Remove Reservation movement : जातीनिहाय आरक्षणाच्या विरोधात दिल्लीतील जंतर-मंतरवर शुक्रवारी आंदोलन करण्यात आले. ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ या नावाने सोशल मीडियावर चालविल्या जाणाऱ्या मोहिमेशी संबंधित आंदोलकांनी हे प्रदर्शन केले.

या मोहिमेच्या इन्स्टाग्राम पेजला सुमारे 56 लाख फॉलोअर्स असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले.

आंदोलकांनी सरकारी मदत आणि सवलती देताना केवळ जात नव्हे, तर आर्थिक परिस्थितीचा विचार करण्याची मागणी केली. आरक्षण व्यवस्थेचा आढावा, कोट्यातील अंतर्गत आरक्षण, उच्च शिक्षणातील किमान गुण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना अधिक लाभ देण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या.

आंदोलकांच्या 5 प्रमुख मागण्या –

1. आर्थिक परिस्थितीला अधिक महत्त्व द्या

सरकारी मदत कोणाला मिळावी हे ठरवताना आर्थिक स्थितीचा प्रमुख आधार असावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. गरीब व्यक्ती कोणत्याही जातीची असो, त्याला शिक्षण, कोचिंग, शिष्यवृत्ती, फी आणि इतर आवश्यक खर्चांसाठी मदत मिळावी, असे त्यांनी म्हटले.

2. आरक्षणात ‘कोट्यात कोटा’

आरक्षणाचा लाभ आरक्षित प्रवर्गातील सर्वात मागास घटकांपर्यंत समान पद्धतीने पोहोचत नसल्याचा दावा करत आंदोलकांनी ‘कोट्यात कोटा’ लागू करण्याची मागणी केली. यासोबतच क्रीमी लेयरच्या निकषावरही चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली.

यूट्यूबर अजीत भारती यांनीही या मागणीचा पुनरुच्चार करत सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.

3. आरक्षणावर श्वेतपत्रिका जाहीर करा

गेल्या आठ दशकांतील आरक्षण व्यवस्थेचा परिणाम तपासणारी श्वेतपत्रिका सरकारने प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी करण्यात आली. बिहारमधील मुसहर समाजाचा संदर्भ देत काही आंदोलकांनी आरक्षणाचा लाभ सर्वात मागास घटकांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहोचला आहे का, याचा आढावा घेण्याची मागणी केली.

4. उच्च शिक्षणासाठी किमान गुणांची अट

IIT, IIM यांसारख्या प्रीमियर संस्थांसह उच्च शिक्षणातील प्रवेशासाठी किमान गुणांची अट कायम ठेवावी, अशी मागणी करण्यात आली. गुणवत्तेशी तडजोड करून विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करता येणार नाही, असा युक्तिवाद अजीत भारती यांनी केला.

5. EWS ला अधिक लाभ द्या

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) अधिक सवलती आणि सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली. फॉर्म शुल्क, वसतिगृह शुल्क आणि अभ्यासक्रम शुल्कात सवलत किंवा मदत मिळावी, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.

या मागण्यांसोबतच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (SC/ST Act), विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (UGC) चौकट आणि उच्च शिक्षण धोरणाबाबतही आंदोलकांनी चिंता व्यक्त केली.