Satara: राज्यातील अनेक भागांत पावसाने ओढ दिल्याने खरीप हंगामातील पिकांवर संकट निर्माण झाले आहे. काही भागांत पिकांची वाढ खुंटली असून शेतकऱ्यांना उत्पादन घटण्याची चिंता सतावत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सुधारित निकष आणि कार्यपद्धती निश्चित केली आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली. त्यानुसार प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षणात एखाद्या गावातील पीकनुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आढळल्यास ते गाव दुष्काळी घोषित करण्यास पात्र ठरणार आहे. त्यामुळे पीक नुकसानीच्या आधारे बाधित गावांना दुष्काळी उपाययोजनांचा मार्ग मोकळा होणार असून, शेतकऱ्यांना मदत मिळण्याची शक्यता वाढणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केवळ पावसाचे प्रमाण हा एकमेव आधार राहणार नसून परिस्थितीचे शास्त्रीय पद्धतीने मूल्यांकन केले जाणार आहे. पर्जन्यमान, वनस्पती निर्देशांक, पेरणीचे क्षेत्र, जमिनीतील आर्द्रता आणि भूजल पातळी यांसारख्या घटकांचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यासोबतच चारा उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची स्थिती, रोजगाराची मागणी आणि स्थलांतर यांसारख्या सामाजिक- आर्थिक बाबींचाही विचार केला जाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळाचे मूल्यांकन तीन टप्प्यांत होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पर्जन्यमानाशी संबंधित अनिवार्य निर्देशांक तपासले जातील. त्यानंतर उपलब्ध प्रभावदर्शक निर्देशांकांच्या आधारे दुष्काळाची तीव्रता निश्चित केली जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण आणि पडताळणी करुन परिस्थितीची खातरजमा केली जाणार आहे. दरम्यान, दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्यास तातडीने टँकर सुरू करण्याचे अधिकार क्षेत्रीय पातळीवर देण्यात आले आहेत. खरीप हंगामातील दुष्काळाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी निर्धारित कालमर्यादेत पर्जन्यमान, पीक नुकसान आणि पाणी उपलब्धतेचे अहवाल विचारात घेतले जाणार आहेत. खरीप हंगामातील बाधित गावांतील एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, अशा सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिल्याचे मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष परिस्थितीची पडताळणी करण्यावर सरकारचा भर असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.