Repo Rate Hike : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या तीन दिवसीय पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा केली, ज्यामुळे कर्जदारांना मोठा धक्का बसला आहे.

आरबीआयने रेपो दर २५ बेसिस पॉइंट्सने वाढवून ५.५०% केला आहे. यापूर्वी, तो सुमारे साडेतीन वर्षांपासून ५.२५% वर स्थिर होता. मध्यवर्ती बँकेच्या या निर्णयामुळे गृहकर्ज आणि वाहन कर्जदारांवरील ईएमआयचा भार वाढू शकतो.

पश्चिम आशियाई संघर्ष, कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ   (Repo Rate Hike )
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात पश्चिम आशियाई संघर्ष आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेल्या तीव्र वाढीचा उल्लेख करून केली.

त्याचवेळी, त्यांनी वाढत्या जागतिक महागाईबद्दल चिंता व्यक्त केली, ज्यात वाढत्या ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या किमतींचा समावेश आहे. त्यांनी रेपो दराबाबतच्या पतधोरण समितीच्या निर्णयाचीही घोषणा केली आणि सांगितले की, तीन दिवसीय बैठकीदरम्यान झालेल्या चर्चेनंतर रेपो दर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

रेपो दरात वाढ होण्याची काही भीती होती का?  (Repo Rate Hike)

२०२६ मधील ही रिझर्व्ह बँकेची चौथी एमपीसी बैठक होती. एप्रिल, जून आणि ऑगस्टमध्ये झालेल्या मागील बैठकांमध्ये रेपो दर ५.२५% वर अपरिवर्तित ठेवण्यात आला होता.

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि महागाईचा हवाला देत, तज्ज्ञांना रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सच्या वाढीची अपेक्षा होती. आता, मध्यवर्ती बँकेने याला दुजोरा दिला आहे.

रेपो दर म्हणजे काय? Repo Rate Hike :

रेपो दर हा तो व्याजदर आहे ज्यावर आरबीआय बँकांना अल्प कालावधीसाठी कर्ज देते. बँका या दराच्या आधारावर आपल्या ग्राहकांना द्यायच्या कर्जावरील व्याजदर निश्चित करतात. आरबीआयची तीन दिवसीय एमपीसी बैठक दर दोन महिन्यांनी आयोजित केली जाते. रेपो दरातील चढ-उतारांचा थेट परिणाम कर्जदारांवर होतो.

यामागील कारण असे आहे की, जर रेपो दर वाढला, तर बँकांना आरबीआयकडून कर्ज घेणे अधिक महाग होते. परिणामी, बँका हा भार ग्राहकांवर टाकतील किंवा कर्जे अधिक महाग करतील अशी अपेक्षा असते. त्याच वेळी, जेव्हा रेपो दर कमी होतो, तेव्हा कर्जे स्वस्त होतात आणि ईएमआयचा भार कमी होतो.