Rules Change । नवीन आर्थिक वर्ष येत्या 1 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीदेखल देशात अनेक बदल होणार आहेत. आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या सुरुवातीला गुंतवणूक योजना, फास्टॅग, पीएफ आणि इतर पैशांशी संबंधित अनेक बदल 1 एप्रिलपासून होणार आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया 1 एप्रिलपासून कोणते महत्त्वाचे बदल होणार आणि ते तुमच्या-आमच्या खिशावर कसा परिणाम करतो.

एलपीजी गॅसचा नवा नियम Rules Change ।
देशभरात प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी सिलिंडरच्या किंमती निश्चित केल्या जातात. प्रत्येक महिन्याप्रमाणेच एलपीजी सिलिंडरच्या किंमती 1 एप्रिल रोजी बदलल्या जातात. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असली तरी त्यात कोणताही बदल करण्यास वाव नाही. आर्थिक वर्ष संपायला अजून 7 दिवस बाकी आहेत.

नवीन कर व्यवस्था
1 एप्रिल 2024 पासून, नवीन कर प्रणाली डीफॉल्ट कर प्रणाली बनेल. म्हणजेच, जर तुम्ही अद्याप कर भरण्याची पद्धत निवडली नसेल, तर तुम्हाला नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आपोआप कर भरावा लागेल. 1 एप्रिल 2023 पासून आयकर नियमांमध्ये बदल करण्यात आले होते. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, 7 लाख रुपयांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्या लोकांना कोणताही आयकर भरावा लागणार नाही.

एनपीएस प्रणालीत बदल
नवीन आर्थिक वर्षात NPS म्हणजेच राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये बदल होणार आहे. एप्रिल महिन्यापासून पेन्शन फंड रेग्युलेटर म्हणजेच PFRDA ने नॅशनल पेन्शन सिस्टमच्या सध्याच्या लॉगिन प्रक्रियेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.नवीन नियम 1 एप्रिल 2024 पासून लागू होणार आहे. नवीन नियमानुसार, NPS खात्यात लॉग इन करण्यासाठी टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन आवश्यक असेल. NPS सदस्यांना आधार पडताळणी आणि मोबाईलवर प्राप्त OTP द्वारे लॉग इन करावे लागेल. प्रणाली अधिक सुरक्षित करण्यासाठी हे बदल केले गेले आहे.

EPFO चा नवा नियम Rules Change ।
नवीन आर्थिक वर्षात EPFO ​​मध्ये मोठा बदल होणार आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना 1 एप्रिलपासून नवीन नियम लागू करणार आहे. नवीन नियमानुसार, तुम्ही नोकरी बदलली तरी तुमचा जुना पीएफ ऑटो मोडमध्ये ट्रान्सफर होईल. म्हणजेच, नोकरी बदलताना तुम्हाला पीएफची रक्कम हस्तांतरित करण्याची विनंती करण्याची गरज नाही. आतापर्यंत, युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर म्हणजेच UAN असूनही, तुम्हाला पीएफ रकमेच्या हस्तांतरणासाठी विनंती करावी लागत होती. नवीन आर्थिक वर्षापासून हा बदल होणार आहे.

TDS मध्ये होणार कपात  
फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पानुसार १ एप्रिलपासून नवीन करप्रणाली लागू होणार आहे. त्यानुसार, पगाराचे उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना टीडीएसमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, ज्यांचे उत्पन्न 7,00,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ज्यांनी नवीन कर प्रणालीची निवड केली आहे. प्राप्तिकर कायदा, 1961 (ITA) च्या कलम 87A अंतर्गत अतिरिक्त सूट दिल्यास कोणताही TDS कापला जाणार नाही.

सोने करमुक्त होणार 
१ एप्रिलपासून, तुम्हाला प्रत्यक्ष सोन्याचे ई-गोल्डमध्ये किंवा ई-गोल्डचे भौतिक सोन्यात रूपांतर करण्यासाठी कोणताही भांडवली नफा कर भरावा लागणार नाही. याचा अर्थ आता सोने महाग होत आहे ही म्हणही संपुष्टात येईल आणि ग्राहकांना सोन्यावर दीर्घकालीन भांडवली नफा मिळेल. तथापि, आपण रूपांतरणानंतर ते विकल्यास, आपल्याला LTCG नियमांनुसार कर भरावा लागेल.

परदेशी भेटवस्तूंवर कर लागणार 
भारतीय परंतु सामान्य रहिवासी (RNOR) यांना मिळालेली 50,000 रुपयांहून अधिकची कोणतीही भेट त्याच्या हातात करपात्र असणार नाही. प्राप्तिकर कायदा, 1961 नुसार, एखादी व्यक्ती त्या वर्षाच्या आधीच्या 10 पैकी 9 वर्षांसाठी किंवा 7 वर्षांच्या कालावधीत 729 दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी भारतात अनिवासी असेल तर ती व्यक्ती किंवा ती व्यक्ती नाही. च्या साठी.

कार खरेदी करणे महागणार 
भारत सरकारने यापूर्वीच देशात बीएस-6 इंजिन लागू केले आहेत. त्यातील पहिला टप्पा संपला असून दुसऱ्या टप्प्यात संक्रमण झाल्याने वाहन कंपन्यांवरील बोजा वाढत आहे. त्यामुळे त्याचा बोजा ग्राहकांमध्ये वाटला जात आहे.त्यासाठी जर तुम्ही १ एप्रिलनंतर कार घेण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्या खिशावर आणखी बोजा पडणार आहे. Honda, Maruti Suzuki, Tata Motors, Hero Motocorp सारख्या कंपन्यांनी 1 एप्रिलपासून त्यांच्या वाहनांच्या विविध प्रकारांच्या किमती वाढवणार असल्याची घोषणा केली आहे.

आधारशी पॅन लिंक करण्याची अंतिम मुदत
आधारशी पॅन लिंक करण्याची अंतिम मुदत अनेक वेळा वाढवण्यात आली आहे. पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 आहे.यानंतरही, जर कोणी नियमांचे पालन केले नाही, म्हणजे आधारशी पॅन लिंक केले नाही, तर त्याचा पॅन क्रमांक रद्द केला जाईल.पॅन कार्ड रद्द करणे म्हणजे तुम्ही बँक खाते उघडू शकणार नाही किंवा कोणतेही मोठे व्यवहार करू शकणार नाही. पॅन सक्रिय करण्यासाठी तुम्हाला 1000 रुपये दंड देखील भरावा लागेल.

ऑनलाइन गेम खेळणे महाग  होणार 
फायनान्स बिल 2023 च्या दुरुस्तीनुसार, ऑनलाइन गेमिंग ॲप्लिकेशन्सवरील टॅक्स डिडक्टेड ॲट सोर्स (टीडीएस) आता 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होईल. नियम लागू झाल्यानंतर आता करदात्याला त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा तपशील द्यावा लागणार आहे.

मनरेगावरचा विश्वास वाढेल
केंद्र सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) कामगारांच्या वेतनात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. ज्यामध्ये मनरेगा कायदा 2005 च्या कलम 6 (1) अन्वये कामगारांचे वेतन 7 रुपयांवरून 26 रुपये करण्यात आले आहे. नवीन दर 1 एप्रिल (1 एप्रिल 2023) पासून लागू होतील.