-हेमंत देसाई

गेली अडीच वर्षे डाळींचे भाव एमएसपी किंवा किमान आधारभावांपेक्षा कमी होते. आता मात्र या बाजारात तेजीचे वातावरण आहे. बहुतेक डाळींचे भाव नीचांकावरून उसळू लागले आहेत. जवळपास ते आधारभावांपर्यंत पोहोचत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. ही शुभवार्ताच म्हणायला हवी.

डाळींच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. आयातीचे परवाने देण्यामध्ये दिरंगाई केली जात आहे. गोरगरिबांना सरकारतर्फे मोफत अन्नधान्य दिले जात आहे आणि त्यात डाळींचाही सहभाग आहे. त्यामुळे त्यांचा साठा घटत चालला आहे. तसेच काही ठिकाणी पिकांची हानी झाली आहे. या सगळ्या कारणांमुळे डाळींचे भाव हळूहळू चढू लागले आहेत.

2018 आणि 2019 या दोन वर्षांत बाजारपेठेत पुरवठा जास्त होता. त्यामानाने मागणीत वाढ होत नव्हती. शेतकऱ्यांनाही कमी भाव मिळत होते. तीन महिन्यांपूर्वी चण्याचे भाव क्विंटलला 4 हजार रुपये होते, ते वीस टक्‍क्‍यांनी वाढून आता 4 हजार 800 रुपयांवर पोहोचले आहेत. आता महिन्याभरात नवरात्र आणि नंतर दिवाळी आहे. सणासुदीचे दिवस असल्यामुळे, बेसन किंवा चण्याच्या पिठाचे भाव क्विंटलला 4 हजार 875 रुपये या एमएसपीच्या पुढे जाण्याची शक्‍यता आहे. तूर, उडीद आणि मूग यांची काही भागात आवक सुरूही झाली आहे. मागच्या दोन हंगामांत किमती एमएसपीच्या खाली गेल्यामुळे, सरकारला बाजारपेठेत हस्तक्षेप करणे भाग पडले होते.

तुरीचे भाव क्विंटलला 6 हजार रुपयांवरून 6 हजार 500 रुपयांवर गेले आहेत. 2018 आणि 2019 मध्ये ते 4 हजार रुपयांच्या आसपास होते. मुगाचे भाव क्विंटलला एमएसपीपेक्षा (7 हजार 200 रुपये क्विंटल) खाली म्हणजे, 6 हजार 500 ते 7 हजार रुपयांच्या घरात आहेत. परंतु येत्या काही दिवसांत ते एमएसपीच्या वर जातील, याची व्यापाऱ्यांना खात्री आहे. मूगडाळीचा वापर अन्नात वेगवेगळ्या प्रकारे होत असतो. उडीद डाळीचे भावही एमएसपीच्या जवळ म्हणजे क्विंटलला 6 हजार रुपयांच्या आसपास जाऊ पाहात आहेत. त्यामुळे खरिपात भावांना आधार देण्यासाठी शासकीय संस्थांना फारसे काही करण्याची गरज पडणार नाही.

अलीकडेच सरकारने जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यामुळे डाळीवर प्रक्रिया करणाऱ्या गिरण्या, व्यापारी व निर्यातदारांना साठवणूक करताना कोणतेही निर्बंध पाळण्याची गरज राहिलेली नाही. या कारणाने डाळींच्या पिकांचे विक्रीमूल्य वाढणार आहे. शेतकऱ्यांच्या दारापाशी किंवा घाऊक बाजारपेठेच्या पातळीवर डाळींचे भाव वाढण्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. यामुळे लगेच चलनवाढीमुळे पेकाट मोडणार, अशी आवई उठवण्याचे कारण नाही. उलट बाजारातील मागणी व पुरवठ्यात एक संतुलन साधले जाणार आहे.

गेल्या मे महिन्यात टाळेबंदी, तसेच ग्राहकांनी घाबरून केलेल्या साठवणुकीमुळे डाळींचे किरकोळ भाव भडकले होते. त्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने, डाळींवरील आयातकराचा फेरआढावा घ्यावा, अशी शिफारस केली होती. अर्थात, घाऊक दरांपेक्षा डाळींचे किरकोळीतील दर हे दुप्पट असले, तर ती चिंतेची गोष्ट आहे आणि अशावेळी धोरणकर्त्यांना हस्तक्षेप करावा लागतो, हेही विसरता येणार नाही. चार वर्षांपूर्वी डाळींचे भाव चढले असताना, शासनाने डाळींची आयात करून, काही निर्बंध घातले होते व त्यामुळे भाव खाली आले होते.

चपला-बूट, सौंदर्य प्रसाधने, कपडे, उपाहारगृहांतील चीजवस्तूंचे दर वाढले, तरी कोणी फारशी कुरकूर करत नाही. मात्र तांदूळ, गहू यांच्या भावात थोडी जरी वाढ झाली की लगेच ओरड होऊ लागते. पाच वर्षांपूर्वी दिवाळीत कोणतीही डाळ दीडशे रुपयांपेक्षा कमी भावाने मिळत नव्हती. मागणीच्या तुलनेत निम्मेच उत्पादन होत होते. त्यावेळी 50 टक्‍के माल आयात करावा लागत होता. डाळवर्गीय पिकाकडे वळा, असे आवाहन तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. शासनाने चांगले हमीभाव जाहीर केल्यामुळे, देशात सर्व प्रकारच्या डाळवर्गीय पिकाचा पेरा वाढला.

पाऊसपाणी चांगले झाल्यामुळे उत्पादनही वाढले. उदाहरणार्थ, देशात तुरीची वार्षिक मागणी 32 लाख टन इतकी होती, तर उत्पादन 41 लाख टन झाले. पुन्हा अगोदरच काही देशांशी करार करून ठेवले असल्यामुळे तेवढी डाळ आयात करावी लागली. मग बाजारपेठेत तुरीचे भाव क्विंटलला 5 हजार रुपयांवरून 4 हजार रुपयांवर आले. सरकारने हमीभावाने शेतमाल खरेदी केंद्रे सुरू केली. पण मालाची साठवणूक करण्याइतकी गोदामे नव्हती. बाकी व्यवस्था नव्हती. त्यामुळे दहा टक्‍के मालदेखील खरेदी केंद्रांवर खरेदी करता आला नाही. तर स्वस्तात डाळी मिळाल्यामुळे ग्राहक मात्र आनंदात होता.

2017 साली केंद्र सरकारने डाळींवर आयातशुल्क लावले. डाळ निर्यातीसाठी खुली करण्यात आली. जागतिक बाजारपेठेवर लक्ष ठेवून, डाळींचे भाव घटू नयेत, याबद्दल सावधगिरी सरकारने बाळगली. 2017 मध्ये तूरडाळीचा हमीभाव 5 हजार 450 रुपये प्रतिक्विंटल असा जाहीर करण्यात आला होता. पण त्याही वर्षी शेतकऱ्याची तूर, मूग, उडीद, हरभरा, मसूर बाजारपेठेत हमीभावाने काही विकली गेली नाही.

2018 मध्ये सरकारने तुरीचा हमीभाव 5 हजार 675 रुपये प्रतिक्विंटल घोषित केला. मात्र नोव्हेंबर महिन्यापासून तुरीची आवक सुरू होऊन, मार्च संपला तरी बळीराजाला हमीभावाने बाजारपेठेत तूर विकता आला नव्हता. त्यानंतर पाऊस कमी झाल्यामुळे, उत्पादनात 25 टक्‍क्‍यांपेक्षा घट झाली. त्यामुळे हळूहळू भाव वाढायला लागले; परंतु नेमक्‍या याच काळात केंद्र सरकारने आधीच्या वर्षात घेऊन ठेवलेल्या डाळी गोदामे रिकामी करण्याकरिता बाजारपेठेत विक्रीसाठी आणल्या. आवक वाढल्यामुळे भाव हमीभावापेक्षाही खाली गेले.

2019 मध्येही हमीभावापेक्षा 500 ते 700 रुपये कमी दराने माल विकावा लागला. हमीभावाने खरेदी करण्याची घोषणा केली, तरी माल खरेदी करण्यात शासकीय यंत्रणा कमी पडते, हे दिसून आले. हा सर्व पूर्वानुभव लक्षात घेऊन, सरकारने यथायोग्य व्यवस्थापन करावे व यंदातरी डाळी पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.