मागील काही काळापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारविरोधात आक्रमक आणि कठोर भूमिका घेतली आहे. विशेषत: शिवसेना (शिंदे गट) चे मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर त्यांनी 5,000 कोटींच्या घोटाळ्याचा गंभीर आरोप केला होता. याशिवाय, इतर नेत्यांवरही ते सातत्याने टीका करत आहेत. मात्र, अलीकडेच त्यांना स्वत:ला राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी PMLA (प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग ॲक्ट) कोर्टात हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली होती. या प्रकरणामुळे रोहित पवारांच्या अडचणी वाढणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. परंतु, PMLA कोर्टाने रोहित पवारांना जामीन मंजूर करत मोठा दिलासा दिला आहे. हा निर्णय त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा मानला जात आहे, विशेषत: त्यांनी सरकारविरोधात घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर. कोर्टाचा निर्णय आणि पवारांना दिलासा PMLA कोर्टाने रोहित पवारांना जामीन मंजूर केल्याने त्यांच्यावरील कायदेशीर दबाव काहीसा कमी झाला आहे. मागील काही काळात रोहित पवारांनी सरकारविरोधात घेतलेल्या कठोर भूमिका पाहता, या प्रकरणात त्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु कोर्टाच्या या निर्णयाने त्यांना मोठा आधार मिळाला आहे. या प्रकरणातील आरोप आणि कारवाई यावरून राजकीय वर्तुळातही चर्चा तापली आहे. रोहित पवारांची प्रतिक्रिया या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना रोहित पवार यांनी स्पष्टपणे राजकीय दबावाचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले, “या प्रकरणातील FIR मध्ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह 75 नेत्यांची नावे आहेत. ज्या काळात हे प्रकरण घडले, त्या वेळी तिथे प्रशासक होते आणि राजकीय बोर्ड अस्तित्वात नव्हते. मी ज्या साखर कारखान्याची खरेदी केली, ती वाढीव दराने झाली असल्याचा आरोप आहे. मात्र, मी सरकारविरोधात सातत्याने बोलत असल्याने ED (अंमलबजावणी संचालनालय) कडून माझ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.” पवारांनी पुढे सांगितले की, ED चे अधिकारी चुकीचे नाहीत, परंतु त्यांच्यावर राजकीय दबाव आहे, ज्यामुळे त्यांना अशा कारवाया कराव्या लागत आहेत. न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आणि कायदेशीर लढाई रोहित पवारांनी न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “आम्ही चार्जशीटला विरोध करण्यासाठी न्यायालयात आलो आहोत. आमचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे आणि आम्हाला खात्री आहे की, आमचा विजय होईल.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, साखर कारखान्याच्या खरेदीप्रकरणी टेंडर प्रक्रिया पारदर्शक होती. “चौथ्यांदा टेंडर आले होते आणि त्यात एकापेक्षा जास्त व्यक्तींनी सहभागी व्हावे, असे कोणतेही बंधन नव्हते. प्रशासकांनी रेट वाढवला होता आणि त्या वाढीव दरानेच मी कारखाना खरेदी केला. ED ने केलेले सर्व आरोप निराधार आणि हवेतले आहेत,” असे पवारांनी ठामपणे सांगितले. राजकीय पार्श्वभूमी आणि भविष्यातील दिशा रोहित पवार यांच्या या प्रकरणाने राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना जन्म दिला आहे. त्यांनी सरकारविरोधातील आक्रमक भूमिका आणि घोटाळ्यांबाबत केलेले गंभीर आरोप यामुळे ते सातत्याने चर्चेत राहिले आहेत. आता PMLA कोर्टाकडून जामीन मिळाल्याने त्यांना कायदेशीर लढाईत बळ मिळाले आहे. यापुढेही ते आपली आक्रमक भूमिका कायम ठेवतील, अशी शक्यता आहे. तसेच, या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आणि कायदेशीर प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रोहित पवार यांना PMLA कोर्टाने जामीन मंजूर करत दिलेला दिलासा हा त्यांच्या राजकीय आणि कायदेशीर लढाईतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यांनी केलेल्या राजकीय दबावाच्या आरोपांमुळे आणि ED च्या कारवाईवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे बनले आहे. येत्या काळात या प्रकरणात काय नवीन घडामोडी घडतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
