पुणे – रुपी बॅंकेच्या विशेष एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार रुपी बॅंकेवरील निर्बंधास प्रत्येकवेळी ज्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देईल, त्या कालावधीपर्यंतच ती राहणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

31 मार्च 2020 पर्यंत बॅंकेत एकूण 1 हजार 516 एनपीए कर्जखाती असून त्याची मुद्दल बाकी 292.11 कोटी येणे व व्याज 931.18 कोटी आहे. ही सर्व खाती अत्यंत जुनी असून बॅंकेचे अन्य सक्षम बॅंकेत विलिनीकरण होण्यासाठी सदर खात्यांमध्ये वसुली होणे आवश्‍यक आहे. थकीत कर्जाची वसुली होऊन बॅंकेचा संचित तोटा कमी होऊन बॅंकेस वाढीत तरलता उपलब्ध होईल.

याकरिता बॅंकेने कर्ज खात्यावरील व्याजात काही सूट दिल्यास काही थकबाकीदारांनी या योजनेअंतर्गत कर्जखाती बंद करण्याची तयारी दर्शविली. बॅंकेचे हित लक्षात घेऊन या योजनेमध्ये काही सुधारणेसह मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तसा प्रस्ताव सहकार आयुक्‍त कार्यालयाकडून शासनाला सादर झाला होता.

दरम्यान, या योजनेच्या अंमलबजावणीचा सहकार आयुक्‍त यांनी दरमहा आढावा घेऊन रिझर्व्ह बॅंकेच्या अटींचे रुपी बॅंकेकडून पालन होत असल्याची खात्री करावी, अशा सूचना शासनाने सहकार विभागाला दिल्या आहेत.