‘रुपी बॅंक विलिनीकरण प्रश्न लवकर मार्गी लावा’
ठेवीदार हक्क समितीची रिझर्व्ह बॅंकेकडे मागणी : प्रस्ताव दोन महिन्यांपासून प्रलंबित
8 वर्षे 5 लाख ठेवीदारांच्या 1,300 कोटींच्या ठेवी अडकून
पुणे – महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेमध्ये रुपी बॅंकेच्या विलिनीकरणाबाबतचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेकडे मागील दोन महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. नाबार्डच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव थांबला आहे. रुपी बॅंकेच्या प्रश्नी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. मागील आठ वर्षे सुमारे 5 लाख ठेवीदारांच्या सुमारे 1,300 कोटींच्या ठेवी अडकून पडल्या असल्याने हा प्रश्न त्वरीत सोडवावा, अशी मागणी रुपी बॅंक ठेवीदार हक्क समितीने रिझर्व्ह बॅंकेकडे केली आहे.
रुपी बॅंक ठेवीदार हक्क समितीकडून यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली असून नुकतीच याबाबत सुनावणी झाली व त्यानुसार येत्या 15 फेब्रुवारीपर्यंत रिझर्व्ह बॅंकेला आपली भूमिका मांडावी लागणार आहे.
प्रशासक मंडळाची सध्याची मुदत येत्या 28 फेब्रुवारीला संपणार असल्याने यापुढे रिझर्व्ह बॅंकेकडून मुदतवाढ मिळाली नाही; तर ठेवीदारांपुढे अडचणी निर्माण होतील. त्यामुळे हा प्रश्न त्यापूर्वी सोडवला जावा, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.
नुकत्याच झालेल्या बॅंकिंग रेग्यूलेशन ऍक्टमधील सुधारणांमुळे रिझर्व्ह बॅंकेला सहकारी बॅंकांवर पूर्ण नियंत्रण मिळाले आहे, त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने सर्वच ठेवीदारांचे संरक्षण केले पाहिजे. ज्याप्रमाणे अन्य खासगी बॅंकांचे विलिनीकरणाचे प्रश्न रिझर्व्ह बॅंक तत्परतेने हाताळते तसेच सहकारी बॅंकांबाबतदेखील सकारात्मकपणे रिझर्व्ह बॅंकेने त्वरीत पावले उचलली पाहिजेत.
खासगी, राष्ट्रीयकृत आणि सहकारी बॅंकांच्या ठेवीदार, खातेदारांमध्ये कोणताही भेदभाव रिझर्व्ह बॅंकेने करणे योग्य नसल्याचे ठेवीदार हक्क समितीचे श्रीरंग परसपाटकी, भालचंद्र कुलकर्णी व मिहीर थत्ते यांनी सांगितले.
