Rhea Chakraborty: बॉलिवूड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती हिला मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. मुंबईतील विशेष एनडीपीएस न्यायालयाने तिचे आणि तिच्या कुटुंबीयांचे बँक खाते तात्काळ सुरू (अनफ्रीज) करण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे रिया आणि तिच्या कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला असून, न्यायालयाने एनसीबीच्या (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो) कारवाईवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.  (Rhea Chakraborty)

सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाशी संबंधित ड्रग्स तपासादरम्यान २०२० साली रिया चक्रवर्ती आणि तिच्या कुटुंबीयांचे बँक खाते गोठवण्यात आले होते. त्यानंतर बराच काळ उलटून गेला, मात्र ही खाती अजूनही बंदच होती. त्यामुळे रिया आणि तिच्या कुटुंबाला आर्थिक व्यवहार करण्यात मोठ्या अडचणी येत होत्या.

न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, एनडीपीएस कायद्यानुसार कोणतेही बँक खाते गोठवताना ठरावीक कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असते. विशेषतः, खाते गोठवल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी घेणे बंधनकारक असते. मात्र, या प्रकरणात एनसीबीने ही प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती. त्यामुळे ही कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची ठरते, असे न्यायालयाने नमूद केले.  Rhea Chakraborty

या निर्णयासाठी न्यायालयाने बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालांचा आधार घेतला. तसेच, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमांनुसार बँक खाती पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. विशेष म्हणजे, रिया चक्रवर्तीला याआधीच विविध आरोपांतून दिलासा मिळाला होता. तरीही तिची बँक खाती बंद ठेवण्यात आली होती, हे न्यायालयाने गंभीरतेने घेतले.

या प्रकरणात रिया चक्रवर्ती, तिचा भाऊ शौविक चक्रवर्ती आणि आई संध्या चक्रवर्ती यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सुनावणीदरम्यान अभियोजन पक्षानेही मान्य केले की आवश्यक मंजुरी घेण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे न्यायालयाने या तिघांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांचे बँक खाते अनफ्रीज करण्याचा आदेश दिला. Rhea Chakraborty

न्यायालयाने एनडीपीएस कायद्यातील कलम ६८एफचा उल्लेख करत स्पष्ट केले की, कोणतीही मालमत्ता किंवा खाते गोठवण्याचा आदेश ३० दिवसांच्या आत मंजूर न झाल्यास त्याला कायदेशीर वैधता राहत नाही. या प्रकरणात अशी कोणतीही मंजुरी नसल्यामुळे एनसीबीची कारवाई अमान्य ठरवण्यात आली.

या निर्णयामुळे रिया चक्रवर्ती आणि तिच्या कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता ते पुन्हा त्यांच्या बँक व्यवहारांना सुरुवात करू शकतील. या प्रकरणामुळे तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.