प्रभात वृत्तसेवा वडगाव मावळ – पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाबाबत राज्य शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे राज्यव्यापी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निलंबनाची कारवाई तीन दिवसांच्या आत मागे घेण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासन दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मावळ तालुक्यातील गौण खनिज प्रकरणात तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईच्या निषेधार्थ राज्यभरातील महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनामुळे शासकीय कामकाजावर परिणाम होऊ लागल्याने शासन पातळीवर हालचालींना वेग आला. मुंबई येथील मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात महसूल अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी सुमारे तीन तास सविस्तर चर्चा झाली. या बैठकीत एकूण १३ महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. मावळ तालुक्यातील प्रकरणात निलंबित अधिकाऱ्यांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडून तातडीने अहवाल मागविण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच जिल्हास्तरावर गौण खनिजविषयक कारवायांअंतर्गत झालेल्या निलंबनाच्या निर्णयांवरही फेरविचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील निलंबित कर्मचाऱ्यांचे निलंबनही तत्काळ मागे घेण्यात येईल, असे आश्वासन बैठकीत देण्यात आले.या महत्त्वपूर्ण बैठकीला महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी समन्वय महासंघाशी संलग्न विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आंदोलन तात्पुरते स्थगित महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या ठोस आश्वासनांनंतर आणि सकारात्मक भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारपासून सुरू असलेले राज्यव्यापी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय महसूल संघटनांनी जाहीर केला. आंदोलन स्थगित झाल्याने आजपासून सर्व महसूल अधिकारी व कर्मचारी पुन्हा नियमितपणे कामावर रुजू होणार असल्याची माहिती संघटनांकडून देण्यात आली. चुकीला माफी नाही – महसूलमंत्री बावनकुळे यावेळी बोलताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, ज्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात चुकीचे काम केले आहे, त्यांच्यावरच निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल. पुढील तीन दिवसांत त्यांची स्पष्टीकरणे प्राप्त करून अहवालाच्या आधारे अंतिम निर्णय घेतला जाईल. अनावधानाने झालेल्या चुकीला माफी दिली जाऊ शकते, परंतु जाणीवपूर्वक केलेल्या चुकीला कोणत्याही परिस्थितीत माफी दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही महसूलमंत्र्यांनी दिला.
