नगर  – देशभरात बहुचर्चित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात रान पेटलेले आहे. सीएए, एनपीआर, एनआरसी आदी मुद्द्यांवर देशात विरोध तीव्र होत आहे. आंदोलने, मोर्चे, निषेध सभांचे शहरी भागातील हे लोन आता ग्रामीण भागात पसरत आहे. इसळक (ता.नगर) येथे प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने आयोजित ग्रामसभेत या कायद्याविरोधात ठराव घेऊन सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. ग्रामस्थांनी या कायदाबाबत नाराजी व्यक्त करून, प्रशासनाला याबाबत सहकार्य न करण्याचा निर्णय घेऊन असहकार आंदोलन छेडले आहे. हा ठराव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविला जाणार आहे.

रहिवाशी असल्याबाबत व नागरिकत्व असल्याचे सर्व पुरावे असताना देखील सामान्य जनतेने नागरिकत्व सिद्ध करण्याची गरज काय? असा सवाल उपस्थित करून, महादेव गवळी यांनी हा ठराव मांडला. इसळक गावात आदिवासी जाती-जमाती, आणि इतर मागास व दुर्बल घटकांची लोकवस्ती मोठ्या प्रमाणात आहे. तसेच अल्पशिक्षित समाज असल्याने कागदपत्रांची पूर्तता करणे आव्हानात्मक ठरणार असल्याचे मत महादेव गवळी यांनी व्यक्त केले.

हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. यावेळी ज्येष्ठ नागरिक व ग्रामसभेचे अध्यक्ष सुखदेव पाटील गेरंगे, सरपंच बाबासाहेब गेरंगे, उपसरपंच अमोल शिंदे, सदस्य योगेश गेरंगे, चंदू खामकर, माजी सरपंच संजय खामकर, तुकाराम गेरंगे आदींसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ग्रामसभेत गावांतर्गत रस्ते, पाणी, गटार योजना, डिजिटल ग्रामपंचायत, कुष्ठरोगाबाबत जनजागृती आदी विषयांवर चर्चा झाली.

ग्रामसभेच्या इतिवृत्ताचे वाचन ग्रामसेवक बद्रीनाथ घुगरे यांनी केले तर आभार सरपंच गेरंगे यांनी मानले. दरम्यान, ग्रामसभेत निंबळकचे तलाठी कैदके आणि नागापूर मंडळाचे मंडलाधिकारी आव्हाड यांच्या मनमानी कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अनेक नोंदी प्रलंबित आहेत. नागरिकांना वारंवार चकरा माराव्या लागत असून, अधिकारी मात्र, सोईस्करपणे दुर्लक्ष करत असल्याचे उपसरपंच अमोल शिंदे यांनी सांगितले.

हा कुटील डाव हाणून पाडण्याची गरज : अमोल शिंदे

नागरिकत्व कायदा लागू करून सोईस्कर राजकीय सत्ता कायम ठेवण्यासाठी भाजपप्रणीत सरकारने हा कुटील डाव टाकला आहे. तो आदिवासी जाती-जमाती, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर अन्याय करणारा ठरणार आहे. वेळीच हा कट उधळून लावला पाहिजे,अशी भूमिका उपसरपंच अमोल शिंदे यांनी यावेळी मांडली.