सातारा (प्रतिनिधी) -महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने दि. 30 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशानुसार महावितरण कंपनीने 1 एप्रिलपासून राज्यातील सर्व औद्योगिक कंपन्यांना (उच्चदाब ग्राहक) केव्हीएएच (केव्हीएआयडी) आधारे वीज बिलांची आकारणी सुरू केलेली आहे. या ग्राहकांची संख्या अल्प असली तरी महावितरणला सर्वाधिक 43 टक्‍के महसूल याच ग्राहकांकडून नियमितपणे मिळतो. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन महावितरणने एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी केव्हीएएच पद्धतीने केलेली आकारणी रद्द करून पूर्वीच्या केडब्ल्यूएच पद्धतीने आकारणी करावी. औद्योगिक ग्राहकांसाठी असलेला स्थिर आकार रद्द करून उद्योजकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केली आहे.

सातारा औद्योगिक वसाहतीतील “मास’ या संस्थेने आ. शिवेंद्रसिंहराजे याना पत्र देऊन यामध्ये लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार आ. शिवेंद्रराजे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना ईमेलद्वारे निवेदन पाठवले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, जुनी केडब्ल्यूएच युनिटस्‌ व नवीन केव्हीएएच युनिटस्‌ यामध्ये किमान सव्वा-दीडपट ते कमाल 20 पट इतक्‍या जादा युनिटची आकारणी ग्राहकांवर झाल्याचे दिसून येतहे. लॉकडाऊनच्या कालवधीत उद्योग बंद असल्याने या ग्राहकांना प्रचंड आर्थिक फटका बसला आहे. आता महावितरणने दिलेला फटका सहन करणे या ग्राहकांना अशक्‍य आहे. लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतरही अजून 60 ते 65 टक्‍के उद्योग बंद आहेत.

22 मार्चला लॉकडाऊन झाल्यापासून उद्योजकांना तांत्रिक मनुष्यबळ मिळत नव्हते. आताही तीच परिस्थिती आहे. सर्व उद्योग सुरू होण्यासाठी अजून दोन-तीन महिने वा अधिक काळ जाईल, अशी शक्‍यता आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी सर्व उद्योग लवकरात लवकर पुन्हा सुरू होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार उपाययोजना करत आहे. उद्योगांना थेट मदत मिळणेही आवश्‍यक आहे. केव्हीएएच बिलिंग थांबवून उद्योजकांना बसणारा अनावश्‍यक जादा फटका थांबविणे महावितरणला शक्‍य आहे. त्यामुळे नवी आकारणी रद्द करून पूर्वीच्या पद्धतीने बिलांची आकारणी करावी.