वॉशिंग्टन : अमेरिकेत शास्त्रज्ञ भरती करण्यासाठी वॉशिंग्टनमधील राजदूत अणि न्युयॉर्कमधील राजनैतिक अधिकारी गोपनीयरित्या मदत करत असतात, असा आक्षेप अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणा फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने (एफबीआय) घेतला आहे. गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे चीनच्या उचापतींवर प्रकाशझोत पडला आहे. हे प्रतिज्ञापत्र आता खुले करण्यात आले आहे. बिजिंगच्या हेरगिरी करण्याच्या क्षमतेबाबत अमेरिकेने नेहमीच चिंता व्यक्त केली आहे. मोलेक्युलर जेनेटिक्स आणि स्टेम सेलच्या क्षेत्रात संशोधन करणाऱ्या एका शास्त्रज्ञाची चौकशी करताना ही बाब उघड झाली आहे, असे एफबीआयच्या प्रतीहेरगिरी करण्यात तज्ज्ञता असणाऱ्या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. अमेरिकेतील शास्त्रज्ञांमध्ये जाणीवपुर्वक चीन आपले हस्तक घुसवत आहेत. तेथून ते आपल्या देशातलि प्रयोगशाळांसाठी संशोधन करतात. अमेरिकेत खासगी आणि शासकीय प्रयोगशाळांमध्ये जाणीवपूर्वक हेर घुसवले जातात, असे त्यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा योजना आणि मानवी संपत्तीवर डल्ला मारण्याचा कट चीन सरकारने आखला आहे, याकडेही या प्रतिज्ञापत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केलेल्या शास्त्रज्ञाला 2009मध्ये अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळाले होते. अनेक वर्ष त्याने जेनेटीक संशोधनात काम केले होते. तो येल विद्यापीठाला हे संशोधन पाठवत असे. येल विद्यापीठाने मात्र अन्य देशातील कोणत्याही संस्थेशी आपल्या विद्यापीठाचा संबंध असल्याचे अमान्य केले होते. याबाबत या विद्यापीठाने कोणतेही भाष्य केले नाही. अथवा त्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दिले नाही. हा शास्त्रज्ञ सध्या चीनमधील सदर्न मेडिकल विद्यापीठात कार्यरत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा शास्त्रज्ञ ऑक्टोबर 2017 ते ऑक्टोबर 2018 या काळात 300 दिवस बाहेर राहिला होता. चीनच्या सहस्त्र बुध्दीमान योजनेचा हा शास्त्रज्ञ एक भाग होता. अमेरिकेत शास्त्रज्ञ पेरण्याच्या कामात तो मदत करत असे. या कटात अमेरिकेत 2013 पासून कार्यरत असणाऱ्या च्युई टींकी या राजदुताचा नामोल्ल्रख टाळून त्यांच्याकडे अंगुली निर्देश केला आहे. चीनच्या दुतावासाचे प्रवक्ते फॅंग होंग यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. 54 शास्त्रज्ञांवर गुन्हे चीनच्या सहस्त्र बुध्दीमान योजनेत सहभागी झालेल्या 54 शास्त्रज्ञांना अमेरिकेत नोकरी गमवावी लागली आहे. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, असे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
