Maharashtra News |  राज्यातील सातबाऱ्यांसंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यभरात ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ सुरू करण्याबाबत सांगितले आहे. ज्याद्वारे आता सातबाऱ्यावरील सर्व मृत खातेदारांऐवजी वारसांची नावे नोंदवली जाणार आहेत. मृत व्यक्तींच्या नोंदी शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री आणि कर्ज प्रक्रियांमध्ये अडचणी निर्माण करतात. त्यामुळे या उपक्रमामुळे कायदेशीर अडचणी कमी होऊन प्रक्रिया सुलभ होईल.

ही मोहीम राबवण्यासाठी तहसीलदारांची समन्वय अधिकारी व जिल्हाधिकाऱ्यांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या या मोहिमेअंतर्गत 10 मे पर्यंत राज्यातील सर्व सातबारा अद्यायावत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सध्या फक्त बुलढाण्यात सुरू असलेली जिवंत सातबारा मोहीम आता 1 एप्रिल पासून राज्यभरात राबवली जाणार आहे. Maharashtra News |

या मोहिमेअंतर्गत सातबारा उताऱ्यावर असणाऱ्या गावातील सर्व मृत खातेदारांची नावे कमी होणार असून त्याऐवजी आता वारसांची नावे लागणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आले. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये वर्षांची नोंद नसल्यामुळे बऱ्याचदा जमीन व्यवहारांमध्ये अनेकांना अडचणी येतात. त्यामुळे राज्य सरकारने जिवंत सातबारा मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कशी असणार ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ ?

• जिवंत सातबारा मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात 1 ते 5 एप्रिल दरम्यान तलाठी गावात चावडी वाचन करतील.
• या वाचनादरम्यान न्यायप्रविष्ट प्रकरणे सोडून गावनिहाय मृत खातेदारांची यादी तयार करण्यात येणार आहे.
• 6 ते 20 एप्रिल दरम्यान वारसा संबंधित कागदपत्रे तलाठ्यांकडे सादर करता येतील.
•  स्थानिक चौकशी करून मंडळ अधिकारी हे वारस ठराव ई फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करतील.
• 21 एप्रिल ते 10 मे या कालावधीत तलाठी यांनी ई फेरफार प्रणालीमध्ये मृत खातेदारांऐवजी वारसाचे नाव नोंदवण्यात येईल.
• त्यानंतर मंडळ अधिकाऱ्यांनी वारस फेरफारवर निर्णय घेऊन सातबारा दुरुस्त करावा.
• ज्यानंतर मृत व्यक्तीच्या ऐवजी वारसा व्यक्तीचे नाव सातबारावर येईल.
• महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ नुसार मंडळाधिकारी सुधारित सातबारा तयार करतील.
• ही प्रक्रिया विनाशुल्क असेल. Maharashtra News |

काय होणार फायदा ? 

• या मोहिमेमुळे सातबाऱ्यावरील माहिती अद्ययावत राहील.
• वारसांना कायदेशीर अडचणींवर नियंत्रण मिळवता येईल.
• जमिनीच्या हस्तांतरणातील विलंब कमी होईल.
• शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ जलद मिळेल.
• पारदर्शकता वाढेल आणि प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल.

हेही वाचा: 

भारतीय संशोधक बदर खान यांना अमेरिकेत अटक ; हमासचा प्रचार केल्याच्या आरोपाखाली कारवाई