– हेमंत देसाई जीएसटी कमी झाल्याने आता ‘जीएसटी बचत उत्सव’ सुरू झाला आहे, त्यामुळे नागरिकांची बचत होईल असा प्रचार झाला. पण याचा परिणाम काय झाला आहे, त्याबाबत चर्चा. संपलेल्या ऑक्टोबर महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर, म्हणजेच जीएसटीच्या संकलनात 4.6% इतकी वाढ झाली आहे. या करातून केंद्र सरकारला 1 लाख 96 हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. 22 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने 375 वस्तूंवरील जीएसटीमध्ये कपात केली. वास्तविक त्यामुळे जीएसटी महसुलात अधिक प्रमाणात वाढ होणे आवश्यक होते. ‘जीएसटी उत्सव साजरा करा’, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. परंतु कोविडनंतरची जीएसटीमधील ही सर्वात अल्प वाढ आहे, असे म्हणावे लागेल. खरे तर, 22 सप्टेंबरपासून जीएसटीत कपात होणार, म्हणून त्यापूर्वी लाखो ग्राहकांनी आपली इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची असो अथवा वाहनांची असो, खरेदी थांबवून ठेवली होती. त्यामुळे अगोदरच्या महिन्यापेक्षा जीएसटीमध्ये इतपत वाढ होणे तर स्वाभाविकच होते. वास्तविक यापेक्षा अधिक वाढ होणे अपेक्षित होते. परंतु तशी ती झालेली नाही. आता नोव्हेंबरची आकडेवारी जेव्हा प्राप्त होईल, तेव्हा जीएसटीमुळे मागणीत खरोखरच टिकाऊ वाढ झाली का, हे अधिक स्पष्ट होईल. जर मागणीत लक्षणीय वाढ झाली नाही, तर याचा अर्थ लोकांकडे पुरेसा पैसा नाही, खरेदी शक्ती नाही आणि त्यामुळे मागणीत वाढ होत नाही, असा निष्कर्ष काढावा लागेल. दुसरीकडे, विनिमयदरातील अस्थिरता आणि अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यातील घसरण रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने डॉलर खर्च केल्याचे दिसत आहे. डॉलरच्या तुलनेत नीचांकी पातळीवर घसरलेल्या रुपयाला सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2025 मध्ये चलन बाजारात हस्तक्षेप केला आहे. देशाची परकीय गंगाजळी 24 ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात 6.92 अब्ज डॉलरने घसरून, ती 695 अब्ज डॉलरवर गेली आहे. म्हणजे परकीय गंगाजळीला गळती लागली आहे. देशात ठिकठिकाणी झालेली अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे शेतीचेदेखील मोठे नुकसान झाले आहे. अगदी महाराष्ट्रातील विविध भागांत सुरू असलेल्या अवकाळी पावसामुळे रब्बी हंगामावर मोठे संकट आले आहे. आधीच खरीप हंगामात नुकसान सोसलेल्या शेतकर्यांसाठी ही परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे मानले जात आहे. शेतात साचलेले पाणी मुरत नसल्याने त्याचा परिणाम रब्बीच्या पेरण्यांवर होणार आहे. महाराष्ट्रात साधारण सप्टेंबर महिन्यापासूनच रब्बीच्या पेरण्यांना सुरुवात होते. काही भागांमध्ये ऑगस्ट महिन्यातच रब्बी ज्वारी पेरली जाते. यंदा ऑक्टोबर संपूनही बहुतांश भागांत रब्बीच्या पेरण्यांना मुहूर्त लागलेला नाही. राज्यात रब्बी पिकाखालील पेरणीचे सरासरी क्षेत्र 57 लाख हेक्टर आहे. अहवालानुसार, 28 ऑक्टोबरपर्यंत केवळ 35 हजार हेक्टर क्षेत्रात रब्बीची पेरणी झाली आहे. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब या राज्यांनादेखील पुराचा फटका बसला आहे. त्यामुळे देशात यंदा कृषी उत्पादन कितपत येते, यावर प्रश्नचिन्ह लागलेले आहे. दुसरीकडे, सरलेला ऑक्टोबर महिना भारतीय भांडवल बाजारासाठी सर्वोत्तम वाढीचा ठरला. निर्देशांकांनी गेल्या सात महिन्यांतील सर्वात मोठी मासिक वाढ नोंदवली. कंपन्यांची समाधानकारक तिमाही कामगिरी आणि रास्त मूल्यांकनामुळे परदेशी गुंतवणूकदार पुन्हा एकदा भारतीय शेअर बाजारांकडे आकर्षित झाले आहेत. त्यामुळे निफ्टी आणि सेन्सेक्स अनुक्रमे 4.5 आणि 4.6 टक्क्यांनी वधारले. शिवाय दोन्ही निर्देशांक सप्टेंबर 2024 मध्ये गाठलेल्या त्यांच्या सार्वकालिक विक्रमापेक्षा सध्या अनुक्रमे 2.1% आणि 2.4% दूर आहेत. परंतु केवळ शेअर बाजारावरून सर्व निष्कर्ष काढता येत नाहीत. विद्यमान आर्थिक वर्ष 2025-26च्या पहिल्या सहा महिन्यांच्या अखेरीस केंद्राची वित्तीय तूट पूर्ण आर्थिक वार्षिक उद्दिष्टाच्या 36 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. सरकारचा खर्च आणि महसुली उत्पन्न यातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट. देशाचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक म्हणजेच कॅग कार्यालयाने याबद्दलची ताजी आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार, तूट चालू आर्थिक वर्षात सप्टेंबरअखेरीस सुमारे 5 लाख 73 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात, म्हणजे 2024-25 मध्ये याच कालावधीत ती 29 टक्के इतकी होती. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात यंदाच्या वर्षात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजे जीडीपीच्या 4.4 टक्क्यांवर आणण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. केंद्राच्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांत 17.30 लाख कोटी रुपये महसूल मिळाला आहे. अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाच्या तो 49.6% इतका आहे. सरकारचा सप्टेंबर अखेरीस एकूण खर्च 23 लाख कोटी रुपयांवर असून, तो अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टांच्या 45.5% इतका आहे. सहा महिन्यांत सरकारकडून झालेल्या एकूण खर्चापैकी 17.22 लाख कोटी रुपये हा महसुली खर्च असून, उर्वरित 5.80 लाख कोटी रुपये हा भांडवली खर्च आहे. महसुली खर्चामध्ये सर्वाधिक, म्हणजे 5.78 लाख कोटी रुपये हे सरकारने घेतलेल्या कर्जाचे व्याज फेडण्यावर खर्च झाले आहेत. सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज कमी होण्याची गरज असून, भांडवली खर्च वाढणे हे आर्थिक आरोग्याच्या दृष्टीने हितावह ठरेल.
