावळत्या गव्हर्नरनी प्रत्येक वेळी अपेक्षाभंग केला. आता नव्या वर्षात नवे गव्हर्नर याबाबतची गोड बातमी देताता का हे पहावे लागेल. – सीए संतोष घारे, अर्थतज्ज्ञ
