नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय सुनावला आहे. राज्य सरकारच्या जिल्हा परिषद कायद्याचा कलम 12 सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरविला आहे. लोकसंख्यानुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण 50 टक्‍क्‍यांच्या वर नेता येणार नाही, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला आहे.

महाराष्ट्रातल्या काही जिल्ह्यांमध्ये काही तालुके लोकसंख्येनुसार पूर्णपणे आदिवासी समाजासाठी आरक्षित आहेत. शिवाय त्या जिल्ह्यात ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणही लागू होत असल्याने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्‍क्‍यांच्या वर जात होती. त्यामुळे सर्वसाधारण गटातील उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.

नागपूर, वाशिम, अकोला, गोंदिया, भंडारा, धुळे नंदुरबार अशा अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशा पद्धतीचे आरक्षण देण्यात आले होते. अकोला जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष किसनराव गवळी यांच्यासह इतरांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अमोल करांडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
या निर्णायामुळे काही ठिकाणी निवडणूक पुन्हा घ्यावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन आठवड्यात नोटिफिकेशन काढण्याचे राज्य निवडणूक आयोगला आदेश देण्यात आले आहे.