पुणे -राज्यातील शालेय पोषण आहार योजनेच्या अंमलबजावणीचे सोशल ऑडिट व मूल्यांकन महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) कक्षाकडून होणार आहे. यात पोषण आहार योजनेस पात्र प्रत्येक जिल्ह्यातील 5 टक्के शाळा व जिल्हा परिषदांच्या कार्यालयांतील कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे बंधनही घातले आहे. यामुळे अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी यांचे धाबे दणाणले आहेत. या तपासणीतून पोषण आहार योजनेतील “भानगडी’ उघड होणार का? याबाबत उत्सुकता आहे. राज्यात 15 ऑगस्ट 1995 पासून केंद्र पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना सुरू करण्यात आली. याद्वारे एकूण 86 हजार 499 शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या 1 कोटी 5 लाख विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो. वर्षाला सुमारे 1 हजार 700 कोटी रुपये एवढा खर्च योजनेच्या विविध कामांसाठी करण्यात येतो. केंद्र शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनानुसार योजनेमध्ये पारदर्शकता आणणे व समाजाचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत सोशल ऑडिट करणे आवश्यक आहे. ऑडिट करण्याबाबत केंद्र शासनाने 13 जुलै 2020 रोजी राज्य शासनाला पत्र पाठविले होते. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी शासनाला प्रस्तावही सादर केला होता. त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शालेय पोषण आहार योजनेचे नियोजन, अंमलबजावणी, कृती अहवालाचा पाठपुरावा करणे, सनियंत्रण करणे, ऑडिट करणे, प्राथमिक शिक्षण संचालनालयास अहवाल पाठविणे आदी कामे “मनरेगा’च्या कक्षाकडून करण्यात येणार आहेत. या कामासाठी “मनरेगा’ला 1 कोटी 84 लाख रुपयांचा निधीही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. केंद्रीय स्वयंपाकगृहाचे बांधकाम व त्यात उपलब्ध सुविधा, तांदूळ व धान्याची माल खरेदीसाठी राबवली कार्यपद्धती, धान्य साठ्याच्या नोंदवह्या, शाळा, तालुका, जिल्हा यांच्या निधीचा मागील तीन वर्षांचा तपशील, शिक्षक व स्वयंपाकी, मदतनीस यांच्या प्रशिक्षणार्थ आयोजित उपक्रम, योजनेच्या जनजागृतीसाठी राबवलेले कार्यक्रम, संयुक्त पुनर्वलोकन मिशन व मुलांच्या पौष्टिक स्थितीसंबंधीचा अहवाल आदींची तपासणी करण्यात येणार आहे. याबाबतचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव राजेंद्र पवार यांनी दिले.
