पुणे खंडपीठाकडील संख्या सर्वाधिक

पुणे – राज्यात माहितीच्या अधिकाराखाली एकूण 50 हजार 169 अपिले प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. सर्वांत जास्त अपिले पुणे खंडपीठाकडे प्रलंबित आहेत. या खंडपीठाकडे 13 हजार 185 अपिले प्रलंबित आहेत.

राज्यात 2005 पासून माहितीचा अधिकार कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यामुळे सामान्य नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमधील हवी ती माहिती उपलब्ध मिळू लागली. या माहितीमुळे प्रशासकीय कामकाजात अधिक पारदर्शकता येऊ लागली.

तसेच अनेक गैरप्रकार या माहितीच्या अधिकारामुळे उघडकीस आले आहे. संबंधित कार्यालयांमधील अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यास त्या विरुद्ध विभागनिहाय खंडपीठाकडे द्वितीय अपिल दाखल करण्यात येते. खंडपीठाचे माहिती आयुक्त यावर सुनावणी घेऊन आदेश जारी करतात.

राज्यात पुणे, कोकण, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, अमरावती आणि बृहन्मुंबई अशी खंडपीठे आहेत. तर मुख्य माहिती आयुक्त कार्यालय हे मुंबई आहे. या आठही कार्यालयांमध्ये जानेवारी 2020 अखेरपर्यंत 50 हजार 169 अपिले प्रलंबित असल्याची माहिती आली आहे. मुंबई मुख्यालय येथे 7 हजार 72, बृहन्मुंबई येथे 4 हजार 409, कोकण खंडपीठाकडे 3 हजार 695, औरंगाबाद खंडपीठाकडे 5 हजार 196, नाशिक खंडपीठाकडे 5 हजार 886, नागपूर खंडपीठाकडे 2 हजार 75 तर अमरावती विभागामध्ये 8 हजार 651 अपिले प्रलंबित आहे. अपिले दाखल करण्याची संख्या वाढत असल्याने त्यावर सुनावणी घेऊन निकाल देण्यासाठी विलंब लागत आहे. जानेवारी 2020 या एकाच महिन्यात राज्यात 3,845 अपिले दाखल झाली होती. तर जानेवारीत 2,966 अपिले निकाली काढण्यात आली आहेत.

माहिती आयुक्‍तांच्या 3 जागा रिक्‍त
राज्यात महिती अधिकाराची सात खंडपीठे आहेत. दाखल झालेल्या अपिलांवर खंडपीठाचे आयुक्‍त सुनावणी घेऊन निर्णय देतात. सात खंडपीठांपैकी तीन खंडपीठाचे माहिती आयुक्त शासनाकडून नेमण्यात आलेले नाही. तीन खंडपीठाची जबाबदारी प्रभारी आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे.