Birth and Death Registration Rules : राज्यसभेत मंगळवारी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे जन्म किंवा मृत्यूची उशिराने नोंदणी करण्याचे नियम बदलले आहेत. यापूर्वी हे विधेयक 31 जुलै रोजी लोकसभेत मंजूर झाले होते.

सभागृहात गदारोळ –  (Birth and Death Registration Rules)

दुपारी सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी विधेयक मांडले. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री सभागृहात उपस्थित राहावेत, अशी मागणी केली.

काँग्रेसच्या खासदार फुलो देवी नेताम यांनीही हे विधेयक गृह मंत्रालयाचे असल्याने गृहमंत्री उपस्थित असायला हवेत, असे सांगितले. डीएमके आणि सीपीआय (एम)च्या सदस्यांनीही याच मुद्द्यावर आक्षेप घेतला. मात्र, उपसभापतींनी सदस्यांना फक्त विधेयकावरच बोलण्यास सांगितले. गदारोळ सुरू असतानाच विधेयक मंजूर करण्यात आले.

काय आहेत नवे नियम?  (Birth and Death Registration Rules)

 

या दुरुस्तीमुळे जन्म किंवा मृत्यूची उशिराने नोंदणी करण्यासाठी नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.

1 ते 2 वर्षे उशिरा नोंदणी करायची असल्यास जिल्हाधिकारी (DM), उपविभागीय अधिकारी (SDM) किंवा अधिकृत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याची मंजुरी घ्यावी लागेल.

2 वर्षांपेक्षा जास्त उशिरा नोंदणी करायची असल्यास आता प्रथम श्रेणीच्या न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची (Judicial Magistrate First Class) मंजुरी बंधनकारक असेल.

हा बदल का करण्यात आला?

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जन्म आणि मृत्यूच्या बनावट नोंदींना आळा घालणे आणि देशातील नोंदणी व्यवस्था अधिक अचूक व विश्वासार्ह करणे हा या बदलाचा मुख्य उद्देश आहे.

सरकारने काय सांगितले?

चर्चेला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले की, देशातील प्रत्येक जन्म आणि मृत्यूची योग्य नोंद होणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे नागरिकांची अधिकृत माहिती आणि लोकसंख्येची आकडेवारी अधिक अचूक ठेवण्यास मदत होईल.