पुणे – बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) 25 टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया आता संपली आहे. प्रवेशाच्या पाच फेऱ्या होऊनही राज्यातील 18 हजार 968 प्रवेशाच्या जागा रिक्तच राहिल्या आहेत. ‘आरटीई’अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये मोफत प्रवेश व शिक्षण देण्यात येते. ही प्रवेश प्रक्रिया राबविणाऱ्या शाळांना शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्तीही अदा केली जाते. ही शुल्क प्रतिपूर्ती नियमितपणे अदा होत नसल्यास शाळांकडून सतत ओरड सुरू असते. मागील काही वर्षातील शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम शासनाने थकविली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांकडून “आरटीई’अंतर्गतच्या थकीत शुल्क प्रतिपूर्तीची माहिती मागविण्यात आलेली आहे. मात्र, अद्यापही परिपूर्णपणे माहिती जमा झालेली नाही. “आरटीई’ प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यासाठी राज्यातील 8 हजार 824 शाळांनी नोंदणी केली होती. यात 1 लाख 1 हजार 847 प्रवेशाच्या जागा दर्शविण्यात आल्या होत्या. प्रवेशासाठी एकूण 3 लाख 64 हजार 413 अर्ज दाखल झाले होते. लॉटरीद्वारे 94 हजार 700 बालकांना प्रवेश जाहीर झाला होता. प्रतीक्षा यादीत 81 हजार 129 बालकांचा समावेश करण्यात आला होता. पहिल्या नियमित प्रवेश फेरीत 63 हजार 911 बालकांचा प्रत्यक्ष शाळांमध्ये प्रवेश निश्चित झाला होता. त्यानंतर प्रतीक्षा यादीतील बालकांना प्रवेशासाठी संधी उपलब्ध करून देण्यात आली होती. सोयीची शाळा न मिळाल्याने आरटीईकडे पाठ यात प्रतीक्षा यादीच्या पहिल्या प्रवेश फेरीद्वारे 13 हजार 655, दुसऱ्या फेरीद्वारे 3 हजार 579, तिसऱ्या फेरीद्वारे 1 हजार 259, चौथ्या फेरीद्वारे 475 याप्रमाणे बालकांचे शाळांमध्ये प्रवेश जाहीर झालेले आहेत. काही बालकांच्या पालकांनी नामांकित व सोयीची शाळा न मिळाल्यामुळे प्रवेशाकडे पाठही फिरवली असल्याचे आढळून आलेले आहे.
