पुणे – “शंभर कोटी प्रकरणात माझ्यावर केलेले आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह सिद्ध करू शकले नाहीत. उलट खंडणीसह अनेक गुन्हे दाखल असलेल्या परमबीर सिंग यांच्यावरील आरोपाबाबतचा अहवाल राज्य सरकारने केंद्रीय प्रशासकीय लवादला (कॅट) सादर केला नाही. परिणामी, कॅटचा एकतर्फी आदेश आला आणि त्या आदेशाचा आधार घेत करीत राज्य सरकारने सिंह यांचे निलंबन रद्द केले. माझ्यावर बेछुट आणि बिनबुडाचे आरोप केल्यामुळे त्यांना मिळालेले हे बक्षीस असल्याची टीका माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी राज्य सरकारच्या कारभारावर निशाणा साधत देशमुख म्हणाले, “चांदिवाल आयोगासमोर परमबीरसिंह यांना सहा वेळा समन्स पाठवूनदेखील ते हजर झाले नाहीत. त्यांनी वकिलाच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या शपथपत्रामध्ये आपण ऐकीव माहितीच्या आधारे आरोप केल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे आयोगाने देखील मला “क्लीन चीट’ दिली आहे. काही राजकीय शक्तींनी परमबीर सिंह यांच्या माध्यमातून माझ्यावर खोटे आरोप करून मला फसविण्याचा प्रकार केला. शेवटी माझ्यावरील शंभर कोटींचा आरोप हा 1 कोटी 71 लाखांवर आला. त्याचेदेखील पुरावे यंत्रणा सादर करू शकल्या नाहीत.’ परमबीर सिंह यांचे निलंबन मागे घेण्यात आल्याबाबत आपण कायदेशीर सल्ला घेवून पुढील पाऊल टाकणार आहोत. राज्य शासनाने परमबीर सिंह यांच्याबाबतचा अहवाल “कॅट’ला सादर केला नाही. योग्य अहवाल सादर केला असता तर निलंबन मागे आले नसते. – अनिल देशमुख, माजी गृहमंत्री
