इंदापूर, (प्रतिनिधी) – राज्यामध्ये उत्पादित दुधाला प्रति लिटरला रु. 35 हमीभाव द्यावा, दुधास कायमस्वरूपी प्रति लिटरला 5 रुपये अनुदान द्यावे तसेच दूध पावडर निर्यातीसाठी प्रती किलोस रु. 50 अनुदान द्यावे, या मागण्यांचा सविस्तर प्रस्ताव राज्य शासनाला दिला आहे.

या संदर्भात शासनाने शनिवारी (दि. 29) बैठकीचे आयोजन केले आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ नवी दिल्लीचे अध्यक्ष, माजी मंत्री, भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.

इंदापूर येथे हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी भाजपचे इंदापूर तालुकाध्यक्ष अ‍ॅड. शरद जामदार, शहराध्यक्ष पांडुरंग शिंदे, छगन भोंगळे, भाऊसो चोरमले, मच्छिंद्र अभंग, गोपीचंद गलांडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, दूध दरवाढी संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस व अजितदादा पवार आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेऊन गेल्या दोन दिवसांत चर्चा केली आहे.

दुग्ध व्यवसायात आपण गेली 35 ते 40 वर्षे काम करीत आहोत. या व्यवसायामध्ये महिला, सुशिक्षित तरुण वर्ग, शेतकरी, शेतमजूर आदी मोठ्या वर्गाची उपजीविका अवलंबून आहे. दुधाचा उत्पादन खर्च वाढल्याने सध्या दूध व्यवसाय अडचणीत आला आहे. यासंदर्भात शासनाने तात्काळ चालु विधिमंडळामध्ये निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी राज्य शासनाकडे मी केली आहे.

देशात दुधाचे वाढते उत्पादन व उपाय!
अमूल डेअरीचे चेअरमन हे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघावर संचालक म्हणून काम करीत असल्याने आमची दूध व्यवसायावर चर्चा होते. देशात महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू आदी राज्यात दुधाचे उत्पादन वाढत चालले आहे.

त्यामुळे दुधाचे वाढते उत्पादन हा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. त्यावरत अतिरिक्त दुधाची पावडर बनवणे हाच सध्या एकमेव पर्याय दिसत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने प्रति किलो पावडरला निर्यातीसाठी 50 रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली आहे.

साखर उद्योगासाठी 10 वर्षाचा रोड मॅप
साखर उद्योगाच्या स्थिरतेसाठी आगामी 10 वर्षाचा रोड मॅप बनवण्याचे काम देशात सुरू आहे. यासाठी देशातील साखर उद्योगातील तज्ञ आम्ही कार्यरत केले आहेत. केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांचे उपस्थितीत संसदेचे अधिवेशन संपल्यानंतर या संदर्भातील सादरीकरण सादर केले जाणार आहे. त्यासाठी अमित शाह यांनी तीन तास वेळ दिल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.

30 लाख मे. टन साखर निर्यातीची गरज
देशामध्ये सध्या 90 लाख मे. टन एवढा साखरेचा साठा शिल्लक आहे. त्यातून देशाची साखरेची गरज 60 लाख मे. टन एवढी आहे. त्यामुळे सुमारे 30 लाख मे. टन साखर निर्यातीस परवानगी द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने अमित शाह यांच्याकडे केल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.