पिंपरी -ओबीसी आरक्षणाच्या गुंत्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुकीबाबत काहीच स्पष्टता होत नसताना राज्य निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्रे (“ईव्हीएम’) दुरुस्तीचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनीच्या तंत्रज्ञांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. मतदान यंत्रे दुरुस्ती करण्याची जागा सुरक्षित असावी. जनसामान्यांच्या संपर्कात नसावी, असे स्पष्ट आदेश राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहे. हे आदेश सोमवार (दि.26) रोजी पिंपरी महापालिकेला प्राप्त झाले. पिंपरी महापालिकेकडील 627 कंट्रोल युनिटची पुण्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. पिंपरी-चिंचवड, पुण्यासह राज्यातील 23 महापालिकेच्या आयुक्तांना मतदान यंत्रे दुरुस्ती करण्याबाबचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या सर्व मतदान यंत्रांची तपासणी, दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. महापालिकांनी मतदान यंत्रे दुरुस्तीसाठी ठरविण्यात आलेल्या महापालिका कार्यालयात आपली मतदान यंत्रे जमा करावीत. दुरुस्त मतदान यंत्रे पुन्हा आपल्या ताब्यात घ्यावीत. इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनीकडून तंत्रज्ञ उपलब्ध करुन दिले जातील. या तंत्रज्ञांबाबत माहिती घेण्याकरिता ईएमएसडी प्रभाकर रेड्डी यांच्याशी संपर्क साधावा. महापालिकेकडील कंट्रोल युनिटची संख्या पडताळणी करावी. प्रती कंट्रोल युनिट दोन अंतर्गत बॅटरीज आयोगाच्या कार्यालयातून नेण्याची व्यवस्था करावी. आगामी मोठ्या प्रमाणावरील सार्वत्रिक निवडणुकांचा विचार करता नादुरुस्त कंट्रोल युनिट तसेच बॅलेट युनिटची दुरुस्ती अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे दुरुस्ती कार्यक्रम तंत्रज्ञ उपलब्ध होताच काम तत्काळ चालू करावे. दुरुस्तीसाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करा महापालिकांनी या तंत्रज्ञांची राहण्याची, स्थानिक प्रवासाची व्यवस्था करावी. दुरुस्ती कार्यक्रम योग्य ठिकाणी आयोजित करावा. सर्व दुरुस्ती एकाच ठिकाणी कराव्यात. दुरुस्तीची जागा सुरक्षित व जनसामान्यांच्या संपर्कातील नसावी. सर्व दुरुस्तीचे योग्य अभिलेख तयार करावेत व प्रमाणित करुन आयोगास सादर करावेत. ज्याच्या आधारे आयोगाला ईएलआयएल कंपनीचे देयके अदा करणे शक्य होईल. मतदान यंत्रे दुरुस्तीसाठी योग्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करावी. त्यांचे संपर्क क्रमांक आयोगास द्यावेत. दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत कोणत्याही प्रकारची अडचण असल्यास आयोगातील शितल चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधवा, असे आदेशात म्हटले आहे.
