राज्यांनी वेगळा वित्त आयोग निर्माण करावा -रिझर्व्ह बॅंक

मुंबई – शेतकरी कर्जमाफी, गरिबांसाठी उत्पन्न हमी योजना, दिवाळखोर, वीज कंपन्यांसाठी उदय योजनेअंतर्गत रोख्यांचा भार वगैरे माध्यमातून विविध राज्यांची वित्तीय स्थिती गंभीररीत्या ढासळली असून, त्यातून उद्‌भवणाऱ्या संभाव्य जोखिमेबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने इशारा दिला. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यानीही आर्थिक शिस्त बाळगण्याची गरज असल्याची सूचना करण्यात आली आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या येथील मुख्यालयात 15 व्या वित्त आयोगाचे सदस्य आणि गव्हर्नर शक्‍तिकांत दास तसेच सर्व डेप्युटी गव्हर्नर यांच्या दरम्यान बैठक झाली. या वेळी रिझर्व्ह बॅंकेकडून राज्यांच्या वित्तीय बेशिस्त आणि आनुषंगिक समस्यांची मांडणी आयोगाच्या सदस्यांपुढे करण्यात आली. केंद्राच्या धर्तीवर राज्यवार वित्त आयोगांच्या स्थापनेची गरजही या निमित्ताने प्रतिपादित करण्यात आली.

राज्यांच्या वित्तीय स्थितीतील बिघाडाच्या कारणांमध्ये प्रामुख्याने, निवडणुकांआधी मतपेटीवर डोळा ठेवून आलेल्या शेतकरी कर्जमाफीच्या योजना, समाजातील गरीब घटकांना खूष करण्यासाठी योजलेल्या कार्यक्रमांचा समावेश रिझर्व्ह बॅंकेने केला आहे. उदय योजनेतून बुडत्या वीज कंपन्यांना वाचविण्यासाठी झालेल्या रोखे खरेदीनेही राज्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडून काढले आहे, असे सांगण्यात आले.

विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोजावी लागलेली राजकीय किंमत पाहता, अनेक भाजपशासित राज्य सरकारांनी ग्रामीण भागातील असंतोष आणि शेतकरी आंदोलनांच्या पार्श्‍वभूमीवर त्या समाजघटकांना सवलतींचा सपाटा सुरू केला. हे सर्व प्रकार म्हणजे बेजबाबदार आर्थिक व्यवस्थापनाचे नमुने असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे.

शक्‍तिकांत दास हे रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्‍त होण्यापूर्वीपासून 15 व्या वित्त आयोगाचे सदस्य होते. त्यांनी यापूर्वीच राज्यवार वित्त आयोग असावेत अशी शिफारस केली आहे आणि त्यांनी यावेळी त्याचा पुनरुच्चार केला. राज्यांच्या सार्वजनिक कर्जाच्या स्थितीवरही कठोरपणे लक्ष ठेवले जाण्याबाबत ते आग्रही आहेत. रा

ज्यांना प्राप्त होणाऱ्या महसुलाच्या तुलनेत व्याजदरात घट होऊनही, सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत एकूण कर्जाचे प्रमाण वाढण्यावर त्यांनी बोट ठेवले. खुल्या बाजारातून कर्ज उचल करण्यात राज्यांपुढील आव्हाने आणि समस्या यावरही विशेष ध्यान देणे आवश्‍यक असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेकडून सूचित करण्यात आले.