नवी दिल्ली  – रिझर्व्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालय किरकोळ महागाई नियंत्रणात राहावी यासाठी प्रयत्न करीत असतानाच या प्रयत्नांना यश येत असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. जानेवारी महिन्यात किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर कमी होऊन केवळ 5.1% इतका मोजला गेला आहे.

हा महागाईचा दर तीन महिन्यांच्या निचांंकावर आहे. मात्र तरीही रिझर्व्ह बँक इतक्यात व्याजदर कपातीच्या निर्णय घेण्याची शक्यता कमी आहे. कारण रिझर्व्ह बँकेला किरकोळ महागाई चार टक्क्यांच्या जवळपास अपेक्षित आहे. जागतिक व्यापारात अडथळे येत असल्यामुळे भारताला आयात महागात पडत आहे. त्यामुळे महागाई कोणत्याही कारणामुळे उच्च पातळीवर राहू शकते. गेल्याच आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या पत धोरणात महागाई वाढेल असे अपेक्षित धरून आपला रेपो दर 6.5 टक्के या एक वर्षाच्या उच्चांकी पातळीवर कायम ठेवला आहे.

केंद्र सरकारने महागाई कमी करण्यासाठी अन्नधान्याचा पुरवठा वाढविला आहे. यासाठी आयात वाढविण्याबरोबरच सरकारने स्वतःच्या राखीव साठ्यातील अन्नधान्य उपलब्ध केले आहे. यामुळे अन्नधान्याच्या आणि भाजीपाल्याच्या किमती कमी झाल्यामुळे जानेवारी महिन्यातील किरकोळ महागाईची आकडेवारी कमी झाली असल्याचे दिसून येते. डिसेंबर महिन्यात या महागाईचा दर 5.69% होता. तर गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईचा दर तब्बल 6.52% इतका होता.

त्याचवेळी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर वाढवून 6.5% केला होता. त्यानंतर ही महागाई अपेक्षेइतक्या वेगाने कमी झाली नसल्यामुळे रेपो दर सध्या त्याच पातळीवर कायम ठेवण्यात आला आहे. अन्नधान्याच्या किमती डिसेंबर महिन्यात 9.53 टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. जानेवारी महिन्यात ही दरवाढ 8.3% आहे आणि ती अजूनही अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे अन्नधान्याच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध धान्याच्या साठेबाजीला मर्यादा आणल्या होत्या. त्या कायम राहण्याचा निर्णय कायम ठेवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.