नवी दिल्ली – पीएम केअर्स निधीच्या खात्यातील जमाखर्च आणि त्यांच्या कडून झालेल्या व्यवहारांचा तपशील जाहीर करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

न्यायमूर्ती एल नागेश्‍वर राव आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्याचा आणि तेथे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची सूचना केली आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखालील या फंडाची कॅगकडून चौकशी केली जावी आणि हा निधी माहितीच्या अधिकारात आणावा, अशा मागण्या या आधीही कोर्टाकडे करण्यात आल्या होत्या. पण त्याही मागण्या या आधी फेटाळण्यात आल्या आहेत. हा निधी सरकारी आहे की बिगर सरकारी आहे याविषयीही नीट स्पष्टीकरण अद्याप सरकारकडून आलेले नाही, असे काही तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.

अलाहाबाद हायकोर्टाने 31 ऑगस्ट 2020 मध्ये पीएम-केअर्स फंडाच्या चौकशीची आणि त्यातील जमा खर्चाच्या तपशिलाची माहिती जाहीर करण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. केवळ सुप्रिम कोर्टाच्या एका निर्णयाच्या अधिन राहुन अलाहाबाद हायकोर्टाने हा निर्णय दिला असल्याने हायकोर्टाने हा निर्णय देताना सर्व बाजूंचा विचार केलेला नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.

पण सुप्रिम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला अलाहाबाद हायकोर्टात जाऊन रिव्ह्यु पिटीशन दाखल करण्याची सुचना करून त्यांची ही याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला. या निधीत दररोज अकल्पनीय आणि अथांग रक्‍कम जमा केली जात आहे असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.