पुणे- मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी जपानच्या जायका कंपनीकडून 80 टक्के अनुदान कर्जस्वरूपात दिले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार आणि जायका कंपनीत झालेला करार जानेवारी 2022 मध्ये संपत आहे. तरीही हा प्रकल्प निविदा प्रक्रियेच्या पुढे न गेल्याने या प्रकल्पासाठी मिळणारे अनुदान परत जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने तातडीने येत्या शुक्रवारी याबाबत बैठक बोलावली आहे. दरम्यान, हा प्रकल्प पूर्ण होणार हे दिवास्वप्न पुणेकरांना दाखवत महापालिकेने दुसऱ्या बाजूला सुमारे 2600 कोटी रुपये खर्चून मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन प्रकल्पाच्या निविदाही काढल्या आहेत. त्यामुळे एका बाजूला नदीकाठ चकाचक करण्यासाठी महापालिका कोट्यवधींचा खर्च करत असतानाच दुसऱ्या बाजूला जायका प्रकल्पाचा निधी परत गेल्यास दोन्ही नद्यामात्र प्रदूषितच राहणार आहेत. केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय, महापालिका आणि जपान सरकारच्या मदतीने हा प्रकल्प साकारण्यात येत आहे. 990 कोटींचा हा प्रकल्प असून महापालिकेला 841 कोटी रुपये अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. प्रकल्पाला पाच वर्षे उशीर झाल्यामुळे प्रकल्पाची किंमत 1,500 कोटींवर गेली आहे. या प्रकल्पाला विविध स्तरावरच्या मान्यता आवश्यक असतात. याअगोदरसुद्धा महापालिका प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. यावेळी 40 टक्के जादादराने निविदा आल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने ही निविदा रद्द केली. वाढलेल्या खर्चाचा बोजा महापालिकेवर पडणार असल्यामुळे ही निविदा रद्द करण्यात आली होती. आता महापालिका प्रशासनाने फेर निविदा काढलेली आहे. या निविदा प्राप्त झाल्यानंतर त्या पुन्हा महापालिकेकडून जायकाच्या मान्यतेसाठी पाठविल्या आहेत. त्यावर त्यांच्याकडून अद्याप पालिकेस काहीच कळविलेले नसताना आता हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तसेच कर्जाच्या रकमेसाठी जायका आणि केंद्रशासनात झालेल्या कराराची मुदत संपत आहे. तर, अद्याप पालिकेने या प्रकल्पाचे काहीच काम न केल्याने जायकाकडूनही वारंवार नाराजी व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता हे काम सुरू नसल्यास पालिकेस मिळणारे अनुदान परत जाण्याची शक्यता असून सुमारे 900 कोटींचा हा प्रकल्प पालिकेस पदरमोड करून 2 हजार कोटी खर्चून करावा लागणार आहे.
