राजगुरूनगर : रिंगरोड, हायस्पीड रेल्वेसाठी एक इंचही जमीन देणार नाही; शेतकरी आक्रमक

राजगुरुनगर  – रिंगरोड व हायस्पीड रेल्वेला एक इंचही जमीन देणार नाही. प्रसंगी शेतकरी तीव्र आंदोलन करतील, सरकारने वेळीच याबाबत निर्णय घ्यावा अन्यथा शेतकरी कायदा हातात घेतील, असा इशारा खेड तालुका रिंग रोड व पुणे नाशिक रेल्वे विरोधी कृती समिती व बाधित शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

रिंग रोड, हायस्पीड रेल्वे हे दोन प्रकल्पांना संपादन झाल्यास अनेक शेतकरी भूमिहीन, अनेक अल्पभूधारक होणार आहेत. रेल्वे मार्गाचा स्थानिक विकासाला उपयोग होणार नाही. तर रिंग रोड बंदिस्त स्वरूपाचा असल्याने उर्वरीत तुकडे पडणाऱ्या क्षेत्रातील जमिनी कसता येणार नाहीत किंवा व्यावसायिक उपयोग होणार नाही. म्हणून हा प्रकल्प शासनाने आमच्यावर लादू नये. या विरोधात राजगुरूनगर येथे आज (दि. 29) खेड तालुका रिंग रोड व पुणे नाशिक रेल्वे विरोधी कृती समिती व बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने खेड प्रांत कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने ज्ञानेश्वरी वाचन, चक्री उपोषण सुरु करण्यात आले.

यावेळी खेड पंचायत समितीच्या माजी सभापती कल्पना गवारी, मोईचे माजी सरपंच आणि कृती समितीचे अध्यक्ष पाटीलबुवा गवारी, सचिन येळवंडे, सोळूचे माजी सरपंच पंडित गोडसे, दत्तात्रय वर्पे, राहुल शिंदे, रवी कु-हाडे, हरिभाऊ खांदवे, बापू कुऱ्हाडे, दिलीप शेळके, अनिता शेळके, सूर्यकांत चौधरी आदी यावेळी उपस्थित होते.

ज्ञानेश्वरी वाचन, चक्री उपोषण या आंदोलनाची सुरुवात माजी सभापती कल्पना गवारी, माजी सरपंच पाटीलबुवा गवारी यांच्या हस्ते ज्ञानेश्वरीचे पूजन करून करण्यात आली. यावेळी उपस्थितांच्या माध्यमातून ज्ञानेश्वरी वाचन करण्यात आले त्यानंतर जोरदार घोषणाबाजी करीत शासनाचा जाहीर निषेध करण्यात आला.

पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे व रिंग रोड प्रकल्पाला खालुंब्रे, निघोजे, कुरुळी, मोई, चिंबळी, केळगाव, आळंदी, चऱ्होली, धानोरे, सोळू, मरकळ आणि गोलेगाव या गावांचा तीव्र विरोध आहे; मात्र प्रशासन बळजबरीने यासाठी जमिनीची मोजणी करून बळजबरीने जमिनीचे संपादन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या आंदोलनात वरील गावांतील शेतकरी सहभागी झाले होते.

“माझ्या जमिनीसाठी गेली 30 वर्षे लढा लढला, तेव्हा कोर्टातून मला जमीन मिळाली आणि आता सरकार ती काढून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या जमिनीत आम्ही फळबाग लागवड करून त्यावर घर चालवत आहोत. आमची जमीन कदापि रिंग रोडसाठी देणार नाही.”
– रामचंद्र बनकर, (प्रकल्प बाधित शेतकरी, चिंबळी)

“खालुंब्रे, निघोजे, कुरुळी, मोई, चिंबळी, केळगाव, आळंदी, चऱ्होली, धानोरे, सोळू, मरकळ आणि गोलेगाव या गावांतून जाणारा रिंगरोड रद्द झालाच पाहिजे. लोकप्रतिनिधी गोड बोलून गोर गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पाला देण्याच्या घाट घालत आहेत; मात्र शेतकरी गप्प बसणार नाहीत. विकासाला विरोध नाही; शेतकऱ्यांवर सरकार अन्याय करीत आहे. या गावांच्या बाहेर सरकारी जमिनी आहेत त्यामधून रिंगरोड करावा. शेतकरी खवळला तर कोणाचीही पर्वा करणार नाही.”
– पाटीलबुवा गवारी, (अध्यक्ष, रिंगरोड व रेल्वे विरोधी कृती समिती)