RMC Plant Pollution – पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढत्या प्रदूषणाने नागरिकांचा श्वास अक्षरशः कोंडला आहे. विशेषतः निवासी भागांमध्ये सुरू असलेल्या आरएमसी (रेडी मिक्स काँक्रीट) प्लांटमधून उडणाऱ्या धुळीमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. वाकड, पुनावळे, ताथवडे, किवळे आणि रावेत परिसरात परिस्थिती अधिक गंभीर बनली असून आता पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघाने या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महापालिका प्रशासन आणि संबंधित विभागांना पत्र पाठवत आरएमसी प्लांटसाठी कडक नियमावली तयार करण्याची मागणी केली आहे. तसेच नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी तातडीने सार्वजनिक जनसुनावणी घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, शहरात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. त्यासाठी उभारण्यात आलेल्या आरएमसी प्लांटमधून दिवस-रात्र धुळीचे कण हवेत पसरत आहेत. परिणामी लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि श्वसनविकार असलेल्या रुग्णांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. अनेक भागांत नागरिकांना घरांच्या गॅलऱ्या, खिडक्या आणि वाहनांवर सिमेंटची धूळ साचत असल्याचा अनुभव येत आहे. “सध्या या प्लांट्सवर प्रभावी नियंत्रण नसल्याने नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट खेळ सुरू आहे,” असा आरोप महासंघाचे सचिव सचिन लोंढे यांनी केला आहे. महासंघाने प्रशासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. बांधकाम प्रदूषण. आरएमसी प्लांट पूर्णपणे धुळीमुक्त तंत्रज्ञानावर चालवणे बंधनकारक करावे, अशी प्रमुख मागणी आहे. तसेच आधुनिक फिल्टरेशन सिस्टीम आणि सेडिमेंटरी चेंबर्सचा वापर सक्तीचा करावा, असेही सुचवण्यात आले आहे. निवासी सोसायट्या आणि मानवी वस्त्यांपासून आरएमसी प्लांटचे किमान सुरक्षित अंतर निश्चित करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्लांटवर कठोर दंडात्मक कारवाई करून परवाने रद्द करावेत किंवा संबंधित प्लांट सील करावेत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. आरएमसी टँकर्समुळे रस्त्यावर सिमेंट सांडून वाहतूक आणि प्रदूषणाच्या समस्या वाढत असल्याने अशा वाहनांसाठी स्वतंत्र वेळा निश्चित कराव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. “नियमावली बंद दाराआड तयार करू नये. नागरिक, तज्ज्ञ आणि स्थानिक रहिवाशांचे मत जाणून घेण्यासाठी जनसुनावणी घेणे आवश्यक आहे,” असे महासंघाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, वाढत्या प्रदूषणामुळे शहरातील नागरिकांमध्ये चिंता वाढली असून आता प्रशासन या प्रश्नावर कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे संपूर्ण पिंपरी-चिंचवडचे लक्ष लागले आहे.
