Rohit Pawar : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (एमएससीबी) कथित २५ हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या खटल्यातून एका विशेष न्यायालयाने बुधवारी राष्ट्रवादीचे(शप) आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) आणि इतरांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. खासदार/आमदारांशी संबंधित खटल्यांसाठीचे विशेष न्यायाधीश महेश जाधव यांनी सर्व १७ आरोपींनी दाखल केलेले निर्दोष मुक्ततेचे अर्ज स्वीकारले आणि हा खटला आता बंद झाला असल्याचे आदेश दिले. ईडीने दाखल केलेला हा मनी लाँड्रिंगचा खटला (Rohit Pawar) मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने ऑगस्ट २०१९ मध्ये नोंदवलेल्या एका एफआयआरवर आधारित होता. Rohit Pawar | एफआयआरमध्ये आरोप करण्यात आले होते की, एमएससीबीच्या तत्कालीन अधिकारी आणि संचालकांनी योग्य कार्यपद्धतीचे पालन न करता सहकारी साखर कारखाने आपल्या नातेवाईकांना किंवा इतर खाजगी व्यक्तींना (Rohit Pawar) कवडीमोल भावाने बेकायदेशीरपणे विकले. तथापि, संबंधित खटल्यांसाठीच्या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने सादर केलेला खटला बंद करण्याबाबतचा अहवाल स्वीकारला होता. ईडीच्या खटल्यात आरोपी म्हणून नाव असलेल्या रोहित पवार आणि इतरांनी त्यानंतर या मनी लाँड्रिंगच्या खटल्यातून आपली निर्दोष मुक्तता करण्याची मागणी केली. ईडीने त्यांच्या या अर्जांना विरोध केला. कनिष्ठ न्यायालयाने जरी खटला बंद करण्याबाबतचा अहवाल स्वीकारला असला, तरीही या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी नाकारण्याच्या आधीच्या निर्णयाला आव्हान देणारी, २०२१ मध्ये दाखल केलेली एक रिट याचिका अद्याप मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असे त्यांनी नमूद केले. तपासादरम्यान ईडीने मार्च २०२३ ते जुलै २०२५ या कालावधीत एकूण १७ व्यक्तींविरुद्ध एक मुख्य अभियोग तक्रारआणि तीन पूरक तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली होती की, निर्दोष मुक्ततेच्या अर्जांवर गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय घ्यावा. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही शिखर सहकारी बँक आहे. जानेवारी २००७ ते डिसेंबर २०१७ या कालावधीत बँकेने कर्जवाटप करताना केलेल्या अनियमिततेमुळे राज्याच्या तिजोरीचे २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा आरोप आर्थिक गुन्हे शाखेने केला होता.
