पिंपरी – मोशी कचरा डेपोमध्ये बफर झोन असताना तीन मजली इमारतीचे काम झाले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निर्देश दिल्यानंतरही डेपोमध्ये कचरा साचत राहिला. डेपोच्या ३० मीटरमध्ये इमारत बांधताना नियमांची पायमल्ली करण्यात आली.

असे एक ना अनेक नियम मोडत प्रशासनाने मोशी कचरा डेपोमध्ये सर्व नियम पायदळी तुडवले. हे करत असताना प्रशासनावर वचक ठेवणारे या भागातील खासदार, आमदार, नगरसेवक काय करत होते? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीमध्ये मोशी या ठिकाणी ८१ एकर जागा आहे. याच जागेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरभरातील कचरा टाकला जात आहे. दररोज हजारो टन कचरा टाकल्याने या भागात कचऱ्याचे मोठे डोंगर तयार झाले आहेत. या कचऱ्याचे डोंगर हटविण्यसाठी पाचशे कोटींचा खर्च करण्यात आला. वेस्ट टू एनर्जी, बायोमायनिंग, हॉटेल वेस्टपासून गॅस असे प्रकल्प राबवले.

मात्र, कचऱ्याचे डोंगर काही कमी झाले नाही. हे करत असताना महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने मोशी कचरा डेपोमध्ये सर्रास नियम पायदळी तुडवले. कचरा डेपोबाबत घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ मधील तरतुदीनुसार, लँडफिलिंग क्षेत्राभोवती २०० ते ५०० मीटर नो-डेव्हलपमेंट किंवा बफर झोन ठेवणे आवश्यक आहे.

या क्षेत्रात हरितपट्टा निर्माण करून झाडे लावणे अपेक्षित आहे. मात्र, मोशी डेपोतच कचऱ्याच्या डोंगरापासून अवघ्या ३० मीटर अंतरावर महापालिकेने तीन मजली इमारत उभारली. डेपोतील मिथेन वायू, आग, दुर्गंधी आणि प्रदूषणाचा धोका माहिती असताना अशी इमारत कोणत्या नियमांच्या आधारे बांधली?

बांधकाम करताना बफर झोनचा विचार झाला का, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेण्यात आली का असे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहे. प्रशासनाने ठेकेदारी पद्धतीने प्रकल्प राबवत असताना एक ना अनेक नियमांना तिलांजली दिली. मात्र, हे करत असताना स्थानिक खासदार, आमदार, नगरसेवक काय करत होते असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकेच्या वतीने करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांना स्थायी समितीमध्ये मान्यता, सर्वसाधारण सभेची मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर त्यावेळी असलेले महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी प्रकल्प करत असताना नियम पायदळी तुडवले.

स्थानिक आमदारांनी देखील मोशी कचरा डेपोतील नियमांकडे कानाडोळा केला असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. मात्र, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या या बेजबाबदारपणामुळे आज अनेक संसार उघड्यावर पडले आहेत.

नोटीसकडे दुर्लक्ष
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला मोशी कचरा डेपोबाबत नोटीस देत विविध उपाययोजना करण्यास सांगितले होते. सांगून हे प्रशासन ठोस उपाययोजना करत नसल्याने २३ जानेवारी २०२५ रोजी महापालिकेला नोटीस देण्यात आली.

त्यामध्ये डेपोमध्ये नवीन कचरा न टाकणे, बायोमायनिंगसाठी कालमर्यादित आराखडा देणे, मिथेन शोधक उपकरणे बसविणे, अग्निशमन यंत्रणा सज्ज ठेवणे, कचऱ्याची नोंद ठेवणे आणि डेपोतील शंभर टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे, असे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या नोटीशीकडे दुर्लक्ष केले.

कचरा का संपला नाही
महापालिका प्रशासनाने २०२६ अखेरपर्यंत कचरा संपेल असा दावा केला होता. त्यासाठी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आतापर्यंत पाचशे कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. तरी देखील कचरा संपविण्याची मुदत जाहीर करणाऱ्या प्रशासनाने तो का संपवला नाही याचे उत्तर प्रशासनाने देणे आवश्‍यक आहे.

कोणते नियम मोडले?

• कचरा डेपोच्या ३० मीटरमध्ये इमारत बांधली
• बफर झोनमध्ये बांधकाम
• मिथेन शोधक उपकरण बसवले नाही
• बायोमायनिंगसाठी आराखडा दिला पण अमंलबजावणी नाही
• शंभर टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया नाहीच.

pune : उच्च शिक्षणात संतांच्या विचारांचा समावेश व्हावा!