दोन तपांचा मागोवा : माहिती अधिकाराद्वारे बाब उघडकीस

पिंपरी – दोन तपांपूर्वी गाजलेला रिंग रेल्वे प्रकल्प आता नव्याने पिंपरी-चिंचवड शहरात चर्चेत आला आहे. सध्या पुन्हा एकदा “एचसीएमटीआर’च्या विषयाला फोडणी देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. यासंदर्भात माहिती अधिकाराद्वारे माहिती घेतली आहे. हा 24 वर्षांपूर्वी नाकारण्यात आलेला रिंग रेल्वे प्रकल्प रिंग रोड म्हणून माथी मारण्याचा खटाटोप केला जात आहे, असा दावा घर बचाव संघर्ष समितीने केला आहे.

घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली कागदपत्रे उपलब्ध केली आहेत. त्यानुसार सन 1995 च्या डीपी अहवालातील पान क्रमांक 222 वर हा 30 किमी एचसीएमटीआर प्रकल्पाला मंजुरी न देता शेवटच्या 8 ओळींमध्ये नमूद केले आहे, तरी देखील पुन्हा प्रकल्प थाटण्याचा खटाटोप केला जात आहे. त्यावर पिंपरी-चिंचवड नगररचना विभागाचे तत्कालीन उपसंचालक विद्याधर देशपांडे व प्राधिकरणाचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. आर. भवरे यांचा नामोउल्लेख आहे.

बॅंकेने कर्ज नाकारले..
यासंदर्भात समितीने दावा केला आहे की, सन 1995 साली प्राधिकरण व नगरपालिका या दोन्ही संस्थांचे आर्थिक उत्पन्न पुरेसे नव्हते. हा “एचसीएमटीआर’ रिंग रेल्वे प्रकल्प राबविण्याकरिता महापालिकेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी हुडको किंवा जागतिक बॅंक यांचेकडून कर्ज मिळवण्याकरिता 1986 ते 1996 चे नकाशे नगररचनाकार यांना घाईने सूचना देऊन तयार करण्याचे बजावले. त्यानुसार नकाशे बनवून जागतिक बॅंकेकडे पाठविले; मात्र बॅंकेने कर्ज नाकारले. त्यावेळी डीपी नकाशे तयार करताना डी.पी. ओपनिंग नकाशातील आरेखन मार्गात काळेवाडी फाटा ते दापोडीच्या मूळ मार्गात बदल करुन फुगेवाडीऐवजी तो कासारवाडीला जोडण्यात आला.

रेल्वे ऐवजी रस्ता केला
आता मूळ रिंग रेल्वे प्रकल्प असताना घाईघाईने बदल करुन काही ठिकाणी रिंग रेल्वेऐवजी रस्ता अंतर्भूत केला. पण उल्लेखनीय बाब अशी की, डी. पी. ओपनिंगमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ती रिंग रेल्वे आहे, असाही स्पष्ट उल्लेख दिसून येत आहे. परंतु त्यात रेल्वेमार्ग न दाखवता रस्त्याचा भाग आरेखित केला गेला आणि हे बदल करत असताना रेल्वे स्थानक मात्र तशीच नकाशावर राहिली, ही बाबही माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे.

आर्थिक सहाय्य मंजूर केले नाही
वास्तविक पाहता मूळ प्रकल्प हा रिंग रेल्वेचाच 30 कि. मी चा लांबीचा व 30 मीटर रुंदीचा होता. काही ठिकाणी तो 18 मीटर कसा झाला. या बाबतही काहीही दुजोरा मिळत नाही. अशा पद्धतीने बेमालूमपणे शहराकरिता रिंग रेल्वे प्रकल्प अंतर्भूत करून संयुक्तिक पालिका व प्राधिकरण हद्दीकरिता विकास आराखडा नकाशा (1986-96 करिता) बनविण्यात आला. त्यानंतर पालिकेच्या कमजोर आर्थिक वार्षिक उत्पन्नामुळे कोणत्याही वित्त संस्थेने आर्थिक सहाय्य मंजूर केले नाही. त्यावेळी 1984 मधील विकास आराखड्याची 10 वर्षांची मुदत संपली आणि नवीन विकास आराखड्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली.

…म्हणून प्रकल्प कागदावर राहिला
सुमारे 24 वर्षांपूर्वी या “एचसीएमटीआर’ प्रकल्पास 400 कोटींची गरज होती. परंतु त्यावेळी म्हणजेच 1995 साली महापालिकेचे वार्षिक उत्पन्न अवघे 98 कोटींच्या आसपास होते. त्यात सुद्धा 46 प्रकारच्या सेवा-सुविधा नागरिकांना पुरविण्याचे दायित्व महापालिकेवर होते. सर्व खर्च वजा करता काही कोटी म्हणजेच तोकडीच रक्‍कम शिल्लक राहत होती. अशा परिस्थितीस वित्तीय संस्थांचे कर्ज मिळण्यासाठी 25 टक्‍के सुद्धा रक्‍कम यांच्याकडे नव्हती व कर्जफेड करण्याचे कोणतेही नियोजन महापालिकेकडे नव्हते. त्यामुळे हा प्रकल्प फक्‍त कागदावरच राहिला.

सुमारे 24 वर्षानंतर म्हणजेच सन 2019 मध्ये हा प्रकल्प हजारो कोटींच्या घरात जाण्याची शक्‍यता आहे. 1995 च्या या डी. पी. अहवालामध्ये तत्कालीन आयुक्त श्रीनिवास पाटील यांची स्वाक्षरी आहे. अशा महत्वाच्या बाबींमुळेच 1986-96 च्या महापालिका व प्राधिकरण या दोन्ही संस्थांच्या संयुक्तिक विकास आराखडा नकाशावर तत्कालीन नगररचना प्रधान सचिव डी. टी. जोसेफ यांनी 1995 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्राच्या प्रत्येक पान नंबरांचा विशेष शेरा नमूद केलेला आहे. त्यामुळे दोन्ही संस्थांचा खोटेपणा आता उघड झाला असल्याचा दावा घर बचाव संघर्ष समितीच्या मुख्य समन्वयकांनी केला आहे.